हुने भयो नेप्सेको पुनर्संरचना, नयाँ स्टक एक्सचेन्जबारे के होला?

काठमाडौँ: नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न प्रकाशजंग केसीको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनर्संरचना गरी प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति लिएपछि अर्थ मन्त्रालयले नेप्सेसँग वित्तीयलगायत सम्पूर्ण विवरण मागेको थियो। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले पनि नेप्सेको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताउँदै सुझाव दिएको छ।

यद्यपि, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति (लाइसेन्स) सम्बन्धी प्रक्रिया भने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मै रोकिएको छ। पाँच सदस्यीय अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसके पनि सेबोनको औपचारिक बैठकमा यसबारे छलफल सुरु हुन सकेको छैन। सेबोन स्रोतका अनुसार नेप्से पुनर्संरचना र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स प्रक्रिया एकै साथ अघि बढाउने योजना रहेको छ। बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नेप्सेको पुनर्संरचना र नयाँ स्टकको लाइसेन्स एकसाथ अघि बढाउने बताउँदै आएका छन्।

सेबोनले नेप्सेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसैसाथ नेप्सेको सेयर स्वामित्व संरचना परिवर्तन गरी चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई सेयर (आईपीओ) मार्फत बिक्री गर्नुपर्ने पनि सिफारिस गरिएको छ।

हाल नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५१ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंकका पाँच–पाँच प्रतिशत तथा धितो दलाल व्यवसायीहरूको ०.६ प्रतिशत हिस्सेदारी छ। नेप्सेमा हालसम्म सर्वसाधारणको लगानी छैन।

यसअघि पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा बनेको समितिले २०८१ वैशाखमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पुनर्संरचनाका दुई विकल्पसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो—पहिलो, हालको नेप्सेलाई पुनर्संरचना गर्ने; दोस्रो, नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने।

सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष डा.सुरवीर पौड्यालको कार्यकालमा तयार गरिएको लालमणि जोशी प्रतिवेदन तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयका विशेषज्ञहरूले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यही सुझाव दोहो¥याएको थियो।

नेप्सेको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) अनुसार कम्पनीको बुक भ्यालु प्रतिकित्ता १३ सय ७५ रुपैयाँ पुगेको छ। निजी क्षेत्रको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आएपछि नेप्से प्रतिस्पर्धामा कमजोर बन्ने सम्भावना रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेप्सेले अघिल्ला वर्षहरूमा सेयरधनीलाई ७५ प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्दै आएको छ।

नेप्से सञ्चालक समितिको २०८० वैशाख २४ गतेको बैठकले पुनर्संरचनासम्बन्धी संक्षिप्त प्रतिवेदन पास गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो। त्यस्तै, २०८० मंसिरमा बसेको बोर्ड बैठकले चालु आर्थिक वर्षभित्र नेप्सेको साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गरी चुक्ता पुँजी तीन अर्ब पु¥याउने निर्णय पनि गरेको थियो।

सेबोनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दा तीन ठूला व्यावसायिक समूहले निवेदन दिएका छन्—शंकर ग्रुप र दीपक भट्टको नेतृत्वमा ‘हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज’, गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतोको ‘नेशनल स्टक एक्सचेन्ज’ र व्यवसायी रामेश्वर थापाको ‘अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज’।

सेबोनले यी तीनमध्ये एक प्रस्ताव छनोट गरी पूर्वाधार तयारीका लागि आशयपत्र दिनेछ। आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र छनोट भएका नयाँ स्टक एक्सचेन्जले कारोबार गर्न अनुमति पाउनेछ।