चुनावपछिका चार प्रसङ्ग!

एक– निर्वाचनको नतिजा स्वाभाविक जनआक्रोश!
निर्वाचनको परिणाम सामान्यतः स्वाभाविक र अपेक्षित छ। केही वर्षयता बढ्दै गएका राजनीतिक लक्षणहरू, नेपाली समाजको बदलिँदो अर्थ–राजनीतिक परिदृश्य र लामो समयदेखिको कुशासनले निम्त्याएको जनआक्रोशले यही दिशा र नतिजातिर सङ्केत गरेको थियो। यसबारे धेरै राजनीतिक अध्येताले औंल्याउँदै आएका थिए। र, हामीले पनि जारी अर्थराजनीतिक सङ्कटको परिणतिबारे बेलाबेला प्रक्षेपण गरेका थियौं। हरेक आकस्मिक लाग्ने परिणतिहरू नियमसङ्गत ढङ्गले विकास भइरहेका हुन्छन्– त्यसलाई आत्मसात् गर्ने या नगर्ने, त्यो बेग्लै कुरा हो। तसर्थ, मतपेटिकामार्फत् व्यक्त भएको जनआक्रोशलाई अप्रत्यासित र अकल्पनीय भन्दै आतङ्कित हुन जरुरी छैन। बरु जरुरी प्रश्न के हो भने विजेता दलले जनमतको कदर अब कुन बाटो हिँडेर गर्छ? उसले कसको सेवामा आफूलाई समर्पित गर्छ? उसका नीति र सिद्धान्त, उसको नेतृत्व र शैली अनि उसको ढाँचा र ढबले कतातिर सङ्केत गर्दैछ? आउनुस्, बरु त्यसबारे कुरा गरौं!!

दुई – ‘भव्य विरासतधारी’ पार्टी सारतः पहिल्यै विघटन भइसकेका हुन्।
मुलुकमा जुन स्तरको बेरोजगारी, बढ्दो महँगी, आर्थिक असमानता, चरम भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवा (खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात) क्षेत्रको बिजोग हालत छ, आमजनताले त्यसबाट मुक्ति खोजिरहेको थियो, खोजिरहेकै छ। त्यो मुक्तिको सुविचारित बाटो बनाउने, सङ्गठित पहलकदमी गर्ने र दीर्घकालीक समाधानको उपाय खोज्ने काम प्रभावकारी ढङ्गले हुन सक्नुपर्थ्यो। हुन सकिरहेको थिएन। ‘भव्य विरासतधारी’ पार्टी यसप्रकार जनआकांक्षा समाधान गर्ने दिशामा होइन, अविच्छिन्न राज्यदोहनमा लिप्त थिए। नवयुवा (जेनजी) विद्रोहले ती रद्दी शासकहरूलाई आन्दोलनको बलमा पछारिदियो तर रद्दी शासन–व्यवस्था अझै छ। विद्रोहले भ्रष्ट पात्रहरूलाई धपाइदियो, तर प्रणालीका बाधाहरू अझै यथावत छन्। २३ भदौको बानेश्वर विद्रोहले बताएकै थियो– राज्यव्यवस्था नै सङ्कटमा छ, असफल छ, नाजुक छ। त्यहीबेला पुष्टि भएको थियो– व्यवस्थाका पहरेदार भनिएका विरासतधारी दलहरू सङ्कट टार्न असफल मात्रै छैनन्, आफै विघटित हालतमा छन्। अहिलेको निर्वाचन परिणामले त्यही ध्रुवसत्य दोहो-याएर भनेको मात्रै हो– ‘भव्य विरासतधारी’ पार्टीहरू सारतः विघटित भइसके। त्यसका अनेक आधारहरू छरपस्ट छन्।

तीन – एउटै फागुनको राजनीति सँधैको अन्तिम मुकाम होइन!
सन् १९४० आसपासदेखि नेपालमा सुरु भएको लोकतन्त्र स्थापनाको राजनीतिक लडाइँको पहिलो अध्याय २०७२ सालको संविधान निर्माणको उत्कर्षमा टुंगिएको थियो। पौने शताब्दी लामो अवधिमा पुँजीवादी राजनीति गर्नेहरूले पनि र समाजवादी विचारका पक्षधरहरूले पनि लोकतन्त्र स्थापनामा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। समाज नयाँ पानीढलोमा छ भन्ने सत्य स्वीकारेर नवसङ्गठन निर्माण गर्दै समयानुकूल अग्रगामी राजनीतिक कार्यक्रम तय गर्न सकेको भए आन्दोलन बेग्लै ढङ्गले उठ्न सक्थ्यो। समाजको भुइँयथार्थ आत्मसात् गर्ने गरिखाने वर्गको सच्चा सङ्गठनको आज अभाव छ। त्यस्तो सङ्गठन (पार्टी) हुँदा मात्रै आन्दोलनमार्फत् जनतालाई सुसूचित, सङ्गठित र प्रशिक्षित गर्दै प्रगतिशील निकासतिर मुलुकलाई लैजान सम्भव हुन्छ। नयाँ पार्टी भनेको एकै झड्कामा खडा हुने जादुयी संरचना पनि होइन। सोच, संस्कार, सङ्गठन र सङ्घर्षका क्षेत्रमा लामो र कष्टसाध्य प्रक्रिया पार गरेपछि मात्रै नयाँ पार्टीको प्रारुप बन्छ। तर अब समग्र ऐतिहासिक आत्मसमीक्षाका लागि नयाँ दैलाहरू उघ्रिएका छन्। राजनीतिक चौबाटोका ट्राफिक बत्तीहरू एक्कैचोटि हरियो बलेका छन्– यहाँ अब बाटो छोड्न, बाटो मोड्न, अघि बढ्न, स्पिडमा कुद्न र नयाँ लेन समात्न सबैलाई सुविधा छ। नेपाली उखानको शैलीमा भन्न सकिन्छ– यो एउटै फागुनको राजनीतिले सँधैभरिलाई थेग्दैन। एकपटकको आँधीतुफान सधैंभरिको आँधीतुफान हुँदैन। एउटै निर्वाचन परिणाम न सफलताको सर्वकालिक लाइसेन्स हो, न असफलताको दीर्घकालीन सन्देश! लम्बे यात्राका नयाँ मुकामहरू र सुन्दर गन्तव्यहरू फेरि आइपुग्नेछन्।

चार – उही वर्गका दुई गुट, उही राजनीतिका दुई रुप!
नवयुवा विद्रोह र विद्रोहपछिको निर्वाचनले लाखौंलाख सिकाइ र कोटीकोटी सन्देश दिएकै छ। तथापि, निर्वाचनअघि र निर्वाचनपछि सत्तारुढ हुने वर्ग भने हुबहु एउटै हुनेछ, पुँजीजीवी वर्ग। पार्टी अलग्गै हुनेछ, नेता फरक हुनेछन्। तर नयाँ शासकहरू पनि पहिलेकै जस्तो– धनीमानीहरूका, धनीमानीद्वारा, धनीमानीकै लागि हुनेछन्। फरक पनि केही त हुनेछ– भद्दा, भ्रष्ट र रद्दी ‘बुढाखाडा’ (उमेरप्रति मेरो सदा सम्मान छ) शासकहरूलाई चिटिक्कका, फोटोजेनिक र नौजवानहरूले प्रतिस्थापित गर्नेछन्। सुधारका नाममा केही धुमधडाका घोषणा र केही काम पनि पक्कै गर्नेछन्। बुर्जुवा लोकतन्त्रको सारभूत विशेषता के हो भने सरकारले अन्ततः पुँजीजीवी वर्गकै व्यवस्थापन समितिको भूमिका निर्वाह गर्छ। अर्थात् विगतको सरकारले पनि उही वर्गको सेवा गर्थ्यो, आउने सरकार पनि उही वर्गको व्यवस्थापक बन्नेछ। यो त नवविजेता दलको वाचापत्र भाकाले पनि भनिसकेकै छ। प्रश्न के मात्रै हो भने पुँजीजीवी वर्गका पनि अनेक गुट–उपगुट छन्, उसले उही वर्गको तर कुन गुटको सेवा गर्ला? जनआकांक्षाअनुसार थोरै मात्र पनि जनमुखी कदम चाल्ला? संसारका अरु देशका उदाहरण हेर्ने हो भने पुँजीवादी राजनीतिले आफूभित्रको आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै जाँदा त्यसको समाधानका लागि अनेक प्रतिगामी बाटाहरू अँगाल्ने गर्छ– सैनिक तानाशाही, धार्मिक कट्टरपन्थ, फासीवाद आदि। तर, त्यसका लागि हाल–तत्काल नेपाल त्यति उर्वरभूमि होइन। तैपनि प्रश्न भने जिउँदै बस्छ– आउँदो सरकारले उही राजनीतिको तर कुन रुप धारण गर्ला? आउनुस्, यसबारे मन्थन गरौं!!

(कवि एवं पत्रकार संगीत ‘राजनीतिक संवाद थालनी’का संयोजक हुन्।)