काठमाडौं। तीन दशकदेखि सरकारी नियन्त्रणमै सञ्चालन हुँदै आएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) अब ठूलो संरचनागत रूपान्तरणतर्फ अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाशजंग थापाको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै नेप्से पुनर्संरचनाको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको हो।
प्रतिवेदनले नेप्सेलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित स्वामित्व, व्यवस्थापन, प्रविधि र कारोबार प्रणालीमा गहिरो सुधार सिफारिस गरेको छ।
हाल करिब ७० प्रतिशत सरकारी स्वामित्व रहेको नेप्सेमा अब रणनीतिक विदेशी साझेदार भित्र्याएर निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। विश्वका शीर्ष स्टक एक्सचेञ्जमध्येबाट १५–२५ प्रतिशत स्वामित्वसहित साझेदार छनोट गरिने उल्लेख छ।
हाल नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको करिब ९.५ प्रतिशत तथा लक्ष्मी सनराइज र प्रभु बैंकको पाँच–पाँच प्रतिशत शेयर रहेको छ।
व्यवस्थापन संरचनामा पनि आमूल परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारी प्रतिनिधिको वर्चस्व हटाएर स्वतन्त्र र पेशागत सञ्चालकको बहुल्य हुने बोर्ड गठन गर्ने, सञ्चालक छनोटका लागि मनोनयन तथा पारिश्रमिक समिति बनाउने सुझाव प्रतिवेदनमा छ।
नेप्से पुनर्संरचना प्रतिवेदनः आईपीओदेखि विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने सम्मका सुझाव
प्रविधिगत सुधार अन्तर्गत इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र मार्जिन ट्रेडिङजस्ता सुविधालाई कानुनी र प्राविधिक रूपमा खुला गर्ने सिफारिस गरिएको छ। साथै डेरिभेटिभ्स, ईटीएफ, इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्डजस्ता नयाँ उपकरण पनि दोस्रो बजारमा भित्र्याउने प्रस्ताव छ।
बजारको जोखिम व्यवस्थापनका लागि सेन्ट्रल काउन्टर पार्टी, अक्सन मार्केट र सीडीएससीको पुनर्संरचना अनिवार्य मानिएको छ। दक्ष जनशक्ति अभाव समाधान गर्न डाटा एनालिस्टलगायत विशेषज्ञ भर्ना र पुँजीबजार तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।
समग्रमा, यो प्रतिवेदन नेप्सेलाई सरकारी निकायबाट पूर्ण व्यावसायिक पुँजीबजार संस्थामा रूपान्तरण गर्ने रोडम्यापका रूपमा हेरिएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष नेप्सेले ८५ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको छ। नेप्सेले ८५ करोड रुपैयाँ नगद लाभांश सेयरधनीलाई बाँडेको छ।


