सहकारी बैंकका लागि राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन: शेयरमा लगानी निषेध, पुँजी सीमामा कडाइ

काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकका लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ बमोजिम जारी गरिएको ‘सहकारी बैंकका लागि निर्देशन, २०८२’ ले सहकारी बैंकका पुँजी, लगानी, ऋण सीमा तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमहरू कडाइका साथ लागू गर्ने बताइएको छ।

नयाँ निर्देशनअनुसार सहकारी बैंकको कुल पुँजी साधारण शेयरबाट मात्र बनेको हुनुपर्नेछ। सहकारी बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी  २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यस्तै सहकारी बैंकले आफ्नो कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पुँजी ४ प्रतिशत र कुल पुँजी ८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ।

लगानी व्यवस्थामा कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकलाई संगठित संस्थाको शेयर, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।

ऋण सीमामा पनि कडाइ गरिएको छ। एउटै सदस्य वा आपसी सम्बन्ध भएका सदस्यको समूहलाई सहकारी बैंकले अधिकतम सदस्य संस्थाको कुल सम्पत्तिको १५ प्रतिशत वा अघिल्लो त्रैमासको कुल साधारण शेयरको २० प्रतिशतभित्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो सीमा २०८३ असार मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा कायम गर्नुपर्नेछ।

निक्षेप व्यवस्थामा, तीन महिना वा सोभन्दा बढी अवधिका मुद्दती निक्षेप स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्न पाइनेछ। तर निक्षेप स्वीकार गर्न स्रोत संस्थाले तोकिएको पुँजी पर्याप्तता कायम गरेको हुनुपर्नेछ।

प्रोभिजनिंग दरमा पनि कडाइ गरिएको छ। निर्देशनअनुसार असल ऋणमा १ प्रतिशत, कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराब ऋणमा १०० प्रतिशतसम्म जोखिम व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकलाई जोखिम मोडेलिङ र अधिकेन्द्रण नियन्त्रणमा पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह छ। सो सीमा नाघेर ऋण प्रवाह गरिएमा त्यस्तो रकममा १०० प्रतिशत ऋण नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्नेछ।

नयाँ निर्देशनले बिना धितो ऋणको व्यवस्था पनि परिवर्तन गरेको छ। अब सहकारी बैंकले सञ्चालक समितिको सामूहिक जमानीमा अधिकतम २५ लाखसम्म बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ, जसमा ५ लाखसम्मको रकम लघुकर्जा प्रयोजनका लागि मात्र उपयोग गर्न पाइनेछ।

त्यस्तै सहकारी बैंकले परियोजना सुरक्षणमा अधिकतम ८० प्रतिशत र सदस्य बचत सुरक्षणमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ। रियलस्टेट क्षेत्रमा ऋण प्रवाह सीमा कुल ऋणको १० प्रतिशत तथा रियलस्टेट र आवासीय कर्जा संयुक्त रूपमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।

निर्देशनले सहकारी बैंकहरूलाई पुँजी संरचना सुदृढ, जोखिम व्यवस्थापन कडा र लगानी सुरक्षित बनाउने उद्देश्य राखेको छ।