बैंकहरूले जोखिम लिन डराएको गभर्नर पौडेललको निश्कर्ष, कर्जा प्रवाह बढाउन सीईओलाई दिए निर्देशन

काठमाडौँ। बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थुप्रिएर समस्या आउन लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई कर्जा प्रवाह बढाउन निर्देशन दिएका छन्।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र आफैं एक व्यवसाय भएकाले आर्थिक समृद्धिको आधार उत्पादन र व्यवसायमा हुने लगानी नै भएको गभर्नर पौडेलले बताए। उनले बैंकहरूले जोखिम लिन डराएर कर्जा प्रवाह रोक्ने प्रवृत्ति लामो समय टिक्न नसक्ने चेतावनी दिए।

“लगानीविना आर्थिक समृद्धि हासिल हुँदैन, अर्थतन्त्र बलियो बनाउन व्यवसायमै लगानी गर्नुपर्छ। देशको अर्थतन्त्र वृद्धि नभए कसैको उन्नति हुँदैन,” गभर्नर पौडेलले भने।

उनले पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा फैलिएको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा पनि बैंकहरूले लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। अन्य मुलुकका प्रभावकारी नीतिहरू अध्ययन गरेर नेपालका लागि उपयुक्त प्रणाली ल्याउन राष्ट्र बैंक तयार रहेको उनले बताए।

कर्जा प्रवाहमा देखिएको सुस्तीको अर्को कारण ऋणीहरू कालोसूचीमा पर्ने दर बढ्नु पनि रहेको गभर्नर पौडेलको भनाई छ। उनका अनुसार झन्डै १० लाख उद्यमी रहेको देशमा डेढ लाखभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा हुनु अस्वाभाविक हो।

“कालोसूचीका कारण कतै कर्जा लिनेहरूको संख्या घटेको त होइन भन्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले छलफल थालेको छ,” उनले भने।

कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांक अनुसार २०४६ सालदेखि कात्तिक २७ गतेसम्म एक लाख ९४ हजार ८९३ जना ऋणी कालोसूचीमा परेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र १९ हजारभन्दा बढी नयाँ ऋणी कालोसूचीमा थपिएका छन्।

गभर्नर पौडेलले चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई अत्यधिक आपराधिकरण गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार यस विषयमा नीतिगत पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको छ।

समग्रमा, कर्जा प्रवाहको गति नबढ्दा बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिरहेको तरलता, बढ्दो कालोसूची र सुस्त आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्रमा दबाब बढेको छ। गभर्नर पौडेलले बैंकहरू, निजी क्षेत्र र नियामकबीच सहकार्य बढे मात्र वर्तमान अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सकिने निश्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन्।

यता बजारमा कर्जाको माग भने बढेको छैन। कर्जा विस्तार नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी( तरलता) अत्यधिक मात्रामा थुप्रिँदै गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप ७४ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा ५६ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ। कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७४.४२ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन कर्जाको माग निकै कमजोर रहेको संकेत हो।

बैंकिङ क्षेत्रभित्र मात्रै झन्डै १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

तरलता अत्यधिक बढेपछि राष्ट्र बैंकले पछिल्ला साताहरूमा अल्पकालिन निक्षेप संकलन गर्ने उपकरणको अवधि ५६ दिनबाट बढाएर १८० दिन पुर्याएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हालसम्म मात्र राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट ८ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता तानेको छ।

यसैबीच बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता रहँदा पनि कर्जा प्रवाह नबढ्नु केवल बैंकहरूको समस्या नभई सिङ्गो अर्थतन्त्रकै चुनौती भएको बताए। उनले पर्यटकीय गतिविधि बढ्दै गएको, पुनर्निर्माणले बजार चलायमान बनाउने र चुनावी प्रक्रियाले आर्थिक गतिविधि बढाउने भएकाले अहिलेको समस्या स्थायी नभएको टिप्पणी गरे।

त्यस्तै, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले बैंक प्रणालीमा रहेको अत्यधिक तरलता चाँडो व्यवस्थापन गर्न लघुवित्त संस्थाहरूले प्रवाह गर्न पाउने कर्जा सीमा बढाउनुपर्ने धारणा राखे।