तेल–डलर मूल्य वृद्धिले थलिँदै विश्व अर्थतन्त्र, नेपाल पनि पर्दैछ बाछिटा

काठमाडौँ: तीन साता अघिदेखि मध्यपूर्वमा सुरु भएको अमेरिका र इजरायलको इरानसँगको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट आएको छ। अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको कालोबादलको असर विकसित, उदयिमान मुलुकहरुका साथै विकासशील नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक दबाब सिर्जना गरेको छ।

मध्यपूर्वमा जारी इरान–इजरायल बीचको युद्धले नेपालजस्तो प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा संलग्न नभएको देशलाई पनि गम्भीर आर्थिक प्रभाव पारिरहेको छ। मध्यपूर्वको द्वन्द्वले नेपालमा दोहोरो प्रभाव देखिन थालेको छ। एकातिर रेमिट्यान्समा असर पर्ने जोखिमका साथै अर्कोतिर आयात–निर्यातसँग जोडिएको लागत तीव्र रूपमा बढ्ने अवस्था आएको छ।

नेपाल युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि हजारौँ किलोमिटर टाढा भइरहेको द्वन्द्वले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। नेपालजस्तो देशको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म रेमिट्यान्समा निर्भर छ। त्यो रेमिट्यान्सको झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा मध्यपूर्वका देशबाट आउने गरेको छ। युद्ध लम्बियो र त्यहाँ रोजगारीमा समस्या आयो भने कामदार फर्किन सक्ने र त्यसले नेपालमा आउने रेमिट्यान्स घट्न सक्ने जोखिम बढ्छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनसँगै अमेरिकी व्यापार नीतिमा आएको परिवर्तन, मध्यपूर्वमा इरान केन्द्रीत युद्ध र तेल प्रशोधन केन्द्रहरुमा भएका आक्रमणहरूले विश्व बजार अस्थिर बन्दै गएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा अमेरिकी डलर, इन्धन र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा देखिन थालेको छ।

कच्चा तेलको मूल्य निर्धारण हुने ब्रेन्ट क्रूड, वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट (डल्युटीआई) र मुरबान क्रुडमा भाउ तीव्र रूपमा बढेको छ। इरानले खाडी मुलुकभरि ऊर्जा पूर्वाधारलाई लक्षित आक्रमण सुरु गर्दा बिहीबार एसियाली व्यापारमा तेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भयो। मुरबान क्रुडमा तेलको भाउ प्रतिब्यारेल ५.८४ प्रतिशतले बढेर ११७ डलरसम्म पुगेको छ। ब्रेन्ट क्रूड ४.२७ प्रतिशत बढेर ११२ डलरमा र वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट २.७३ प्रतिशत बढेर ९८.९५ डलर पुगेको छ।

इरानले खाडी क्षेत्रमा ऊर्जा पूर्वाधारमा आक्रमण तीव्र बनाएपछि आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध आएको छ। कतारको रास लाफान औद्योगिक क्षेत्रजस्तो महत्वपूर्ण ग्यास केन्द्रमा क्षति पुगेको पुष्टि भइसकेको छ। यसले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा संकट निम्त्याउँदै मूल्यलाई उकालो धकेलेको छ।

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार यस्तो अवस्था लामो समय रह्यो भने नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देश सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छ। नेपाल क्लिक्ससँग कुरा गर्दै अर्थशास्त्री अधिकारीले भने ‘इन्धन अभावको जोखिम बढ्दै गएको छ, कतिपय देशले संकटकाल घोषणा गरिसकेका छन्। यसको असर नेपालमा बजेटदेखि भान्सासम्म पर्छ,।’ उनका अनुसार आपूर्ति श्रृंखला कमजोर हुँदा महँगी र सरकारको वित्तीय सन्तुलन बिग्रने जोखिम बढेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले इन्धन मूल्य वृद्धिले विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएका छन्। ‘नेपालमा विकास आयोजनाहरू ढिलो हुने समस्या पहिल्यै छ, अब इन्धन महँगो हुँदा लागत अझै बढ्छ र कतिपय आयोजना नै रोकिन सक्छन्,’ उनले भने। उनका अनुसार यातायात भाडा वृद्धि, निर्माण सामग्री महँगो हुनु र समग्र उत्पादन लागत बढ्नु आगामी दिनका प्रमुख चुनौती हुन्।

यता, अमेरिकी डलर बलियो बन्दै जाँदा नेपाली अर्थतन्त्र थप दबाबमा परेको छ। बिहीबार डलरको भाउ १४८ रुपैयाँ नाघ्दै ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ। नेपालको मुद्रा भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दरमा बाँधिएकाले भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा नेपाली रुपैयाँ स्वतः अवमूल्यन भएको हो। डलर बलियो हुँदा आयातित वस्तु महँगो हुने निश्चित भएको अर्थविद्हरू बताउँछन्।

डलरको मजबुतीका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सको मूल्य बढ्नेछ भने पर्यटन क्षेत्रबाट आउने आम्दानी पनि बढ्न सक्छ। निर्यातमुखी उद्योगहरूले पनि यसबाट फाइदा लिन सक्ने सम्भावना छ। तर, समग्रमा आयातमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले नेपाललाई घाटा बढी हुने विश्लेषण गरिएको छ।

