ट्रलीबसदेखि टेस्लासम्म: नेपालमा विद्युतीय सवारीको इतिहास

नेपालमा सवारीसाधन प्रवेश भएको करिब सवा सय वर्ष पुगेको छ। सवारी उपभोगमा शताब्दीको इतिहास बनाए पनि नेपालले उत्पादन भने गर्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्ठा कमाएका अटो ब्रान्डका आधिकारिक वितरक नेपाली बजारमा आइपुग्ने गरेका छन्। एक समय थियो, सयौँ मानिसको काँध चढेर गाडी हिँड्दथ्यो, आज सयौँ मानिसलाई नेपालका कुनाकन्दरामा पुर्‍याइरहेको छ। यो होडबाजीमा विश्वभरकै प्रिमियम बान्डहरू उत्रिएका पनि छन्।

तुलनात्मक रूपमा महँगो मूल्य पर्ने लक्जरी कार र मोटरसाइकलहरू नेपाली बजारमा सहजै उपलब्ध हुन थालेका छन्। निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्ने वर्ग पनि पछिल्लो वर्षहरूमा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अनुसार नेपाली बजारमा हाल महँगो मूल्यका अउडी, बीएमडब्ल्यू कार र बाइक, मर्सिडिज, टोयोटा ल्यान्डक्रुजर, फक्सवागन, ज्यागुअर, फोर्ड, हम्मर, हस्कभर्ना, स्काइवेल, एमभी अगस्टा, अप्रिलिया, सुजुकी, होन्डा, यामाहा तथा हार्ले डेभिडसनजस्ता ब्रान्डका सवारीसाधन बिक्रीमा छन्।

नेपाली अटो क्षेत्रमा अहिले तीन खर्बभन्दा बढीको लगानी पुगेको छ। यो क्षेत्र बढी राजस्व बुझाउनेमध्ये एक हो। सरकारले वार्षिक रूपमा औसतमा ८५ अर्ब रूपैयाँ राजस्व अटो क्षेत्रबाट उठाइरहेको छ। यसमा भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र सडक कर समावेश छ। नेपालको अटो क्षेत्रले १ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ।

कुनै समय पेट्रोलियम इन्धनमा आधारित सवारीसाधनमा केन्द्रित नेपाली बजार अहिले विद्युतीय सवारीतर्फ मोडिएको छ। वि. सं. २०३२ सालमा चीनको सहयोगमा २२ ओटा ट्रली बस व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरेको थियो। नेपालमा पहिलो पटक बिजुली गाडी प्रयोगको रेकर्ड ट्रलीबसकै नाममा छ। २०५४ सालमा थप १० ओटा ट्रली बस नेपाल भित्रिएका थिए। यी बसहरू काठमाडौँ उपत्यकाको त्रिपुरेश्वरदेखि सूर्यविनायकसम्मको १३ किलोमिटर सडकखण्डमा चल्थे।

२०३२ सालदेखि २०४६ सालसम्म सफल व्यापार गरेको ट्रलीबस सेवा २०४७ सालदेखि भने विकृत राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बन्न पुग्यो। चाहिनेभन्दा बेसी कर्मचारी भर्ती गरेको र अव्यवस्थित सञ्चालनले ट्रली बससेवा घाटामा जान लाग्यो। वि.सं. २०५२/५३ सालमा प्रतिबस प्रतिवर्ष ३८.५ लाख घाटा रहेकोमा २०५७/५८ सालमा आइपग्दा यो घाटा बढेर १ करोड ३१ लाख पुग्यो। जसका कारण बस सेवा बन्द हुन पुग्यो। २०६० सालमा नमूनाकै रूपमा भए पनि तीन ओटा ट्रली बस पुनः सञ्चालनमा ल्याइए। २०६६ सालबाट उक्त बस सेवा पूर्ण रूपमा सदाका लागि अन्त्य भयो।

