जेनजी आन्दोलनपछि पनि नेपालले पायो ‘डबल बी माइनस’ सार्वभौम रेटिङ स्कोर

काठमाडौँ: अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ संस्था फिच रेटिङले नेपाललाई यो वर्ष पनि डबल बी माइनस सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ स्कोर दिएको छ। नेपालले पाएको दोस्रो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ हो।

गत वर्ष फिचले गरेको पहिलो मूल्यांकनमा नेपालले डबल बी माइन सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ स्कोर प्राप्त गरेको थियो। एक साताअघि नोभेम्बर चारदेखि छ सम्म गरेको मूल्याँकनपछि गत वर्षको रेटिङ स्कोर प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वर्ष मंसिर ६ मा अमेरिकाको फिच रेटिङले नेपाललाई डबल बि माइनस स्कोर दिएको थियो।पहिलो रेटिङ स्कोरले लगानीका लागि धेरै जोखिम छ भन्ने त्रास हटाइदिएको थियो। यो वर्ष पनि जोखिम नरहेको देखाएको छ।

‘गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछिका पछिल्ला महिनाहरूमा देखिएको सामाजिक राजनीतिक चुनौति, वर्षाजन्य प्राकृतिक विपत्ति र विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तता जस्ता परिस्थितिका बीच पनि गत वर्षको जस्तै रेटिङ कायम रहनुले नेपालको दीर्घकालीन दायित्वहरू पूरा गर्ने क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुनः प्रमाणित गर्नुका साथै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व स्थिर र बलियो रहेको पुष्टि गर्दछ,’ अर्थका प्रवत्ता तथा सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेले भने।

चुनाव केन्द्रित खर्च तथा अनिश्चितता बढ्ने सम्भावनाबीच पनि सरकारले अपनाएको वित्तीय अनुशासन, राजस्व व्यवस्थापनमा सुधार, उचित खर्च प्राथमिकता, समयमै चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र रणनीतिक परियोजनाहरूलाई अवरोधरहित रूपमा निरन्तरता दिने नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालप्रतिको विश्वास मजबुत बनाएको उनले बताए।

नेपालले प्राप्त गरेको यो रेटिङले मुलुकभित्र स्थिर तथा सकारात्मक आर्थिक आधार तयार हुँदै गएको स्पष्ट संकेत दिएको छ।

मुलुकभित्र वैदेशिक लगानी बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्न र भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा नेपालले आफ्नो सार्वभौम ऋणपत्र जारी गर्दा आवश्यक पर्ने स्थिर क्रेडिट प्रोफाइल कायम राख्‍न यो रेटिङले मद्दत पुर्‍याउने उनले जानकारी दिए। विशेषगरी ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र डिजिटल अर्थतन्त्रमा हुने दीर्घकालीन लगानी आकर्षणका लागि रेटिङ स्थायित्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सूचकको रुपमा रहेको हुन्छ।

गत भदौ २३ र २४ जेनजी आन्दोलनबाट ठूलो क्षति भएपछि सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) रोकिएको थियो।

अघिल्लो सरकारले यो वर्ष नेपालको रेटिङ स्तर सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। जेन्जी आन्दोलन नभएको भए नेपालको सार्वभौम साख स्तरमा सुधार हुने थियो। तर, गत वर्षको स्तर कायम गरेको छ।

फिचले पहिलो पटक गरेको रेटिङमा भारत बाहेकका दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपालले राम्रो रेटिङ पाएको थियो भने भारतको भन्दा दुई स्थान तल रहेको थियो। रेटिङका आधारमा दक्षिण एसियामा नेपाल भारतपछि दोस्रो स्थानमा रहेको छ। कन्ट्री रेटिङमा बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटान, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स नेपाल भन्दा तल छन्।

रेटिङपछि सरकारले ऋणपत्र जारी गरेर विदेशबाट लगानी भित्र्याउन र ऋण लिन पनि सजिलो हुनेछ । रेटिङले सुधारका प्रशस्त सम्भावना देखाएकाले आवश्यक सुधार गर्न सके माथिल्लोस्तरको रेटिङ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाको बाटो खोलेको थियो।

आर्थिक वृद्धि र वित्तीय क्षेत्रमा आएको वृद्धिको बीचमा आगामी वर्षहरूमा ऋण स्तरहरू रहने अपेक्षा फिचले गरेको छ।

आउँदो सन् २०२६ मा अल्पविकसित देशको हैसियतबाट विकासशीलको पहिलो चरणमा उर्तिण भएपछि नेपालले अझै पनि सहुलियतपूर्ण कोषको बलियो उपलब्धताको फाइदा लिने प्रक्षेपण फिचले गरेको थियो।

विगत वर्षहरूमा महत्वपूर्ण राजनीतिक उथलपुथल र विनाशकारी भूकम्पको बावजुद औसत वार्षिक ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेकाले पनि रेटिङ स्कोर राम्रो हुन महत्वपूर्ण भुमिका खेलको थियो। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालीको आम्दानी बढेर १५ सय १७ डलर पुगेकोछ।

फिचले नेपालको बैंकिङ प्रणाली व्यस्थापनयोग्य रहेको देखाएको थियो। कर्जा विस्तार जिडिपीको ९१ प्रतिशत छ। रेमिट्यान्सका कारण निक्षेप जिडिपीको १२० प्रतिशत पुगेको छ।

नेपालमा आउने लगानीको लागत (कस्ट अफ फन्ड) कम हुनु हो। विदेशी लगानीकर्ताले भने सम्बन्धित मुलुकमा लगानी वातावरणको अवस्था कस्तो छ भनेर जान्न क्रेडिट रेटिङको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्ने गर्छन्।