कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्षसहित पाँच पदाधिकारी बर्खास्त हुँदै, राष्ट्र बैंकले सोध्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषित कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्षसहित पाँच जनालाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बर्खास्त गर्न राष्ट्र बैंकले उनीहरुसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।

केन्द्रीय बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्टका अध्यक्ष ओमप्रकाश मिश्र तथा सदस्यहरू युवराज अधिकारी, उषाकुमारी भण्डारी, टंकबहादुर बस्नेत र निसार अहमद दर्जीलाई पदबाट बर्खास्त गर्नु नपर्ने कारण भए १५ दिनभित्र सफाइ पेश गर्न गत असोज २८ गते पत्राचार गरेको थियो।

तोकिएको अवधिमा कसैबाट पनि जवाफ नआएपछि राष्ट्र बैंकले फागुन १६ गते पुनः पत्र लेख्दै १० दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन अन्तिम मौका दिएको हो।

राष्ट्र बैंकले बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। बैंकले तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसक्नुका साथै निष्क्रिय कर्जा ४०.८५ प्रतिशतसम्म पुगेपछि यस्तो कदम चालिएको हो।

समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि बैंकको सेयर कारोबार पनि रोकिएको छ। लामो समयदेखि निरन्तर घाटा, अपचलन तथा सुशासनमा कमजोरी देखिएपछि बैंक खारेजीको जोखिममा पुगेको थियो। तर, बैंक बन्द गर्दा ठूलो वित्तीय क्षति हुने निष्कर्षपछि राष्ट्र बैंकले पुनर्संरचनाको बाटो रोजेको हो।

समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक पुनर्संरचना निर्णायक मोडमा, सर्वसाधारणका लागि खुल्दैछ नयाँ अवसर

पुनर्संरचना संयोजक तथा राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाका अनुसार हाल बैंकको सेयर पुँजी घटाउने प्रक्रिया सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरणमा रहेको छ। निक्षेपलाई सेयरमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावनाबारे नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग छलफल भइरहेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेपलाई सेयरमा रूपान्तरण गरी बैंकको पुनर्जीवनमा लगानी गर्ने वा रकम फिर्ता माग गर्ने विकल्प पाउनेछन्। तर, तत्काल फिर्ता सम्भव नहुने स्पष्ट पारिएको छ। बैंक सञ्चालनमा फर्केर सम्पत्ति र दायित्व सन्तुलनमा आएपछि मात्र फिर्ता प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ।

पुनर्संरचना योजनाअनुसार संस्थापक सेयरधनीको स्वामित्वमा ठूलो कटौती गरिएको छ। २५ जना संस्थापकको करिब २१ लाखभन्दा बढी कित्ता सेयर घटाएर २१ हजार कित्तामा सीमित गरिएको छ भने साधारण सेयरधनीको स्वामित्व पनि उल्लेख्य रूपमा घटाइएको छ।

समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको पुनर्संरचना सुरु, नयाँ लगानीकर्ता भित्रिने सम्भावना बलियो

यसरी करिब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी घटेर २२ हजार रुपैयाँमा झरेको छ। सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) अनुसार बैंकको कुल दायित्व चार अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने सम्पत्ति दुई अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको देखिएको छ। जसले दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा रहेको संकेत गर्छ।

यदि बैंक खारेजीमा गएको भए निक्षेपकर्ता, सहकारी संस्था तथा सर्वसाधारणको ठूलो रकम जोखिममा पर्ने अवस्था थियो। यही कारण राष्ट्र बैंकले सुधार र पुनर्संरचनाको विकल्प रोजेको हो। अनियमितता तथा अपचलनसम्बन्धी अनुसन्धानले बैंकको विश्वसनीयतामा गम्भीर असर परेको छ।

समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको पुनर्संरचना, सेयर पुँजी घटाएर एक प्रतिशत कायम

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ अपचलनको ठहर गर्दै १०८ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। जसमा पूर्वअध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा अन्य अधिकारीहरू छन्।

पुनर्संरचना योजनाअनुसार अग्रणी संस्थापकको लगानी करिब २५ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट घटेर ३ करोड ८२ लाख रुपैयाँमा सीमित हुनेछ भने संस्थापक र सर्वसाधारणको संयुक्त पुँजी २७ करोड रुपैयाँमा झर्ने अनुमान गरिएको छ।

जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा पुँजीकोष अनुपात ऋणात्मक ९३.६५ प्रतिशत पुगेकाले बैंकलाई ठूलो परिमाणमा नयाँ पुँजी भित्र्याउनु अपरिहार्य देखिएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न थालियो

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त घोषित, सेयर कारोबार रोक्का

२ अर्ब ५० करोड भन्दा बढी रकम हिनामिनाका आरोपी राय पक्राउ