ट्रली बसपछि नेपाली उपभोक्ताले प्रयोग गरेको विद्युतीय गाडी हो, सफा टेम्पो। २०४६ सालमा भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीका बेला आपतकालीन समाधानका रूपमा केही नेपाली इन्जिनियरले आफ्नै खर्चमा पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीय गाडी बनाएका थिए। २०५० सालमा युएसएआईडी र ग्लोबल रिसोर्सेस इन्स्टिच्युटको सहयोगमा ७ ओटा पेट्रलियम टेम्पोलाई विद्युतीय बनाइयो। २०५३ सालमा नेपालले व्यापारिक तहमा सफा टेम्पो उत्पादन र सञ्चालन गर्न सुरु गर्‍यो। २०५७ साल वरिपरि काठमाडौँ सडकमा ६०० भन्दा बढी सफा टेम्पो चल्ने गर्थे, जुन तत्कालीन समयका लागि विश्वकै ठुलो परिणामको विद्युतीय गाडी सेवा भनिएको छ। सफा टेम्पो मैत्री नीति र कार्यक्रम नबनाउँदा यी टेम्पोले पेट्रोलियम गाडीसँग आशा गरे अनुरूप प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् र अस्तित्वको लागि लड्दैछन्।

२०७५ साल कार्तिकमा साझा यातायातले २ ओटा ‘बिजुली बस’बाट सेवा सुरु गर्‍यो। एसियाली विकास बैंक (एडीबी)अन्तर्गत ग्रीन परियोजनाले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि लुम्बिनीसम्म सञ्चालन गर्ने गरी ल्याएको उक्त बस साझा यातायातको व्यवस्थापनमा काठमाडौँमा सञ्चालन गर्ने भनियो। बसको स्पेसिफिकेसनलगायतमा विवाद देखिएपछि हालसम्म उक्त बस सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

नेपालले चाहे वा नचाहे पनि निकट भविष्यमा धेरै परिणाममा विद्युतीय सवारी साधनहरू सञ्चालन हुने र विद्युत खपत पनि सोहीअनुरूप बढ्ने यातायातविज्ञ आशिष गजुरेलको भनाइ छ। उनले भने, ‘यी गाडीहरू चार्ज गर्नका लागि लाखौँ चार्जिङ स्टेसनको आवश्यकता पर्नेछ। विद्युतीय सवारी साधनहरू र चार्जिङ स्टेसन तुलनात्मक रूपमा नयाँ र इन्टरनेटसँग जोडिएका प्रविधि हुनाले यस्ता प्रविधिबाट सवारी साधनहरू र विद्युत ग्रिडमा निम्तिन सक्ने साइबर खतराका बारेमा पनि गहन अनुसन्धान हुन आवश्यक छ।’

कसरी भयो ईभीको उदय ?
दुई वर्षयता नेपालमा विद्युतीय सवारी बजारको बढ्दा आइसी (पेट्रोलियम) सवारीको बजार भने खस्किँदै गएको छ। सरकारले २०७९ सालमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी आएको भन्दै महँगा पेट्रोलियम सवारीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा विद्युतीय गाडीलाई भने छुट दिएको थियो। सोही समयदेखि नेपालमा विद्युतीय गाडी भित्रिने क्रमले तीव्रपा पाउन थालेको हो। आजको दिनमा पनि विद्युतीय सवारीप्रति आम नागरिकको क्रेज बढ्दै गएको यातायात व्यवस्था विभागको भनाइ छ।

विद्युतीय सवारी साधन तुलनात्मक रूपमा सस्तो रहेकाले पनि बजार हिस्सा बढाएको केहीको तर्क छ। विद्युतीय सवारी खरिदमा ब्याजदर मात्रै सस्तो होइन, बैंकहरू २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्दा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन्छन्। २०७८ पुसदेखि राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिँदै डिजेल र पेट्रोल गाडीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न नपाउने नीति लिएको थियो। तर विद्युतीय सवारी साधनमा भने ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था यथावत् राखेको थियो।

विद्युतीय सवारी साधनलाई मौद्रिक नीतिले मात्रै सहजीकरण गरेन, वित्त नीतिले समेत साथ दियो। विद्युतीय सवारीमा सरकारले करसमेत कम गरेको छ। मौद्रिक नीतिको सहजीकरण, वित्त नीतिको साथ र करनीति बिजुली गाडीमैत्री बन्न पुग्दा प्रयोग पनि बढेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका सदस्य कपिल शिवाकोटी बताउँछन्।

पेट्रोल/डिजेलमा तीन सय प्रतिशतसम्म कर लिने सरकारले सुरूवाती दिनमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लिएर विद्युतीय सवारीको आयात गर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो। क्रमशः ईभीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको क्षमताका आधारमा कर सरकारले लियो। अहिले पनि उच्च क्षमता भएका डिजेल र पेट्रोल गाडीमा ३१७ प्रतिशतसम्म कर भन्सार बिन्दुमा तिर्नुपर्छ।

यसका अतिरिक्त १० प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुरसमेत तिर्नु पर्छ।

सबैभन्दा बढी क्षमताको ईभीको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर १३० प्रतिशत हुँदा नेपालमा धेरै बिक्री भएको ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ४० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ। ५० किलोवाट क्षमता हाराहारीमा पेट्रोल र डिजेल कारमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करसहित ३०६ प्रतिशतभन्दा बढी छ।

बेलायतलगायत केही युरोपेली देशले सन्‌ २०४० सम्म इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई शून्य–कार्बन उत्सर्जन गर्ने सवारी साधनले विस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएका छन्‌। चीनले सन्‌ २०२५ सम्म कुल सवारी साधन बिक्रीको २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसैगरी भारतले सन्‌ २०२३ सम्म तीनपाङ्ग्रे र सन्‌ २०२५ सम्म दुईपाङ्ग्रे साधन सवारी साधन पूर्ण रूपले विद्युतीय बनाउने र अन्य सवारी साधनको बिक्रीको हकमा सन्‌ २०३० सम्म कम्तीमा ३० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन बनाउने लक्ष्य लिएको छ। नेपालले सन्‌ २०५० सम्ममा यातायातमा प्रयोग हुने इन्धनलाई ५० प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

ईभीको आयात बढ्दो, पेट्रोलियम खपत घट्दो
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५७५ निजी र ६ ओटा सार्वजनिक विद्युतीय गाडी आयात गरेको नेपालले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २४९ निजी र २६ सार्वजनिक सवारी भित्र्याएको थियो। आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १ हजार ८०७ निजी र ९२ सार्वजनिक सवारी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा एकै वर्ष ४ हजार २२० निजी र २८१ सार्वजनिक विद्युतीय गाडी नेपालमा भित्रिए। यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निजीतर्फ १२ हजार १४७ र सार्वजनिकतर्फ ८८४ ओटा विद्युतीय गाडी आयात भएका छन्। २०८१/८२ मा १३ हजार ५६९ युनिट विद्युतीय कार, जीप र भ्यान आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ।

आयल निगमको पछिल्लो ६ वर्षको तथ्याí हेर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्न थालेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालमा ५ लाख ७ हजार ७८६ किलोलिटर पेट्रोल र १४ लाख ५३ हजार ५५३ किलोलिटर डिजेल आयात भएको देखिन्छ। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पाँच लाख ८७ हजार ६७७ किलोलिटर पेट्रोल र १६ लाख ९८ हजार ४२७ किलोलिटर डिजेल तथा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सात लाख ३६ हजार २७६ किलोलिटर पेट्रोल र १७ लाख २३ हजार ५७१ किलोलिटर डिजेल आयात भएको देखिन्छ।

यो तथ्याङ्क आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा उल्लेखनीय मात्रामा घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्याí अनुसार नेपालमा ६ लाख ८० हजार किलोलिटर पेट्रोल र १४ लाख आठ हजार ४९४ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयातको मात्रा थोरै बढेको देखिए पनि अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा आयातको मात्रा घट्दो क्रममै रहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ लाख ८७ हजार ९३१ किलोलिटर पेट्रोल र १४ लाख ११ हजार ४४० किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ भने २०८१/८२ मा ५ लाख ४० हजार ४५३ किलोलिटर पेट्रोल र १४ लाख ४ हजार डिजेल आयात भएको छ।

यसरी पछिल्लो ६ वर्षको विद्युतीय सवारी र पेट्रोलियम पदार्थको आयातको तथ्यांक हेर्ने हो भने विद्युतीय सवारीको आयात बढ्दा पेट्रोल र डिजेलको आयातमा कमी आएको देखिएको छ। नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष नारद भण्डारीले उपत्यकामा पेट्रोलको खपतमा आएको गिरावटको मुख्य कारण विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा आएको वृद्धि भएको बताएका छन्। उनका अनुसार, ईभीको लोकप्रियतासँगै पेट्रोलको माग घट्दै गएको छ, जसले पेट्रोलियम व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ।

अस्थिरताबाट स्थिरतातर्फ
सरकारले हरेक वर्षको बजेमार्फत विद्युतीय सवारीको कर हेरफेर गर्दै आएकोमा यस वर्ष भने विद्युतीय सवारीमैत्री बजेट ल्याएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क लाग्दैनथ्यो तर सार्वजनिक सवारीमा १ प्रतिशत र निजीमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेको थियो। त्यसमा ४ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गर्‍थ्यो। उक्त आर्थिक वर्षमा ५७५ ओटा विद्युतीय गाडी आयातमा भएका थिए।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा चर्को कर लगाए। विद्युतीय सवारीमा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क र ४० प्रतिशतसम्म भन्सार लिने गरी बजेट ल्याइएको थियो। उक्त वर्ष जम्मा २६१ ओटा मात्रै विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिए।

आर्थिक २०७८/७९ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १०० किलोवाट क्षमताको विद्युतीय सवारी आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार, १०० देखि २०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरे। त्यस्तै २०० देखि ३०० सम्म ३० प्रतिशत भन्सार लगाए भने ३०० किलोवाटभन्दा माथिका मोटर जडित विद्युतीय सवारीमा ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरे। उनले उक्त आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा हटाएका थिए। यसले भन्सार मूल्य घटेसँगै गाडीको मूल्य पनि घटेको थियो। त्यो वर्ष १ हजार ८३५ ओटा विद्युतीय गाडीहरू आयात भए।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आएर विद्युतीय सवारीको करको दर हेरफेर गरियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हटाएको अन्तःशुल्क थप गरियो। बजेटमा १०० किलोवाटभन्दा माथिका सवारीमा भन्सार बढाइएको थियो भने अन्तःशुल्क पनि लगाइएको थियो। त्यस्तै १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार अन्त शुल्क दुबै २० देखि ३० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था बनाइयो। त्योसँग त्यो वर्षको बजेटमा त्यस्ता गाडीमा १५ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था रहेको थियो। २०० देखि ३०० किलोवाटको सवारीमा ४५ प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा माथिको हकमा ६० प्रतिशत भन्सार र अन्त शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त वर्ष ४ हजार ६२ ओटा विद्युतीय सवारी आयात भएका थिए।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बजेटमार्फत अटोमोबाइल क्षेत्रमा तल्ला रेन्जका विद्युतीय कार, जिप र भ्यानमा भन्सार बढाए। इन्ट्री लेभलकै विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्क कर मात्रै १५ प्रतिशतसम्म पुग्यो। बजेटले ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। महतले त सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने १० सिटसम्मका विद्युतीय भ्यानमा लाग्ने भन्सार १ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाइदिए। उक्त वर्ष झन्डै १२ हजार विद्युतीय गाडीहरू भित्रिएका थिए।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत वर्षमान पुनले करका दरमा थप परिवर्तन गरे। उनले ५० किलोवाटसम्मका कारमा भन्सार महसुल १५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत तोके। ५० देखि १ सय किलोवाटसम्मका कारमा क्रमशः २० र १५ प्रतिशत, १ सय १ देखि २ सय किलोवाटसम्मका कारमा ३० र २० प्रतिशत, २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्ममा ६० र ३५ प्रतिशत, र ३०१ किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका कारमा ८० र ५० प्रतिशत भन्सार तथा अन्तःशुल्क निर्धारण गरेका थिए। विद्युतीय सवारीसाधनमा सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर ५ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत यथावत् लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

चाुल आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म नेपालमा ९ हजार ८५९ ओटा सवारी आयात भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आर्थिक ऐनमार्फत विद्युतीय कारमा लाग्ने करमा कुनै फेरबदल छैन। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन आफूहरूले दिएका केही सुझावलाई बजेटले समेटेको बताउँछन्।

ईभीको प्रवद्र्धन गर्न २०७१ मा ‘वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति’ जारी गरेको थियो। उक्त नीतिमा सरकारले २०७७ (सन् २०२०) सम्ममा विद्युतीय सवारीको संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो। सरकारले सन् २०२५ सम्ममा कुल सवारीसाधन बिक्रीमध्ये निजी विद्युतीय सवारीतर्फ २५ प्रतिशत र सार्वजनिक विद्युतीय सवारीतर्फ २० प्रतिशत बेच्ने लक्ष्य लिएको छ। सन् २०३० सम्म निजी सवारीसाधनमध्ये ९० प्रतिशत र सार्वजनिकमध्ये ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पुर्‍याउने सरकारले जनाएको छ।

सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका यातायातको शून्य उत्सर्जनमा रूपान्तरित हुनेमा केन्द्रित रहेको जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना (२०८०/८१) मा उल्लेख छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष करण चौधरीले सरकारले उक्त लक्ष्य भेट्नको लागि यस्तै खालको स्थिर नीति ल्याएर सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्।