सरकारको ऋण बढेर जीडीपीको ४६ प्रतिशत, पुग्यो २८ खर्ब ६ अर्ब

काठमाडौँ: वर्षेनी मुलुकको सार्वजनिक ऋणको ग्राफ बढिरहेको छ। हालसम्म कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व बढेर २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो ऋण अनुपात कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४५.९५ प्रतिशत हुन आउँछ । चालू आर्थिक वर्षको शुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रहेकोमा गत पुसमा एक खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ थपिएको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ।

कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक हिस्सा ५३ तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ प्रतिशत रहेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार जीडीपीको आकार बढेर ६१ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिएको थियो। यो वर्ष जीडीपी बढ्नेछ। जीडीपी बढेपछि ऋणसँगको अनुपात पनि केही कम हुनेछ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण तिरेको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले पाँच खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा पुस सम्ममा दुई खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्ति भएको छ। वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३६.०२ प्रतिशत रहेको छ। जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति क्रमश ४९.०८ र १५.७९ प्रतिशत रहेको छ।

कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति मध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमश ८२.८१ र १७.१९ प्रतिशत रहेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार गत कात्तिकमा एक खर्ब २० अर्ब, मंसिरमा बढेर एक खर्ब ४६ अर्ब र पुसमा आएर एक खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन भएको छ।अमेरिकी डलरको भाउ वृद्धिका कारण सरकारलाई ७० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ ऋण दायित्व थपिएको छ।

यता बहुपक्षीय दातृ निकाय विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता बढेको भन्दै अनुदान सहायतामा भारी कटौती गरेका गरेका छन्।

दातृ निकायले सहायता कटौती गरेपछि वैदेशिक सहायतामा अनुदानको हिस्सा घटेर १५ प्रतिशतमा झरेको छ भने ऋणको अंश बढेर ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। अनुदान कटौति गर्दै आएको विश्व बैंकले नेपालीको आम्दानी बढेको भन्दै गत जुलाईदेखि लागु हुने गरी ब्याजदर दोब्बर बढाएर एडीबीको हाराहारीमा पुर्याएको छ।

बैंकले ०.७५ प्रतिशत सहुलियत ब्याज दिँदै आएकामा अब १.५ प्रतिशत पुर्याएको छ। ब्याजदर बढेपछि नेपालीको ऋण दायित्व थप हुने भएको छ। यस्तै बैंकले ऋण अवधि (म्याच्युरिटी परियड) पनि घटाएर अब ३० वर्षमा झारेको छ। यसअघि म्याच्युरिटी पिरियड ४० वर्षको थियो।

एडिबीले पनि ऋण तिर्ने क्षमता बढेको उल्लेख गरी केही वर्षअघि ऋणको ब्याजदर बढाएर १.५ प्रतिशत पुर्याएको थियो।

नेपालीको आम्दानी बढेका कारण विश्व बैंकले ऋणको ब्याज बढाएको हो। नेपालले नियमित रुपमा ऋणको सावा–ब्याज भुक्तानी गरिरहेको छ। नेपाल हालसम्म ऋण तिर्न नसकेर ‘डिफल्ट’ भएको छैन। पछिल्ला वर्ष विश्वभरि अनुदानको अंश घट्दै गएको छ।

नेपालले सन् १९५० को दशकदेखि वैदेशिक अनुदान र ऋणका रूपमा सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ। सहायताले पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको छ।