२०८३ मङ्सिर ६ गते आईतबार

सहकारी बचतकर्ताको एक लाखसम्म सरकारले नै फिर्ता दिने

 |  रेम बिक
Sanket

रेम बिक

काठमाडौँ, मङ्सिर ५
sahakari_piditi

काठमाडौँ: सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताहरूको बचत रकम सरकारले नै फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। पहिलो चरणमा १ लाख रूपैयाँसम्मका बचतकर्ताहरूलाई सो रकम उपलब्ध गराइने सहकारी विभागले जनाएको छ।

बचत फिर्ता सन्दर्भमा हाल पहिलो चरणको छलफल भैरहेको विभागले जनाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बचत फिर्ता सन्दर्भमा प्रस्ताव पेस गर्नेगरी तयारी गरिरहेको छ। ‘हाललाई १ लाख रूपैयाँसम्मका साना बचतकर्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बचत फिर्ताको योजना बनाईरहेको छ’सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुंगानाले भने, ‘अर्थले प्रस्तावलाई स्विकृति दिएसँगै विभागले काम थाल्नेछ।’

बचतकर्ताहरूलाई १ लाख रूपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने तयारी गरेको सरकारले सो रकमपछि बचत रोकिएका सहकारीसँगै सोधभर्ना गर्ने जनाएको छ। ‘यो पहिलो चरणको छलफल भएकोले के कति रकम विनियोजन हुने र कसरी सो रकम फिर्ता गर्ने विषयमा त्यसपछि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउँछ। र, बचत फिर्ताको काम सुरु हुन्छ,’ विभागका रजिष्ट्रार ढुंगानाले नेपाल क्लिक्सलाई जानकारी दिए ।

यता समस्याग्रस्त सहकारीमा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताहरूले पछिल्लो समय आफ्नो बचत रकम भुक्तानी पाउन थालेका छन्। सहकारीहरूमा समस्या देखिएपछि सरकारले समिति नै गठन गरेर बचतकर्ताहरूको मागदाबी अनुसार हिसाब मिलानमा सहजीकरण गरिरहेको छ।

६ वर्षअगाडि स्थापना भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले पछिल्लो समय बचतकर्ताहरूलाई तीव्र रूपमा बचत फिर्ताको व्यवस्था मिलाएको दाबी गरेको छ। समितिले हाल २३ वटा सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताको लागि सहजीकरण गरिरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै यी सहकारीमा बचत गरेका ६२ हजार ७ सय ६० बचतकर्ताहरूले करिब ४० अर्ब रूपैयाँको मागदाबी निवेदन समितिमा बुझाएका छन्। मागदाबीअनुसार हालसम्म बचतकर्ताहरूले ३ अर्ब २९ करोड भन्दा बढी रकम प्राप्त गरिसकेका छन्। पहिलोचरणमा ५६ हजार १०६ जना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता प्रकृयालाई अगाडि बढाईएकोमा ३६ सय ८९ जनाको सम्पूर्ण हिसाब फरफारक भैसकेको समितिले जनाएको छ।

‘सबैभन्दा बढी सहकारीबाट ऋण लिएका ऋणीहरूमार्फत सो रकम संकलन गरिरहेका छौँ। त्यस्तै सहकारीको नाममा रहेका विभिन्न स्थानका सम्पत्तिको लिलामी, ऋणी, बचतकर्ताबीचको हिसाबमिलान र सञ्चालक/लेखा समितिका पदाधिकारीहरूबाट रकम उठाइरहेका छौँ ।’ समितिका सूचना अधिकारी तथा शाखा अधिकृत कृष्ण पौडेलले भने‘बचत फिर्ता/मिलानमा तीव्रता दिईरहेका छौ।’

समितिले संघीय कार्यक्षेत्र भएका समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्दै आएको छ।

समितिले हालसम्म ऋणीको जग्गा र सहकारीको जग्गाबाट हिसाब मिलान हुने गरेको भए पनि तेस्रो पक्षको जग्गा मिलानबाट कुनै हिसाब मिलान नभएको जनाएको छ। त्यस्तै ऋणी र बचतकर्ताहरू आपसी मिलेमतोमा हिसाब मिलान गर्ने र सो बापत १० प्रतिशत रकम सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने नियमलाई समितिले हाललाई रोकेको जनाएको छ।

