सबैका लागि काम गर्ने अर्थतन्त्र निर्माण गर्न के चाहिन्छ?

एउटा भनाइ छ– जब राजनीति मान्छेलाई काम नलाग्ने विषय हो भन्ने लाग्दछ, त्यसपछि मात्रै वास्तविक विकास सुरु हुन्छ।

अहिले नेपालमा झन्डै ३ लाख मानिसहरू राजनीतिलाई नै आफ्नो पेसा बनाएर हिँडिरहेका छन्। नयाँ पुस्ताका नयाँ दलहरू पनि राजनीतिलाई नै पेसा बनाउनेतर्फ लागेको देख्दा मलाई अब पनि देश बन्दैन कि भन्ने चिन्ता लाग्छ। यो हिजो देश बनेन भन्ने गुनासो मात्र होइन, भविष्यमा पनि नबन्ने हो कि भन्ने आशंका हो।

हाम्रो अगाडि एउटा गम्भीर प्रश्न छ– हरेक नागरिकमा काम गर्ने संस्कृति कसरी ल्याउने? जबसम्म काम गर्ने संस्कार र संस्कृतिको विकास हुँदैन, तबसम्म देश निर्माण सम्भव छैन। त्यसैले, ‘प्रत्येकले काम गरेर खानुपर्छ’ भन्ने स्थिति सिर्जना गर्नु नै आजको प्रमुख मुद्दा हो। यसका लागि हामीले एउटा राष्ट्रिय अभियान नै चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

विकासको मार्गमा मैले देखेको सबैभन्दा ठुलो अड्चन हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र (कर्मचारीतन्त्र) हो। हाम्रो प्रशासनिक ढाँचा यस्तो छ कि त्यहाँ जो गए पनि उस्तै भइदिन्छ। यसको सुधारका लागि धेरैले ‘सरकारले केही गर्नुपर्‍यो’ भन्छन्। तर, सरकारले गर्ने भनेको कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो र कार्यकुशल बनाउने मात्र हो। सांसदले संसद्‌मा ऐन बनाउँछन् तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम त प्रशासनको हो। जब प्रशासनले ‘यो मिल्दैन, त्यो मिल्दैन’ भन्दै फाइल रोक्छ, तब काम अगाडि बढ्दैन। वास्तवमा सरकार बलियो हुनु भनेको कर्मचारीतन्त्र बलियो हुनु हो।

म धेरै ऐन-कानुन र ठूलो सरकारभन्दा पनि ‘न्यूनतम सरकार’ को पक्षमा छु। सरकारले थोरै तर प्रभावकारी नियम बनाउनुपर्छ र काम गर्न सक्ने खुला वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ। सबै काम सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने विकास सम्भव छैन। प्रशासनिक सुधारका लागि कर्मचारीको सरुवा र बढुवालाई एउटा कम्प्युटर प्रणाली (सफ्टवेयर) मा आधारित बनाउनुपर्छ। दुई वर्ष, चार वर्ष वा आठ वर्षमा कुन कर्मचारी कहाँ जाने भन्ने प्रणाली लागू गर्ने हो भने नेताहरूको हस्तक्षेप र कर्मचारीको अनावश्यक दौडधुप अन्त्य हुनेछ। सुधारको हुटहुटी हुनु राम्रो हो, तर ठोस कार्ययोजना बिना केही हुँदैन। त्यसैले, सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउनु नै पहिलो पाइला हो।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हुन्। दलहरूमा सुधार नभएसम्म प्रणालीगत सुधार हुन सक्दैन। म आफैँ पनि संविधान निर्माणको एक पात्र भएको नाताले के महसुस गर्छु भने, यदि संविधानमा नै कुनै पनि व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी दलको प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गरेको भए अहिलेको शक्ति लुछाचुँडी हुने थिएन। यो रोग पुराना दलमा मात्र होइन, नयाँहरूमा पनि उस्तै देखिँदै छ।

त्यसैले, राजनीतिक सुधारका लागि दुईवटा काम तत्काल गर्नुपर्छ: पहिलो– संविधानमा नै दलको प्रमुख दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने। दोस्रो– निर्वाचनका लागि उम्मेदवार तय गर्दा दलका सदस्यहरूले मतदान गर्ने आन्तरिक निर्वाचन (प्राइमरी इलेक्सन) प्रणाली कानुनमा नै समावेश गर्ने। यदि सदस्यहरूले छानेको व्यक्तिले मात्र टिकट पाउने व्यवस्था भयो र नेताको स्वविवेकीय अधिकार अन्त्य गरियो भने मात्र वास्तविक सुधार सम्भव छ।

हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा धेरै गर्छौँ, तर यसको समाधान अख्तियारलाई मात्र बलियो बनाएर हुँदैन। कतिपय अवस्थामा त यस्ता अनिर्वाचित संस्थाहरूलाई सर्वोच्च शक्ति दिँदा देश नै ठप्प हुने खतरा बढ्छ। जनताप्रति त निर्वाचित सरकार र प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्ने हो। अहिले अख्तियारले जो-कोहीलाई पनि मुद्दा चलाउन सक्ने शक्ति पाएको छ, जसका कारण कर्मचारीहरू काम गर्न डराउँछन्। २० अर्बको आयोजनामा केही कमजोरी हुँदा २० अर्ब नै भ्रष्टाचार भयो भनेर मुद्दा हाल्ने तर्कले विकासलाई बाधा मात्र पुर्‍याउँछ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको ‘विद्युतीय कारोबार’ (डिजिटल ट्रान्ज्याक्सन) लाई प्रवर्द्धन गर्नु हो। बजारबाट ५०० र १००० का नोटहरू विस्तारै हटाउँदै लैजाने हो भने घुसखोरी स्वतः कठिन हुन्छ। १०० का नोटले करोडौँ घुस लिनु पर्दा एक ट्रक पैसा बोक्नुपर्ने स्थिति भएपछि भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ? त्यसैले नगद कारोबारमा विस्तारै कटौती गर्दै विद्युतीय प्रणालीमा जानु नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अचुक औषधि हो।

नेपालको विकासमा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय निकायका नियमहरू पनि बाधक बनेका छन्। जस्तो कि केवाईसी र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण। यस्ता कडा नियमहरूले व्यावहारिक समस्या निम्त्याएका छन्। घरजग्गा कारोबारमा हुने सरकारी मूल्यांकन र वास्तविक मूल्यको अन्तरले गर्दा धेरैलाई अपराधी बनाउने स्थिति छ। यस्ता विषयमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि आफ्ना व्यावहारिक समस्या राख्दै लड्नुपर्छ।

त्यस्तै, वातावरण संरक्षणका नाममा विकासका कामहरू ठप्प पार्ने थोपारिएका विचारहरूबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। बाटो बनाउँदा वा जलविद्युत उत्पादन गर्दा रुख नै काट्न पाइँदैन भन्ने सोचले देश बन्दैन। कति रुख काट्ने र कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार देशकै हुनुपर्छ। यस्ता विरोधाभासपूर्ण नियमहरूलाई नयाँ ढङ्गले पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ।

नेपालको अंशबन्डा सम्बन्धी कानुनले जमिनलाई टुक्रा-टुक्रा पारेको छ। हामी चक्लाबन्दीको कुरा गर्छौँ तर कानुनले कित्ताकाटलाई बढावा दिइरहेको छ। धेरै विकसित देशहरूमा पुर्ख्यौली सम्पत्ति हस्तान्तरण हुँदा ठुलो कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ। हामीले पनि कृषियोग्य जमिन र उद्योगको जमिनमा कर हटाएर अन्य जग्गामा प्रयोगका आधारमा कर लगाउनुपर्छ। मुख्य कुरा, जमिनको हदबन्दी (सिलिङ) हटाउनुपर्छ, जसका कारण देशमा ठुला उद्योगहरू आउन सकिरहेका छैनन्।

हामीसँग अपार सम्भावना छ। नेपालका दुई छिमेकी देशहरूमा झन्डै २ अर्ब ८५ करोड मानिस बस्छन्। ती देशको आर्थिक विकासको प्रभाव नेपालमा पर्नु स्वाभाविक छ। यदि हामीले पर्यटन क्षेत्रमा मात्र ध्यान दिएर वार्षिक लाखौँ पर्यटक ल्याउन सक्यौँ भने १५ वर्षभित्र हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १५ देखि २० हजार डलर पुग्न सक्छ। तर, भाग्य डोकामा छ भनेर दूध दुहेर मात्र हुँदैन, त्यसका लागि युवाहरूले मेहेनत गर्नुपर्छ र सरकारले सही नीति बनाउनुपर्छ।

हिजो स्रोतको अभावले विकास हुन सकेन होला, तर आज हामीसँग जलविद्युत र दैलेखको ग्यास खानी जस्ता स्रोतहरू देखिएका छन्। अब हामीले आफ्नो विकासको प्रारूप बदल्नुपर्छ। साना र टुक्रे आयोजनामा बजेट छरेर विकास हुँदैन। उदाहरणका लागि, थोरै विद्यार्थी भएका धेरै विद्यालयहरू राख्नुभन्दा तिनलाई एकीकृत गरेर लगानीलाई उत्पादनमूलक बनाउनुपर्छ। ठुला आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्ने हो भने देशको आर्थिक वृद्धि माथि जान्छ।

नेपाल कुनै सतीले सरापेको देश होइन, विगतका अनुभवबाट सिकेर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो भने देश पक्कै बन्छ।

(आईआईडीएसले आयोजना गरेको सबैका लागि काम गर्ने अर्थतन्त्र निर्माण गर्न के चाहिन्छ? कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राखेको विचारको सम्पादित अंश।)