किन पर्न छाड्यो विदेशी पर्यवेक्षकको नजर नेपालको निर्वाचनमा?

निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको आकर्षण, रुचि र प्राथमिकतामा नेपाल पर्न छोडेको छ। देशमा लोकतन्त्र संस्थागत हुनु र आवधिक निर्वाचनले लय समातेपछि विदेशी पर्यवेक्षकहरूको नजर नेपालमा पर्न छाड्दै गएको हो।

पाँच वर्ष अवधि पूरा नहुँदै साढे तीन वर्षमै नेपालमा अहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ। गत भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलन पछि निर्वाचित सरकार अपदस्थ भएसँगै नयाँ गठन भएको सरकारले गराउन लागेको निर्वाचनले युवा पुस्ताका मतदाता माझ उत्साह र चासो थपेको छ। २१ फागुनको निर्वाचनका लागि पर्यवेक्षण गर्न आयोगले विदेशी पर्यवेक्षकलाई समय सीमासहित आह्वान गरेको थियो। तर जम्मा ४ वटा विदेशी संस्थाले मात्रै रुचि देखाएर पर्यवेक्षणको विधि र प्रक्रिया पूरा गरी निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका छन्।

फागुन २१ अर्थात् बिहीबार (भोलि) हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि पर्यवेक्षण गर्ने विदेशी संस्था जम्मा तीन वटा मात्रै छन्। पर्यवेक्षणको अनुमति पाएको एसियन नेटवर्क फर फ्री इलेक्सन, मल्टी डिसिप्लिनरी इन्स्टिच्युट अफ ट्रेनिङ एण्ड लर्निङ म्यासाचुसेट्स र इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युटका ३९ जना विदेशी पर्यवेक्षकहरू निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न मतदान केन्द्रहरूमा खटिसकेका छन्। यो पटक कार्टर सेन्टरले नेपालको निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न अनुमति पाए पनि पर्यवेक्षण गर्न रुचि देखाएन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बजेट काटेकाले स्रोतको अभाव देखाउँदै पर्यवेक्षण गर्न नआउने निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए।

नेपालको निर्वाचन प्रक्रियालाई सामान्य रूपमा लिएकाले पनि उनीहरूको प्राथमिकता र चासो कम हुँदै गएको हो। नेपालको शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुगेको र लोकतन्त्रले लय समातेर आवधिक निर्वाचन नियमित हुन थालेपछि नेपालको निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने प्रति उनीहरूको रुचि र प्राथमिकता नदेखिएको हो। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, ‘विदेशीहरू प्रायः अन्य देशमा विषम परिस्थितिमा हुने निर्वाचन जस्तै द्वन्द्वपछिको निर्वाचन वा निर्वाचन पछि पनि पुनः द्वन्द्व हुने अवस्था, निर्वाचनमै हिंसाको स्थिति, वा दलले मत परिणाम अस्वीकार गर्ने अवस्था वा राजनीतिक विवाद र अशान्तिजस्ता कुरालाई विशेष महत्त्व दिएर पर्यवेक्षक खटाउने गर्छन्’।

उनका अनुसार नेपाल अहिले त्यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा नरहेको र आवधिक निर्वाचन हुन लागेकाले पनि विदेशी पर्यवेक्षकहरूको चासो र प्राथमिकता अन्य मुलुकतर्फ मोडिएको हो। त्यस्तै पोखरेलका अनुसार विदेशी पर्यवेक्षकको निर्वाचन पर्यवेक्षण कार्य निकै खर्चिलो हुन्छ। खर्चका लागि उनीहरू सधैँ दाताहरूमा निर्भर हुन्छन्। अहिलेको परिस्थितिमा नेपालजस्ता देशको निर्वाचनको पर्यवेक्षणमा दाताले पैसा खर्च नगर्ने कारण पनि पर्यवेक्षकको संख्या घटेको हो। सरकारले ६ महिना भित्रै हतार हतार निर्वाचन गर्न लागेकाले विदेशी पर्यवेक्षकलाई स्रोतको जोहो गर्न र विधि प्रक्रिया पूरा गर्न पनि पर्याप्त समय नपुग्दा उनीहरूले पर्यवेक्षणमा इच्छा नदेखाएको पोखरेलको तर्क छ।

संविधानसभा र त्यसपछिको आम निर्वाचनमा पर्यवेक्षणको इच्छा राख्दै निर्वाचन आयोगमा आवेदन दिने विदेशी पर्यवेक्षक दर्जनको हाराहारीमा हुन्थे। संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा १ हजार २ सय विदेशी पर्यवेक्षक निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि अनुमति लिएर नेपाल आएका थिए। २०७० सालको निर्वाचनसम्म पनि युरोपेली युनियन र कार्टर सेन्टरलगायत आधा दर्जन विदेशी संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेका थिए। २०७४ सालको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा विभिन्न ४७ वटा राष्ट्रिय पर्यवेक्षण संस्थामा १० हजार ४६ जना र कार्टर सेन्टर, युरोपेली युनियन र एएनएफआरई लगायत तीन वटा विदेशी पर्यवेक्षण संस्थाका १ सय ८१ जना विदेशी पर्यवेक्षकले निर्वाचन पर्यवेक्षण सम्पन्न गरेका थिए। ०७९ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एसियन नेटवर्क फर फ्री इलेक्सन र सार्क ह्युमन राइट फोरम संस्थाका गरी जम्मा १५ जना विदेशी प्रतिनिधि नेपालमा पर्यवेक्षणका लागि आएका थिए।

कस्ता विदेशी संस्थाले पाउँछन् अनुमति?
राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न दिने नदिने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ। निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७९ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी पर्यवेक्षकले आयोगको अनुमति लिएर मात्रै पर्यवेक्षण गर्न पाउने प्रावधान छ। सो निर्देशिका अनुसार पर्यवेक्षण गर्ने निकाय आफ्नो देशमै दर्ता भएको आधिकारिक संस्था हुनुपर्ने छ। त्यस्तै पर्यवेक्षकले निर्वाचन आचारसंहिताको र नेपालको कानुनको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्यवेक्षण गर्ने संस्था असल शासन, निर्वाचन, प्रजातन्त्र, शान्ति, मानवअधिकारको पक्षमा लामो समय काम गरी अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ। विदेशी पर्यवेक्षकले देखेका कुरालाई स्वतन्त्र र निर्धक्क प्रतिवेदनमा दिने र तिनीहरूको रिपोर्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सुन्ने कारण कुनै पनि देशमा त्यस्ता निकायलाई निर्वाचनमा पर्यवेक्षणका लागि आह्वान गर्ने प्रचलन रहेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले बताए।

निम्ता मान्न कूटनीतिक नियोगको ओइरो
निर्वाचनमा बाह्य मुलुकको चासो, सहभागिता र स्वामित्व जस्ता कुरा समेत विदेशी पर्यवेक्षकबाट पूरा गर्ने प्रयास गरिँदै आएको छ। निर्वाचनमा बाह्य मुलुकहरूको सहभागिता र स्वामित्व जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न निर्वाचन आयोगले आफ्नै खर्चमा सार्क फोरम अफ इलेक्सन म्यानेजमेन्ट बडी अफ साउथ एसिया (फेम्बोसा) का प्रतिनिधिलाई निर्वाचनको दिन अवलोकनका लागि बोलाएको छ। ८ देशका ती प्रतिनिधि सहित मलेसिया र रसियाका निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचनको दिन अवलोकन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। यी बाहेक आयोगको खर्च विनै नेपालस्थित दूतावास रहेका मुलुकका राजदूतहरू र भारतस्थित नयाँ दिल्लीमा दूतावास रहेका देश समेत गरी ५६ वटा देशका राजदूतहरूले निर्वाचनको दिन सहरका सुविधासम्पन्न मतदान केन्द्रमा पुगेर निर्वाचन अवलोकन गर्ने तय भएको छ। आयोगको निम्ता मान्न उनीहरू आउन लागेका हुन्।

कति छ विदेशी पर्यवेक्षकको विश्वसनीयता ?
निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष साथै विश्वसनीय बनाउन विदेशी पर्यवेक्षकबाट पर्यवेक्षण गर्ने अभ्यास विश्वव्यापी छ। निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, मापदण्ड अनुरूप शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय परिणाम हासिल गर्नु र निर्वाचनका प्रक्रिया साथै चरण पारदर्शी बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा शान्तिपूर्ण सम्पन्न भएको सन्देश प्रवाह गर्न समेत सहज हुने भएकाले पनि विदेशी पर्यवेक्षकको महत्त्व निर्वाचनमा बढी हुने गरेको पाइन्छ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास भएका र आधिकारिक संस्थाले जे देख्यो त्यो रिपोर्टमार्फत बोल्दा राजनीतिक दल र बाह्य मुलुकले समेत त्यसभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने अवस्था रहन्न। त्यही कारण विदेशी पर्यवेक्षकको महत्त्व सधैँ रहन्छ’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने। ‘उनीहरूले दिने रिपोर्टमा उल्लेख भएका सुझाव र समस्या हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो धारणा बनाउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने विश्वस्त निकायको पर्यवेक्षण रिपोर्टकै आधारमा दातृ निकाय र बाह्य मुलुकले ती देशहरूमा आफ्नो स्रोत र साधन परिचालन गर्ने आधार बनाउन बल पुग्छ। त्यसैले विदेशी संस्थाको पर्यवेक्षणले कुनै पनि मुलुकको निर्वाचनमा महत्त्व पाएको हो’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने।

निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका २०७९ को दफा २९ (२) अनुसारको ढाँचामा रहेर पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरूले निर्वाचनमा देखिएका समस्या समाधानको उपाय र निर्वाचन सुधारमा आवश्यक सुझाव समेटी निर्वाचन सम्पन्न भएको १ महिनाभित्रै प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘दिएका सुझाव ग्रहणयोग्य छन् र देशका हितमा छन् भने मात्रै लिने हो’ आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने।

०७४ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेको युरोपेली युनियनले नेपालको संविधान र कानुनले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ क्रमशः विभिन्न आठ र नौवटा समूहको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको र उक्त समूहबाट खस आर्य समूह हटाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो। तर निर्वाचन आयोग र सरकारले समेत उक्त प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै सच्याएर दिन ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यस्तै कार्टर सेन्टरका पनि केही पर्यवेक्षकहरूले यसअगाडिको निर्वाचनमा एकपक्षीय रूपमा सीमा नाघेर गतिविधि गरेपछि आयोगले त्यस्ता गतिविधि गर्न रोकेको थियो।