यसो गर्दा ऋणी र बचतकर्ता मिलेर बचत रकमको १० प्रतिशत सहकारीको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। सो रकम अन्य बचतकर्ताहरूको बचत फिर्तामा प्रयोग हुँदै आएकोमा समितिले नै अपचलन गरेको आरोप लागेपछि कात्तिक २६ गतेदेखि यसरी हिसाब मिलान गर्न रोकिएको पौडेलले बताए।

‘यसरी सहजीकरण गर्दा हामीले सकारात्मक नै सोच राखेर गरेका थियौँ। तर समितिमाथि नै आरोप आएपछि हाललाई यो प्रकृयाबाट हिसाब मिलान गर्ने कामलाई रोकेका छौँ,’ उनले भने, ‘समितिले कुनै आर्थिक अपचलन नगरेको पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ।’

सहकारी विभागको तथ्या‌ंकअनुसार नेपालमा कूल ३२ हजार ९६५ सहकारी संस्थाहरू दर्ता छन्। यी मध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन्। स्वनियमनको आधारमा चल्ने संस्थाको रूपमा सहकारीलाई लिँदा सरकारी तबरबाट पनि यसलाई नियमन गर्नेगरी कुनै त्यस्तो कानुन र संस्था बनेको थिएन।

सहकारी संस्थाहरूमा एक्कासी ठूलो परिमाणमा समस्या देखिन थालेपछि पछिल्लो समय सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गरेर काम थालेको छ।

करिब १० महिनाको अवधीमा प्राधिकरणले तत्काललाई बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ताको सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । यो बीचमा एक सय भन्दा बढी सहकारीसंस्थाविरुद्ध ३ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले प्राधिकरणमा उजुरी निवेदन दिएका छन्। यद्यपि, बचत फिर्ताको सन्दर्भमा ठोस् परिणाम दिनेभन्दा पनि आपसी समझदारीमा समस्या सुल्झाउन प्राधिकरणले सहजीकरण गरिरहेको छ।

‘बचत फिर्ता सन्दर्भमा हामीले उजुरी परेको सहकारीलाई ७ दिने सूचना जारी गरि विभिन्न कागजात पेश गर्न लगाउँछौँ। संस्थाको सञ्चालक समितिको उपस्थितिमा बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि प्रतिबद्धता गर्न लगाउदै आएका छौँ,’ प्राधिकरणका निर्देशक ज्ञाननाथ ढकालले भने, ‘सम्पर्कमा नआउने व्यक्ति तथा संस्थाहरूको हकमा कानुनी उपचार खोज्नको लागि प्रशासनलाई सिफारिस गर्दै आएका छौँ।’

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरूको नियमनका लागि स्थापना भएको प्राधिकरणले सबै सहकारीहरूलाई बल्ल आफ्नो प्रणालीमा ल्याउने काम थालेको छ। यसो गर्दा हाल सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा सञ्चालनमा आउने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले प्राधिकरणमार्फत लाइसेन्स लिनुपर्ने बाध्यकारी नियम बन्नेछ। ‘त्यसपछि बल्ल हामीले यकिन रूपमा हाल भैरहेका सहकारीको वास्तविक तथ्यांक भन्न सक्छौँ,’ ढकालले भने, ‘यस्ता संस्थाहरूको सहि नियमन पनि हुनेछ।’

देशभरका सहकारीमा समस्या देखिए पनि धेरै संस्थाहरूले आन्तरिक रूपमा समस्या समाधान गर्दै गएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यद्यपि, केही ठूला सहकारीमा अझै पनि समस्या देखिएकोले त्यसलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्ने तयारी भैरहेको ढकालले बताए। हाल २० वटा ठुला सहकारीलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्ने गरी प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको छ। यो संगै संकटग्रस्त घोषणा हुने सहकारीको संख्या ४३ पुग्ने देखिन्छ।

