‘मौद्रिक पाटो सुधार हुँदैछ, वित्त नीतिमा हुन सकेन, निजी क्षेत्र उद्योगभन्दा व्यापारमा केन्द्रित’

काठमाडौँ:  आर्थिक सुस्तता, सुस्त पुँजीगत खर्च, बढ्दो व्यापार घाटा, कमजोर संस्थागत क्षमता जस्ता समस्याले काठमाडौं आर्थिक सुस्तता, सुस्त पुँजीगत खर्च, बढ्दो व्यापार घाटा, कमजोर संस्थागत क्षमता जस्ता समस्याले अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाबको समाधान मौद्रिक उपकरणले मात्र सम्भव नहुने जानकारहरुले बताएका छन्।

वित्त नीति सुधार, सरकारी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता र ठोस सुधार कार्यक्रम लागू नगरेसम्म अपेक्षित परिणाम नआउने धारणा विज्ञहरुले व्यक्त गरेका हुन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रियामा राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले विश्वभर व्यापार घाटा पेचिलो मुद्दाका रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै नेपालको विकास यात्रा संरचनागत हिसाबले कमजोर हुँदै गएको बताए।

“अर्थतन्त्रको आधार कृषि क्षेत्रबाट औद्योगिक हुँदै सेवातर्फ जानुपर्ने हो। तर, नेपालमा कृषि क्षेत्रबाट सिधै सेवा क्षेत्रमा उफ्रिँदा समस्या जटिल बन्यो”, उनले भने। पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक संस्थागत क्षमता कमजोर भएकाले खर्च विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको पौडेलको मूल्यांकन थियो।

विकास निर्माणका काममा लगानी र ठेकेदार जो भए पनि नतिजा राम्रो आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। “पैसाको सदुपयोग भएको छैन, थुप्रिएर बसेको छ। विकासमा हामीलाई नतिजा चाहिएको हो,” गभर्नर पौडेलले भने।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक रमेशचन्द्र पौडेलले कमजोर आर्थिक वृद्धिदर र बढ्दो व्यापार घाटा अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताउँदै नेपालमा पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक परिवर्तन हुन नसकेको बताए। “राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा आर्थिक समृद्धि सधैं ओझेलमा रह्यो,” उनको टिप्पणी थियो।

उहाँका अनुसार मौद्रिक नीतिभन्दा वित्त नीतिमा ठूलो समस्या छ। उनले भने, “मौद्रिक पाटो तुलनात्मक रूपमा सुधार हुँदैछ। तर, वित्त नीतिको पाटो सुधार हुन सकेन। न पुँजी पलायन रोकियो, न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पर्याप्त आयो।” उनले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका रूपमा संस्थागत क्षमता विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० मा बहुदरको आवश्यकता औँल्याए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले बैंकमा खराब कर्जा बढेको, निजी क्षेत्र ऋण लिन अनिच्छुक र बैंकहरू पनि ऋण प्रवाहमा अनिच्छुक देखिएको बताए। “कमजोर पुँजी सिर्जना भइरहेको अवस्थामा साढे तीन प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन,” उनले भने।

लिगलले भारतसँगको स्थिर विनिमयदर पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै भने, “स्थिर विनिमयदरका कारण उत्पादनभन्दा कारोबार ९९ट्रेडिङ० बढी आकर्षक भयो। निजी क्षेत्र उद्योगभन्दा व्यापारमा केन्द्रित भयो।” उनका अनुसार यसले मूल्य नियन्त्रण र स्वतन्त्र मौद्रिक उपाय अवलम्बन गर्ने ठाउँ पनि सङ्कुचित बनाएको छ।

कार्यक्रममा प्राडा गोविन्द नेपालले मौद्रिक नीतिले गर्न सक्ने धेरैजसो काम गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब वित्त नीति सुधारको केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने बताए।

अर्थविद् डा कल्पना खनालले बजारको माग बढ्न नसक्नु अर्थतन्त्र सुस्तताको मूल कारण रहेको बताए। अहिले अर्थतन्त्र सुधारको अपेक्षा वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीति र राष्ट्र बैंकबाट धेरै गरिन थालेको उल्लेख गर्दै उनले दुवै क्षेत्रको समन्वयमा सुधारका प्रयास थालिनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा रामशरण खरेलले पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्रले स्थिरता पाएको तर वृद्धि भने सुस्त बनेको बताए।