सरकारको वित्तीय दायित्व पनि बढ्दै गएको छ। डलर महँगो हुँदा विदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा ठूलो भार थपिएको छ। डलरको वृद्धिका कारण मात्र सरकारलाई करिब ७० अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त दायित्व परेको छ। यो केही महिनाअघिको तथ्यांक हो, पछिल्लो समय डलरको ग्राफ बढेकाले अझ बढी थपिने भएको छ। विदेशी लगानीकर्ताले लैजाने लाभांश रकम पनि बढ्ने भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा पर्न सक्ने देखिन्छ।

यसैबीच, सुनको मूल्यले पनि नयाँ उचाइ छोएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस ४७ सय डलर नाघेको छ भने नेपाली बजारमा प्रतितोला ३ लाख रुपैयाँभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्यमा उतारचढाव भए पनि समग्र प्रवृत्ति उकालो नै छ। सुन महँगो हुँदा सर्वसाधारणको खरिद क्षमता घट्ने र लगानी बजारमा असन्तुलन आउन सक्ने जोखिम छ। सुन लक्जरी वस्तु भएकाले डलर र तेलले जस्तो भुँइ तहका नागरिकलाई खासै छुदैन्।

अमेरिकी नीतिको प्रभाव विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूमासमेत देखिएको छ। युरोप, जापान, चीन र अष्ट्रेलियाजस्ता देशका मुद्राहरू पनि डलरसँग कमजोर बनेका छन्। विश्व व्यापारको करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी डलरमा हुने भएकाले यसको असर विश्वव्यापी रूपमा देखिएको हो।

मध्यपूर्वको द्वन्द्व अझै चर्किँदै गएको छ। अमेरिका र इजरायलसँगको तनाव, इरानमाथिको आक्रमण र त्यसको प्रत्याक्रमणले क्षेत्रीय अस्थिरता बढाएको छ। होर्मुजको जलडमरूमध्य जस्तो संवेदनशील मार्गमा जोखिम बढ्दा तेल आपूर्ति थप प्रभावित हुने देखिन्छ। यही कारणले आगामी दिनमा तेलको मूल्य अझै बढ्ने देखिएको छ।

यद्यपि, अर्थविद्हरूले युद्ध कम भएमा बजार पुनः सन्तुलनमा फर्किने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। डा. श्रेष्ठका अनुसार यदि तनाव घट्यो भने तेल र डलर दुवैको मूल्य घट्न सक्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई केही राहत दिन्छ। तर, तत्कालका लागि अनिश्चितता नै मुख्य चुनौती बनेको छ। यसलाई रोक्न अब आउने नयाँ सरकारले समयमा नै सही निर्णय गर्नुपर्ने डा. अधिकारीको सुझाव छ।

नेपालले अधिकांश उपभोग्य वस्तु आयात गर्ने भएकाले युद्धका कारण बढेको इन्धन मूल्य र ढुवानी खर्चले यहाँको जीवनयापन महँगो बनाउने देखिएको छ। हामीले धेरै सामान भारतबाट आयात गर्छौं। विश्व बजारमा इन्धन महँगो भयो भने भारतको उत्पादन लागत पनि बढ्छ र त्यसको प्रभाव अन्ततः नेपालमा पर्छ। समुद्री मार्गमा देखिएको अवरोधले पनि व्यापारमा ठूलो समस्या निम्त्याएको छ। विशेषगरी होर्मुज जलडमरू र आसपासको तनावका कारण जहाजहरूले वैकल्पिक लामो मार्ग प्रयोग गर्न थालेका छन्। इरानले यो जलमार्गलाई बन्द गरेको छ। सामान सिधा आउने बाटोबाट नआइ अफ्रिकाको केप अफ गुड होप हुँदै आउँदा झन्डै छ हजार ५०० किलोमिटर बढी यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले ढुवानी समय मात्र होइन लागत पनि उल्लेखनीय रूपमा बढाउनेछ।

अहिले जहाज कम्पनीहरूले वार प्रिमियमका नाममा अतिरिक्त शुल्क लिन थालेका छन्। ४० फिट कन्टेनरमा मात्र ४ हजार डलरसम्म अतिरिक्त शुल्क लिइरहेका छन्।

कतारबाट ठूलो परिमाणमा रसायनिक मल आउने भएकाले आपूर्ति ढिलाइ भए कृषि क्षेत्र प्रभावित हुने खतरा छ। सिमेन्ट उद्योगमा प्रयोग हुने जिप्सम पनि ओमानबाट आयात हुने भएकाले आपूर्ति अवरुद्ध भए उद्योगहरू प्रभावित हुनेछ। समुद्री ढुवानीमा ढिलाइ हुँदा सामान समयमै बजारमा पुग्न सक्दैन।

समग्रमा, विश्व बजारको अस्थिरता, ऊर्जा संकट र मुद्रा उतारचढावले नेपालको अर्थतन्त्रलाई संवेदनशील अवस्थामा पुर्याएको छ। अब सरकारको नीति, वैकल्पिक ऊर्जा रणनीति र आर्थिक व्यवस्थापन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा आगामी आर्थिक दिशा निर्भर रहने देखिन्छ।