यि हुन् समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी
प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड
प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड
ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड
गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड
स्टान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड
लुनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड
कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
सोसाइटल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड
तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड
श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड
कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड
गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड

प्रकाशित: २०८२ मङ्सिर ५ गते शुक्रबार ०५:१८
प्रतिक्रिया

थप समाचार

‘बैंक डुब्नुको प्रमुख कारण सञ्चालक समिति’

नियम मिचेर होइन, नियमको सम्मान गरेर व्यवसाय गर्नुपर्छ। जोखिम लुकाएर होइन, पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। निर्णयको अधिकार प्रयोग गर्दा त्यसको जिम्मेवारी पनि स्वीकार गर्नुपर्छ।

तीन महिनामा बैंकको कर्जा ३.१ प्रतिशत बढेर पुग्यो १८४ अर्ब

निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ३.१ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ८४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँले वृद्धि भई ६० खर्ब ४१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

बजारमा ५ रुपैयाँका करिब साढे ७९ करोड थान नोट, हजारका कति?

एक वर्षमा ४६ अर्बभन्दा बढीका नयाँ नोट बजारमा

राष्ट्र बैंकको नाफा ८३ अर्ब नाघ्यो, सरकारलाई  ४२ अर्ब

स्वदेशी मुद्राको ब्याज आम्दानी भने नकारात्मक

रश्मी पन्तसहित प्रभु बैंकका २ कर्मचारी बर्खास्त, २ जनाको पद घटुवा

काठमाडौँ: प्रभु बैंकले कर्जा प्रवाह र रेमिट्यान्स कारोबारसँग सम्बन्धित विषयमा अनुशासनात्मक कारबाही गर्दै चार कर्मचारीमाथि कारबाही गरेको छ। बैंकले चिफ बिजनेस अफिसर रश्मी पन्तसहित दुई कर्मचारीलाई...
New Project – 2026-11-18T133215.819
उद्योग

जलविद्युत्‌मा आक्रामक पिपुल्स हाइड्रोपावर, १२८ मेगावाटका ४ आयोजनामा लगानी

कम्पनीले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको ५७ मेगावाटको हिमचुली दोर्दी जलविद्युत आयोजना, २१.४ मेगावाटको इंखुखोला जलविद्युत आयोजना, २७.९ मेगावाटको मिडिल इंखुखोला र २१.४ मेगावाटको न्यादी फिदी जलविद्युत...
News 3 (1).psd (26)
विचार

थुप्रिएको तरलता, सुस्ताएको लगानी: नेपाली अर्थतन्त्रको ‘प्याराडक्स अफ प्लेन्टी’

नेपाल ठ्याक्कै उल्टो, अनौठो र विरोधाभासपूर्ण आर्थिक मोडमा उभिएको छ। पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, रेमिट्यान्सको बाढीले बैंकका भल्ट भरिभराउ छन्, ऋणको ब्याजदर सस्तो बिन्दुमा झरेको छ। तर...
balen
आर्थिक नीति

बैंकमा तरलता, व्यवसायीमा त्रास: सरकारले किन जित्न सकेन निजी क्षेत्रको विश्वास?

सरकारका पछिल्ला रवैयाहरूले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान दिएको निजी क्षेत्र झनै त्रसित बन्न पुग्दा लगानीमैत्री वातावरण खलबलिएको छ।
News 3 (1).psd (24)
विचार

‘प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर परियोजनामा सहमति गर्नुपर्छ’

नेपाल–भारत जलस्रोत सहकार्यमा अब ‘गिभ एण्ड टेक’ को समय
nnnn
राजनीति

नेपाल तरुण दल काठमाडौंको अध्यक्षमा कृपेश श्रेष्ठ मनोनीत, ६ महिनाभित्र जिल्ला अधिवेशन गराउने जिम्मेवारी

काठमाडौँ: नेपाल तरुण दल काठमाडौंको अध्यक्षमा कृपेश श्रेष्ठ मनोनीत भएका छन्। संगठनको संस्थागत सुदृढीकरण, सांगठनिक एकता र राजनीतिक गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित श्रेष्ठलाई...

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: [email protected]

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : [email protected]
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना