सावर्जनिक संस्थानका कर्मचारीहरूको एउटै बैठकको भत्ता ९ हजार रूपैयाँसम्म

काठमाडौँ: नेपाल सरकारका सावर्जनिक संस्थान, नियामक निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्ड तथा समितीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले एउटै बैठक भत्ता बापत ९ हजार रूपैयाँ सम्म लिने गरेका छन्। कर्मचारीहरूको सेवासुविधामा एकरूपता कायम गर्ने सुझावसम्बन्धी सरकारी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ५९ वटा संस्थान तथा निकायहरूको सञ्चालक समितीको बैठक भत्ता रकम न्युनतम् २ हजार रूपैयाँ देखि ९ हजार रूपैयाँ रहेको उल्लेख छ। यस्तो बैठक भत्ता ११ थरी रहेको छ।

जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, नेपाल खानेपानि संस्थान, नेपाल वन निगम लिमिटेडसहित १९ वटा संस्थाहरूको बैठक भत्ता सबैभन्दा कम अर्थात प्रतिबैठक २ हजार रूपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले सबैभन्दा बढी प्रतिबैठक भत्ता ९ हजार रूपैयाँ सम्म लिने गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ।

कर्मचारी सञ्चयकोषका पदाधिकारीहरूले प्रति बैठक भत्ता ८ हजार रूपैयाँ र नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीहरूको बैठक भत्ता भने ७ हजार ५ सय रूपैयाँ रहेको छ। तर, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा भने बैठक भत्ताको व्यवस्था नरहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ।

ति संस्थानहरूमा बैठक भत्ता बाहेक अतिरिक्त सेवा सुविधाहरू समेत रहेको उल्लेख छ। ती संस्थाका सञ्चालकहरूका लागि मासिक १३ वटा संस्थामा टेलिफोन सुविधा, आठ वटामा पत्रपत्रिका सुविधा, पाँच वटामा इन्धन खर्च सुविधा, ११ वटामा इन्टरनेट सुविधा, २ वटामा अतिथि सत्कार खर्च र एउटामा अन्य भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ।