नेता खोज्ने समाज, प्रणाली खोज्ने राजनीति

नेपालको राजनीति लामो समयदेखि एउटै वाक्यमा अड्किएको छ—’भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु।’ शासन व्यवस्था फेरियो, राजाहरू आए–गए, दलहरू फुटे–जोडिए, संविधान बद्लियो, गणतन्त्र आयो, तर यो वाक्यको संरचना कहिल्यै फेरिएन। शब्दहरू उस्तै रहे, अनुहार मात्र बद्लिए। आज बालेन शाहले लेखेको ‘लामो समयदेखि जरा गाडेको भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्दै नेपाललाई आर्थिक रूपमा उन्नत मुलुक बनाउनुपर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा छ’ भन्ने लाइन सुन्दा पनि कानले नयाँ केही सुनेजस्तो लाग्दैन। सुन्न राम्रो छ, तर इतिहासले हामीलाई सधैं एउटै प्रश्न सोध्न बाध्य बनाउँछ—कसरी?

यही प्रश्नले नेपालको राजनीतिक यात्रालाई सबैभन्दा बढी नाङ्गो बनाएको छ। राणा शासनको अन्त्य भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआक्रोशकै उपज थियो। जनताले सोच्थे—अब सत्ता दरबारबाट सडकमा आउँछ, राज्य निजी सम्पत्ति होइन सार्वजनिक जिम्मेवारी बन्छ। तर २००७ सालपछि पनि शासनको चरित्र फेरिएन, केवल शासकको थर फेरियो। भ्रष्टाचार व्यक्तिगत बानी होइन, संरचनागत रोग हो भन्ने कुरा त्यतिबेला बुझ्न सकिएन।

बीपी कोइरालाको उदयसँगै राजनीतिमा नैतिकताको कुरा जोडियो। लोकतन्त्र आयो भने सुशासन आफैं आउँछ भन्ने विश्वास थियो। तर बीपी स्वयंले पनि स्वीकार गरेझैं, कमजोर संस्थाहरूले बलिया व्यक्तित्वलाई पनि असहाय बनाउँछन्। संसद् कमजोर रह्यो, प्रशासन पार्टीकरणको सिकार बन्यो, र लोकतन्त्र व्यक्ति–केन्द्रित अभ्यासमा सीमित रह्यो। परिणामतः राजाले ‘अक्षम लोकतन्त्र’ को बहानामा सत्ता कब्जा गर्ने मौका पाए।

महेन्द्रको पञ्चायतले भ्रष्टाचारलाई निषेध गरेको थिएन, व्यवस्थापन गरेको थियो। खुलेर भ्रष्टाचार हुन्थेन, तर संस्थागत जवाफदेहिता पनि थिएन। दरबार, प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्र एउटै केन्द्रबाट चल्थे। भ्रष्टाचारको चर्चा कम हुन्थ्यो, तर नियन्त्रण पारदर्शी थिएन। जनताले डरको कारण प्रश्न गर्न सकेनन्, मिडिया मौन रह्यो, र राज्यको सम्पत्ति फेरि पनि सीमित समूहको नियन्त्रणमा रह्यो।

२०४६ सालको आन्दोलनले पुनः आशा जगायो। बहुदलीय व्यवस्था आयो, प्रेस स्वतन्त्र भयो, संसद् सक्रिय भयो। तर यही कालखण्डबाट भ्रष्टाचार ‘डेमोक्रेटाइज’ हुन थाल्यो। ठेक्का, लाइसेन्स, नियुक्ति, बजेट—सबै राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बने। दलहरू सत्तामा जान चुनाव जित्नैपर्ने भयो, चुनाव जित्न पैसा चाहिने भयो, र पैसाको स्रोत भ्रष्टाचार बन्यो। यसरी भ्रष्टाचार व्यक्तिको कमजोरी होइन, राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको इन्धन बन्दै गयो।

यही पृष्ठभूमिमा केपी ओलीजस्ता नेताहरूले ‘भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ’ भन्ने लोकप्रिय वाक्य प्रयोग गरे। भाषण कडा थियो, तर व्यवहार पुरानै। फरक यति मात्र हो—उनी मार्सी चामलको भात खाँदै यो कुरा भन्थे। सत्ता केन्द्रीकरण भयो, संवैधानिक निकायहरू कमजोर बनाइए, अख्तियार जस्ता संस्थाहरू राजनीतिक दबाबमा परे। भ्रष्टाचार घटेन, केवल शक्तिशालीको पहुँचभन्दा बाहिरका मान्छेमाथि मात्र कारबाही भयो।