“हामीले स्थिरता हासिल गर्यौँ, तर लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिएन,” डा खरेलले भने। जानकारहरुले बताएका छन्। वित्त नीति सुधार, सरकारी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता र ठोस सुधार कार्यक्रम लागू नगरेसम्म अपेक्षित परिणाम नआउने धारणा विज्ञहरुले व्यक्त गरेका हुन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रियामा राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले विश्वभर व्यापार घाटा पेचिलो मुद्दाका रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै नेपालको विकास यात्रा संरचनागत हिसाबले कमजोर हुँदै गएको बताए।

“अर्थतन्त्रको आधार कृषि क्षेत्रबाट औद्योगिक हुँदै सेवातर्फ जानुपर्ने हो। तर, नेपालमा कृषि क्षेत्रबाट सिधै सेवा क्षेत्रमा उफ्रिँदा समस्या जटिल बन्यो”, उनले भने। पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक संस्थागत क्षमता कमजोर भएकाले खर्च विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको पौडेलको मूल्यांकन थियो।

विकास निर्माणका काममा लगानी र ठेकेदार जो भए पनि नतिजा राम्रो आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। “पैसाको सदुपयोग भएको छैन, थुप्रिएर बसेको छ। विकासमा हामीलाई नतिजा चाहिएको हो,” गभर्नर पौडेलले भने।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक रमेशचन्द्र पौडेलले कमजोर आर्थिक वृद्धिदर र बढ्दो व्यापार घाटा अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताउँदै नेपालमा पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक परिवर्तन हुन नसकेको बताए। “राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा आर्थिक समृद्धि सधैं ओझेलमा रह्यो,” उनको टिप्पणी थियो।

उहाँका अनुसार मौद्रिक नीतिभन्दा वित्त नीतिमा ठूलो समस्या छ। उनले भने, “मौद्रिक पाटो तुलनात्मक रूपमा सुधार हुँदैछ। तर, वित्त नीतिको पाटो सुधार हुन सकेन। न पुँजी पलायन रोकियो, न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पर्याप्त आयो।” उनले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका रूपमा संस्थागत क्षमता विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदरको आवश्यकता औँल्याए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले बैंकमा खराब कर्जा बढेको, निजी क्षेत्र ऋण लिन अनिच्छुक र बैंकहरू पनि ऋण प्रवाहमा अनिच्छुक देखिएको बताए। “कमजोर पुँजी सिर्जना भइरहेको अवस्थामा साढे तीन प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन,” उनले भने।

लिगलले भारतसँगको स्थिर विनिमयदर पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै भने, “स्थिर विनिमयदरका कारण उत्पादनभन्दा कारोबार ९(ट्रेडिङ) बढी आकर्षक भयो। निजी क्षेत्र उद्योगभन्दा व्यापारमा केन्द्रित भयो।” उनका अनुसार यसले मूल्य नियन्त्रण र स्वतन्त्र मौद्रिक उपाय अवलम्बन गर्ने ठाउँ पनि सङ्कुचित बनाएको छ।

कार्यक्रममा प्राडा गोविन्द नेपालले मौद्रिक नीतिले गर्न सक्ने धेरैजसो काम गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब वित्त नीति सुधारको केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने बताए।

अर्थविद् डा कल्पना खनालले बजारको माग बढ्न नसक्नु अर्थतन्त्र सुस्तताको मूल कारण रहेको बताए। अहिले अर्थतन्त्र सुधारको अपेक्षा वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीति र राष्ट्र बैंकबाट धेरै गरिन थालेको उल्लेख गर्दै उनले दुवै क्षेत्रको समन्वयमा सुधारका प्रयास थालिनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा रामशरण खरेलले पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्रले स्थिरता पाएको तर वृद्धि भने सुस्त बनेको बताए। “हामीले स्थिरता हासिल गर्यौँ, तर लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिएन,” डा खरेलले भने।