१२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना सन् २०२८ देखि निर्माण सुरु होला?

काठमाडौँ: प्रस्तावित १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी खाका (मोडालिटी) मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ। मोडालिटी स्वीकृत भई कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पुगेको छ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको पालामा बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले आयोजना बनाउन लगानी मोडालिटी तयार पारी गत मंसिर ९ गते मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको थियो।

प्रत्येक वर्ष उठेको पूर्वाधार कर बापतको रकम लगत्तै पछिको विनियोजनबाट आयोजना निर्माण गर्न खडा भएको कम्पनीमा आगामी आठ वर्षसम्म लगानी गर्ने र यस्तो लगानीको ऋण र स्वपुँजी अनुपात ७०ः३० हुने गरी गर्न सहमति दिएको अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले बताएका छन्।

लगानीको मोडालिटी स्वीकृत भएकाले आयोजनाको काम अघि बढाउन बाटो खुलेको बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अरुण रजौरियाले बताए।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले रकम विनियोजन गरेपछि बूढीगण्डकीको निर्माणपूर्वका काम अघि बढाउने उनले सुनाए। आयोजनाको सिभिलि निर्माणको काम सन् २०२८ देखि थाल्ने योजना रहेको सीईओ रजौरियाले जानकारी दिए। आयोजना निर्माण सुरु भएको आठ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

विस्तृत इन्जिनियरिङको नभई लागत र उत्पादन हुने बिजुलीको मात्र पुनरावलोकन हुने सीईओ राजौरियाले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय कमिसन अफ ड्यामको मापदण्डअनुसार आयोजनाको डिजाइन गरिएको छ। विश्वकै उत्कृष्ठा बाँध डिजाइनर फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङको काम गरेको हो। आयोजनाको खाका बनाउन एक अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ।

बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको लगानी मोडालिटी: सरकार र विद्युत प्राधिकरणले बनाउने

आयोजनाको आधारभूत लागत दूई अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ। अवधिको ब्याज ३२ अर्बसहित आयोजनाको लागि चार खर्ब छ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारको आयोजनामा इक्विटी वापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलितपूर्ण कर्जा वापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कूल २ खर्ब ४८ अर्ब रुयौयाँ लगानी रहने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रुपान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ।

बूढीगण्डकीको आयोजनाको लगानी खाकाअनुसार निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनाको कूल लागतका आधारमा कर्जा ७० र स्वपुँजी (इक्विटी) अनुपात ३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको छ।

आयोजनाको प्रवर्धक बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा सरकारको ८० र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने भएको छ।सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रुपान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ।

बूढीगण्डकी जलविद्युतको लागत बढेर पुग्यो चार खर्ब, अझै छैन बन्ने टुङ्गो

पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको लगानी हुने २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिनु पर्ने छ। प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटी वापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने छ।

आयोजनालाई ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा ऋणपत्र (बन्ड) जारी गर्नु प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त बण्ड बैक तथा वित्तीय संस्था, बिमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन्। बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुनेछ।

कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल), नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरुको सहवित्तीयकरणमार्फत उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी कूल तीन अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) ले देखाएको छ।

विद्युत खरिद बिक्री दर हिउँदयाम प्रतियुनिट १२.४० र वर्खायामका लागि ७.१० रुपैयाँ रहने प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक रुपमा ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ।

जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रुपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार ११७ घरपरिवारका प्रभावित हुने छन्। यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने छन्।

काठमाडौं, चितवन, पोखरा बढी बिजुली खपत हुने लोड सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्वको रहेको छ। गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्न २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ। जसबाट धादिङका साविकका ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका र गोरखाका ४ गाउँपालिका प्रभावित हुनेछन्।

बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ। बुढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटरको कारण रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन केन्द्र, माछापालन, तल्लो तटीय लाभ लिन सकिने अवस्था छ। आयोजनाको अधिकतम जलशतह ५४० मिटरसम्म रहनेछ।

आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक रुपमा ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ।आयोजनाको विद्युत उत्पादन इजाजत (लाइसेन्स) अवधि ५० वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

बूढीगण्डकी ७७ अर्ब खोई?

सरकारले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजना निर्माण गर्न आवश्यक स्रोत जुटाउने घोषणाका साथ पूर्वाधार कर सुरू गरेपछि हालसम्म एक खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको छ।

आयोजनाको पूर्वतयारीका लागि करिब ४५ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजनालाई भनेर पेट्रोलिय पदार्थबाट उठाएको बाँकी ७७ अर्ब रुपैया सरकारले अन्य शीर्षकमा खर्च गरेको छ तर बूढीगण्डकीसँग अहिले बजेट नै छैन्।