बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको लगानी मोडालिटी: सरकार र विद्युत प्राधिकरणले बनाउने

काठमाडौं। बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी खाका (मोडालिटी) तयार पारिएको छ। निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनाको कूल लागतका आधारमा कर्जा ७० र स्वपुँजी (इक्विटी) अनुपात ३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको छ।

आयोजनाको प्रवर्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा सरकारको ८० र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने भएको छ। आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) रहेको कम्पनीले जनाएको छ। अवधिको ब्याज ३२ अर्बसहित आयोजनाको लागि चार खर्ब छ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्षको छ। निर्माण

आयोजना सम्पन्न भएपछि वा निर्माणको अन्तिम चरणमा वास्तविक वित्तीय सूचकलाई समेत दृष्टिगत गरी उपयूक्तता र सम्भाव्यताको आधारमा केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा सरकारको सेयर पुनर्संरचना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारको आयोजनामा इक्विटी वापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलितपूर्ण कर्जा वापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कूल २ खर्ब ४८ अर्ब रुयौयाँ लगानी रहने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रुपान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ।

बूढीगण्डकी जलविद्युतको लागत बढेर पुग्यो चार खर्ब, अझै छैन बन्ने टुङ्गो

आयोजनाको निर्माणका क्रममा भन्सार तथा मूल्य अभिजवृद्धि कर (भ्याट) बापतको रकमसमेत सरकारले यस आयोजनामा लगानी गर्नु पर्ने प्रस्ताव छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको लगानी हुने २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिनु पर्ने भएको छ। प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटी वापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने छ।

वित्तीय लागत घटाई आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउन सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा ऋणपत्र (बन्ड) जारी गर्नु प्रस्ताव गरिएको छ।

उक्त बण्ड बैक तथा वित्तीय संस्था, बिमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन्। बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुनेछ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना : १२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि लगानी मोडालिटी टुंग्याइँदै

कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिलमिटेड ण्एचआइडिसिएल), नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरुको सहवित्तीयकरणमार्फत उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी कूल तीन अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) ले देखाएको छ।

विद्युत खरिद बिक्री दर हिउँदयाम प्रतियुनिट १२.४० र वर्खायामका लागि ७.१० रुपैयाँ रहने प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक रुपमा ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ।

आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अवधि ५० वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजना ८ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न भएमा ४२ वर्ष विद्युत उत्पादन हुनेछ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेण्डर कागजात तयारी अवस्थामा रहेका छन्। आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ।

जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रुपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार ११७ घरपरिवारका प्रभावित हुने छन्। यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने छन्।

काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत् भार (लोड सेन्टरं बाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्वको रहेको छ। गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्न २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ। जसबाट धादिङका साविकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुने छन् ।

बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ। बुढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटरको कारण रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन केन्द्र, माछापालन, तल्लो तटीय लाभ लिन सकिने अवस्था छ। आयोजनाको अधिकतम जलशतह ५४० मिटरसम्म रहनेछ।