काठमाडौं। साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) लाई पुँजी बजारमार्फत लगानी जुटाउनलाई सहज बनाउन प्रस्ताव गरिएको छुट्टै सेयर कारोबार प्लेटफर्म अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार विनियमावली, २०८२’ पारित गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा पठाएको छ।
गत साता बसेको नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त विनियमावली पारित गरेको थियो। त्यसपछि माघ २७ गते सेबोनमा औपचारिक रूपमा दर्ता गरिएको हो। अब बोर्डले स्वीकृति दिएसँगै एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
यसअघि नै सेबोनले ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१’ लागू गरिसकेको थियो। तर नेप्सेमा नेतृत्व र सञ्चालक परिवर्तनजस्ता कारणले आवश्यक विनियमावली समयमै स्वीकृत हुन सकेको थिएन। नियमावली जारी भएको झन्डै एक वर्षपछि मात्र विनियमावली बोर्डमा पुगेको हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ पुस ५ को मन्त्रिपरिषद निर्णयमार्फत साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासनसम्बन्धी संरचना तयार गर्ने अधिकार सेबोनलाई दिएको थियो। त्यसपछि नेप्सेले पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरी विनियमावली मस्यौदा तयार गर्ने काम अघि बढाएको थियो। उक्त समितिको संयोजकको जिम्मेवारी सञ्चालक समिति सदस्य रोशनकुमार सिग्देलले सम्हालेका थिए।
एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालन विनियमावली प्रक्रियामैः साना कम्पनीको आईपीओ रोकियो
नयाँ व्यवस्थाअनुसार २५ करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरूले सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन गर्दा एसएमई प्लेटफर्ममार्फत सूचीकरण गर्नुपर्नेछ। २५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि चुक्ता पुँजी भएका कम्पनी हालको मुख्य बजारमै सूचीबद्ध हुनेछन्। यसअघि नै नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेका कम्पनीहरूलाई भने यो व्यवस्था लागू नहुने स्पष्ट गरिएको छ।
धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेका अनुसार विनियमावली स्वीकृतिमा अब धेरै समय लाग्दैन। उनका अनुसार संरचनागत काम पूरा भइसकेकाले बोर्डले प्राविधिक पक्षको परीक्षणपछि छिट्टै निर्णय गर्नेछ। स्वीकृति प्राप्त भएपछि नेप्सेले तोकेको मितिबाट विनियमावली कार्यान्वयनमा आउनेछ।
एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालन विनियमावली प्रक्रियामै, ११ महिना बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन
एसएमई प्लेटफर्मको उद्देश्य साना तथा उदाउँदा कम्पनीलाई सेयर बजारमा प्रवेश गर्न सहज वातावरण तयार गर्नु हो। ठूला कम्पनीका लागि लागू हुने कडा मापदण्ड साना कम्पनीका हकमा केही लचिलो बनाइनेछ। जसले उनीहरूलाई साधारण सेयर (आईपीओ) मार्फत लगानी जुटाउन सरल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले स्टार्टअप र नवप्रवर्तनशील व्यवसायलाई औपचारिक पुँजी बजारसँग जोड्ने अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ।
तर, एसएमई कम्पनी तुलनात्मक रूपमा जोखिमयुक्त हुने भएकाले लगानीकर्ताले सावधानी अपनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। साना कम्पनीहरूको व्यवसायिक इतिहास छोटो हुने, आम्दानी स्थिर नभइसकेको हुनसक्ने तथा बजार जोखिम उच्च रहने भएकाले जोखिम वहन गर्नसक्ने लगानीकर्ताका लागि मात्र उपयुक्त हुने धारणा राखिएको छ।
अब २५ करोडभन्दा कमको आईपीओ निष्काशन गर्न नपाइने, नियमावली संशोधन अन्तिम चरणमा
नयाँ प्रावधानअनुसार एसएमई कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिन न्यूनतम ५०० कित्ता अनिवार्य गरिएको छ। प्रतिकित्ता अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ रहनेछ। यसले साना लगानीकर्ताभन्दा तुलनात्मक रूपमा ठूला वा सचेत लगानीकर्तालाई लक्षित गरेको संकेत गर्छ।
एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा आएपछि नेपालको सेयर बजार थप विविध र संरचित हुने अपेक्षा गरिएको छ। हालसम्म ठूला कम्पनी केन्द्रित बजार संरचनालाई साना तथा मझौला उद्यमतर्फ विस्तार गर्ने यो प्रयासलाई पूँजी बजार विकासको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
अब सबैको नजर सेबोनको स्वीकृतितर्फ केन्द्रित छ। स्वीकृति प्राप्त भएसँगै २५ करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यसले साना उद्यमलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीसँग जोड्दै दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।


