बढ्दो कालोसूची संख्याले घटाएको हो बैंकको कर्जा प्रवाह?

काठमाडौं। कर्जा विस्तार सुस्त भएर बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएपछि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण लगानी बढाउन छलफल थालेको छ। कर्जा प्रवाहमा देखिएको सुस्तीको अर्को कारण ऋणीहरू कालोसूचीमा पर्ने दर बढ्नु पनि रहेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले बताएका छन्।

१० लाख उद्यमी रहेको देशमा डेढ लाखभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा हुनु अस्वाभाविक भएको उनको भनाई छ। “कालोसूचीका कारण कतै कर्जा लिनेहरूको संख्या घटेको त होइन भन्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले छलफल थालेको छ,” उनले भने।

कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांक अनुसार २०४६ सालदेखि कात्तिक २७ गतेसम्म एक लाख ९४ हजार ८९३ जना ऋणी कालोसूचीमा परेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र १९ हजारभन्दा बढी नयाँ ऋणी कालोसूचीमा थपिएका छन्। प्रतिष्ठित व्यवसायीहरु अहिले ऋण तिर्न नसकेर धितो लिलामी र कालोसूचीको नजिक पुगेका छन्।

बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थुप्रिएपछि लगानीयोग्य रकम बढेर १० खर्ब रुपैयाँ माथि रहेको बैंकरहरुले बताएका छन्। निक्षेप थुप्रिएपछि राष्ट्र बैंकले अहिले दीर्घकालिन निक्षेप संकल औजार प्रयोग गरेर तरलता व्यवस्थापन गरिरहेको छ। अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्न हप्तैपिच्छे अर्बौं रुपैयाँ निक्षेप तानिरहेको छ। केन्द्रीय बैंकको अनुसार साउनयता झण्डै १० खर्ब रुपैयाँ बढी तरलता प्रशोचन गरिसकेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि १२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा लिएको लक्ष्यअनुसार यो वर्ष सात खर्ब रुपैयाँ हारहारीमा कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने छ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा लक्ष्यको आधा पनि कर्जा जाने अवस्था देखिन्दैन्। कर्जा विस्तार नहुँदा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि पुरा हुँदैन्। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। विकास साझेदार विश्व बैंकले २.१ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ।

कर्जा लिएर नतिर्ने दुई लाख ऋणी कालोसूचीमा, तीन महिनामा ११ हजार थपिए

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष भदौ मसान्तसम्म ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका निक्षेप खाताहरूको संख्या ६ करोड ४ लाख ५३ हजार ५९३ रहेको छ।

त्यही अवधिमा कर्जा खाताहरूको संख्या १९ लाख ९३ हजार २३४ छ। गत आर्थिक वर्ष भदौसम्म वाणिज्य बैंकमा १५ लाख ८३ हजार ६६९, विकास बैंकमा २ लाख ८२ हजार ६, र वित्त कम्पनीमा ४३ हजार ५२४ ऋणी खाता रहेकामा चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को भदौ मसान्तसम्म यो संख्या बढेर १९ लाख ९३ हजार २३४ पुगेको छ।

यसमा वाणिज्य बैंकको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो रहेको छ। जसमा १६ लाख ६२ हजार ३४२ ऋणी खाता छन्। विकास बैंकमा २ लाख ६७ हजार ३०३ र वित्त कम्पनीमा ६३ हजार ५८९ खाता रहेका छन्।

पोल्ट्री व्यवसायी गुणचन्द्र विष्ट वित्तीय संकटमा, कुमारी बैंकले दियो ऋण तिर्न ‘अल्टिमेटम’

तर ऋणी खाताको यो वृद्धिसँगै कर्जा असुलीको समस्या पनि बढ्दै गएको छ। बैंकहरूले उठाउन नसकेका कर्जाको मात्रा बढ्दा निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिहरू पनि बढेका छन्।

ऋण असुलीमा कठिनाइ भइरहेकाले केही बैंकहरूले अहिले निजी परामर्शदातामार्फत कर्जा असुलीका प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छन्। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने नीति समावेश गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले २०८२/८३ को बजेटमा पनि सो कम्पनी स्थापनाको नीति समावेश गरेको छ। हाल कम्पनीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

समग्रमा, कर्जा प्रवाहको गति नबढ्दा बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिरहेको तरलता, बढ्दो कालोसूची र सुस्त आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्रमा दबाब बढेको छ। गभर्नर पौडेलले बैंक, निजी क्षेत्र र नियामकबीच सहकार्य बढे मात्र वर्तमान अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सकिने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन्।

कर्जा  बढाउन राष्ट्र बैंकको नीतिमा सुधार आवश्यक

ऋणीहरूको कालो सूचीमा बढ्दो संख्या यस सुस्त प्रवाहको एक कारण भए पनि विश्लेषकहरु यो समस्या मात्र मुख्य कारण नभएको बताउँछन्।

विश्लेषकका अनुसार, केवल कालोसूची हटाएर कर्जा प्रवाह बढ्ने सम्भावना न्यून छ। अर्थ विश्लेषक अनलराज भट्टराईले नेपाल क्लिक्ससँगको कुराकानीमा भने, “कर्जा परिचालन नहुनुको मुख्य कारण कालोसूची मात्र होइन। यदि कालोसूची हटाइयो भने पनि कर्जा प्रवाह हुँदैन, किनभने बैंकसँग पर्याप्त पूँजी छैन।”

कर्जा परिचालन हुनको लागि राष्ट्र बैंकको नीति परिवर्तन हुनुपर्ने उनी बताउछन्। “राष्ट्र बैंकले बैंकलाई कर्जा दिएर उद्यमी विकास गर भनेर उद्यमी विकास हुँदैनन्, त्यसको लागि उद्यमी बनाउन मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ।”

त्यस्तै, बैंकलाई कर्जा प्रवाह गर्नलाई मात्र नभई अन्य काममा जस्तै दैनिक सेयर कारोबार गर्न पनि अनुमति दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। बैंकहरुमा आवस्यकता भन्दा बढी नियमन भएको उनको भनाई छ।