गणतन्त्र आएपछि त झन् आशा ठूलो थियो। राजा हटेपछि अब राज्य साँच्चै जनताको हुन्छ भन्ने विश्वास थियो। तर गणतन्त्रले पनि भ्रष्टाचारको मेकानिज्म फेरिन सकेन। संविधानले धेरै निकाय बनाए—अख्तियार, महालेखा, न्यायपालिका, संसद्—तर ती निकाय चलाउने राजनीतिक संस्कार उही रह्यो। कानुन कागजमा कडा भयो, व्यवहारमा कमजोर।

यही निराशाको गर्भबाट वैकल्पिक अनुहारहरू जन्मिए—रवि लामिछाने, बालेन शाहजस्ता पात्रहरू। उनीहरूको लोकप्रियता भ्रष्टाचारविरुद्धको स्पष्ट आक्रोशको परिणाम हो। बालेनको स्टाटस भाइरल हुनुको कारण पनि यही हो। जनताले अब भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्। तर यहाँ फेरि पनि प्रश्न उहीँ फर्किन्छ—कसरी?

भ्रष्टाचार कुनै एक जना मेयर, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको ‘गुडविल’ ले अन्त्य हुँदैन। यो चमत्कार होइन, प्रक्रिया हो। कति समय लाग्छ? कुन–कुन निकाय कसरी चल्छन्? राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका के हुन्छ? प्रशासन कसरी स्वतन्त्र हुन्छ? यी प्रश्नको उत्तर बिना सुशासन केवल नारा हुन्छ।

यही ठाउँमा गगन थापाको राजनीति फरक देखिन्छ। उनी भ्रष्टाचारविरुद्ध नारा मात्रै होइन, संरचना सुधारको कुरा गर्छन्। उनको जोड सधैं ‘इन्स्टिच्युसन स्ट्रेन्थनिङ’ मा छ—व्यक्ति बलियो होइन, संस्था बलियो हुनुपर्छ भन्ने बुझाइमा। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको कुरा गर्दा उनले नीति, बजेट, व्यवस्थापन र जवाफदेहिताको कुरा जोड्छन्। पार्टीभित्र पनि उनी नेतृत्व परिवर्तनभन्दा बढी प्रणाली परिवर्तनको बहस उठाउँछन्।

गगन थापाले बारम्बार भन्ने गरेका छन्—भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार बलियो बनाउनुपर्छ, तर अख्तियार स्वतन्त्र पनि हुनुपर्छ। अदालतलाई सम्मान गर्नुपर्छ, तर राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त गर्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिने होइन, राजनीतिक हस्तक्षेप हटाएर पेशागत बनाउनुपर्छ। यी कुरा सुनिँदा अलि ‘बोरिङ’ लाग्न सक्छन्, तर सुशासनको वास्तविक बाटो यही हो।

नेपालको समस्या यही छ– हामीलाई नायक चाहिन्छ, मेकानिज्म चाहिँदैन। हामी भाषणमा रमाउँछौं, प्रक्रिया धैर्यपूर्वक बनाउने काममा अल्छी गर्छौं। त्यसैले हरेक पुस्ताले नयाँ उद्धारकर्ता खोज्छ, पुरानो निराशा बिर्सन्छ, र फेरि उही चक्र दोहोरिन्छ।

आज बालेनको स्टाटस ठीक छ। नियतमा शंका छैन। तर यदि त्यो स्टाटससँगै स्पष्ट योजना, समयरेखा र संस्थागत सुधारको रोडम्याप नआउने हो भने, इतिहासले उनलाई पनि उही लाइनमा राखिदिन्छ—राणा, बीपी, महेन्द्र, ओलीहरूसँगै। गफ सबैले दिए, सिस्टम कसैले बनाएन।

भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न साहस चाहिन्छ, तर त्यो साहस भाषणमा होइन, संस्थालाई स्वतन्त्र छोड्न सक्ने राजनीतिक इच्छामा देखिनुपर्छ। आफूभन्दा बलियो कानुन स्वीकार गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ। यहीँबाट सुशासन सुरु हुन्छ, यहीँबाट आर्थिक उन्नतिको बाटो खुल्छ।

नेपाल अब फेरि एउटा नारा सहन सक्दैन। अब उसलाई काम गर्ने मेकानिज्म चाहिएको छ—स्पष्ट, कडा र दीर्घकालीन। शब्द होइन, संरचना। व्यक्तित्व होइन, संस्था।