अर्थमन्त्री खनालको १८६ दिनको प्रगति विवरण: फजुल खर्चमा लगाम, अर्थतन्त्रमा नयाँ आशाको सञ्चार

काठमाडौँ: अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले आफ्नो १८६ दिने कार्यकालको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। गत भदौ ३० गते अर्थ र असोज ७ गतेदेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका खनालले यस अवधिमा अर्थतन्त्रको सुधार, प्रशासनिक सुदृढीकरण र डिजिटल प्रणालीको प्रयोगमा महत्वपूर्ण सफलता मिलेको दाबी गर्नुभएको छ।

मन्त्री खनालको कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालयबाट कुल ८२८ वटा निर्णय भएका छन्। प्रतिवेदनअनुसार दैनिक औसत ६.६८ वटा निर्णय भएका छन्। निर्णयमध्ये ८०१ वटा निर्णय (९६ प्रतिशतभन्दा बढी) डिजिटल माध्यमबाट एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत गरिएको छ। परम्परागत टिप्पणी कागजबाट जम्मा २७ वटा निर्णय मात्र भएका छन्। मन्त्रालयमा कुनै पनि निर्णय २४ घण्टाभित्र टुंगो लगाउने पद्धति स्थापित गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बजेट व्यवस्थापनमा मन्त्री खनालले कठोर नीति अपनाएको देखिन्छ। तयारी नपुगेका र प्रतिफल नदिने ११९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका अनुपयोगी आयोजनाहरूको बजेट खारेज वा स्थगित गरिएको छ। यसबाट जोगिएको बजेटमध्ये ५२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ प्राथमिकता प्राप्त २ हजार ४२ आयोजनाका लागि फुकुवा गरिएको छ। उनको कार्यकालमा राजस्व वृद्धिदर जुन ६.३८ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो, त्यो हाल ३.७७ प्रतिशतले धनात्मक भएको छ।

नागरिकले सरकारी सेवा लिँदा भोग्नुपर्ने झन्झट हटाउन केही महत्वपूर्ण काम भएका छन्। सरकारी कार्यालयमा निवेदन दिँदा टाँस्नुपर्ने हुलाक टिकटको झन्झटिलो व्यवस्था हटाइएको छ। रोजगारीको मात्र आय हुने करदाताका लागि वेबसाइटबाटै करचुक्ता प्रमाणपत्र लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। सेवा प्रवेशका लागि योग्यतामा परिमार्जन गरी जनशक्तिको दक्षता बढाउने प्रयास गरिएको छ।

बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म १२२ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। आगामी ८ वर्षसम्म लगानी सुनिश्चित हुने गरी ऋण र स्वपुँजीको अनुपात ७०:३० रहने मोडल स्वीकृत गरिएको छ।

यी हुन् मन्त्री खनालले गरेका कामहरू