कांग्रेसले चुनावी प्रतिज्ञा पूरा गर्न निजी क्षेत्रबाट खोज्यो ११० खर्ब लगानी

काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी प्रतिज्ञापत्रमा यसपाली निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेको छ। २०२८ देखि २०५१ सम्म तीन वर्ष प्रथम चरणमा आर्थिक सुधार गरेर मुलुकमा उदारीकरण सुरु गरेको कांग्रेस पुनः त्यो चरणमा गएको देखिएको छ।

कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा उद्योग, निजी क्षेत्र र लगानीलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रुपमा लिएको छ। आगामी पाँच वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ११५ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने संकल्प गरेको छ। यस्तै प्रतिव्यक्ति आयलाई २५ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने संंकल्प गरेको छ।

यो लक्ष्य पुरा गर्न कूल १३७.५ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी परिचालन गर्ने प्रतिज्ञापत्रमा भनेको छ। यसमा ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको कायम गर्दै राज्यको भूमिकालाई केवल सहजकर्ता र निष्पक्ष नियामकमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले गरेको छ।

यसलाई आधार मान्ने हो भने ११० खर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रबाट लगानी आवश्यक पर्छ। प्रतिज्ञापत्रमा गरिएको संकल्पलाई आधार मान्दा सहजकर्ता र निष्पक्ष नियामक भूमिकामा सीमित हुने राज्यले २७ खर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी गर्ने भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको तीन वर्षअघि गरेको एक अध्ययनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८१ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो।

कांग्रेसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ‘प्रो–प्राइभेट’, ‘प्रो–ग्रोथ’ र ‘प्रो–सोसल जस्टिस’ बनाउन निम्न तीन स्तम्भमा केन्द्रित हुने जानकारी दिएको छ।

पहिलो हो उदार अर्थतन्त्रः यसमा निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्दै नीतिगत स्थिरता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ‘प्रो–प्राइभेट’ वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। सरकारले बजारको प्रतिस्पर्धी, निष्पक्षता र स्वच्छताका लागि एक कुशल नियामकको भूमिका मात्र निर्वाह गने भनिएको छ।

दोस्रोमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रः रोजगारीमूलक र ‘उत्पादनमा आधारित’ उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ‘प्रो–ग्रोथ’ नीति लिने भएको छ। जहाँ युवाहरू केवल श्रमिक मात्र नभई सम्पत्ति सिर्जना र उद्यमशीलताका वास्तविक साझेदार हुने संकल्प कांग्रेसले गरेको छ।

तेस्रोमा न्यायमूलक अर्थतन्त्रः न्यून आय भएका र सिमान्तकृत समुदायलाई ‘सम्पत्ति सिर्जना’ को साझेदार बनाउने गरी ‘प्रो–सोसल जस्टिस’ को राष्ट्रिय एजेन्डामा अघि बढ्ने भएको छ। जहाँ उनीहरूलाई उत्पादक र सम्पत्तिको मालिक बनाउने गरी विशेष आर्थिक अवसर र संरक्षणको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

उद्योग, निजी क्षेत्र र लगानीलाई कांग्रेसले आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रुपमा लिएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गरी व्यापक रोजगारी सिर्जना र उच्च–दिगो आर्थिक वृद्धि गर्ने संकल्प कांग्रेसको छ। यसका लागि सरकार फेरिँदा नीति नफेरिने गरी प्रमुख दलहरूबिच न्यूनतम साझा आर्थिक एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

कांग्रेसले करका दरहरु १० देखि १५ वर्षसम्म स्थिर रहने गरी ‘स्ट्याबिलिटी क्लज’ सहितको कानूनी ग्यारेन्टीको संकल्प गरेको छ।

उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई कागजविहीन र हैरानीमुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागू, व्यवसाय र लगानीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू छिटो छरितो टुङ्ग्याउन ‘फास्ट ट्रयाक’ न्यायाधिकरणको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ।