सरकार–व्यवसायी कर विवाद बढ्दोः पुनरावलोकनमा एक खर्ब ८० अर्ब

काठमाडौं। पछिल्ला वर्ष सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन्। यही बीचमा सरकार र व्यवसायीबीच ठूलो रकम कर विवादमा छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष कर विवादित बक्यौता रकम बढेको आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विवादित रकम बढेर एक खर्ब ८० अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष २०८०/०८१ मा १ खर्ब २३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एक वर्षको बीचमा विवादित रकम ५६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ थपिएको छ। विवादित रकम बढे पनि पुरानो रकम बक्यौता रकम घटेको छ।

यो रकम कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणमा करदाताले चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा रहेको तथा अन्य न्यायीक निकायमा अपिलमा रहेको भएको विभागले जानकारी दिएको छ।

यस्तै लागेको ब्याज, थप दस्तुर, विलम्व शुल्कसमेत उठ्न बाँकी कुल बक्यौता रकम घटेर ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ झरेको विभागले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम एक खर्ब ३० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थियो।गत वर्ष आयकरतर्फ आठ अर्ब ७१ करोड, भ्याट १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बक्यौता असूली भएको छ।

बक्यौता समायोजनतर्फे आयकरतर्फ २१ अर्ब ३९ करोड भ्याटतर्फ २२ अर्ब २९ करोड समायोजना भएको छ। कानूनी प्रक्रियामार्फत एक अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ असूली भएको विभागले जनाएको छ।

व्यवसाय, रोजगारी र लगानीवाट करयोग्य आय आर्जन गर्ने व्यक्तिले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ अनुसार स्वयमं घोषणा गरी आय विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

आय विवरण बमोजिमको रकम तोकिएको समयभित्र दाखिला नगरेमा तथा कर परीक्षण तथा अनुसन्धानवाट कर निर्धारण भएमा तथा अन्य कुनै कारणवाट आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट), अन्तःशुल्क तथा साविकमा कर प्रशासनले कार्यान्वयन गर्ने करहरु प्रचलित कानून वमोजिम निर्धारण भई तोकिएको समयभित्र दाखिला नभएका रकम बक्यौता कायम रहने गरेको छ।