बूढीगण्डकी जलविद्युतको सर्वेक्षण लाइसेन्स शुल्क एक अर्ब २० करोड

काठमाडौं। प्रस्तावित १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले सर्वेक्षण इजाजत (लाइसेन्स) वापत एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भएको छ।

सर्वेक्षण लाइसेन्स शुल्क प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँ रहेको छ। सर्वेक्षण लाइसेन्स लिनका लागि विकासकर्ता बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडलाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिनुपर्ने हुन्छ।

सरकारले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त बनाउन आवश्यक स्रोत जुटाउने घोषणाका साथ पूर्वाधार कर सुरू गरेपछि हालसम्म एक खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको छ।

आयोजनाको पूर्वतयारीअन्तर्गत मुआब्जा वितरणमा ४५ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजनालाई भनेर पेट्रोलिय पदार्थबाट उठाएको बाँकी ७७ अर्ब रुपैया सरकारले अन्य शीर्षकमा खर्च गरेको छ तर बूढीगण्डकीसँग अहिले बजेट छैन्।

अर्थले बजेट दिएपछि सर्वेक्षण इजाजतका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अरुण रजौरियाले बताए।
परियोजनाको लगानी खाका (मोडालिटी) मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ।

लगानीको मोडालिटी स्वीकृत भएकाले आयोजनाको काम अघि बढाउन बाटो खुलेको सीईओ रजौरियाले बताए।

१२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना सन् २०२८ देखि निर्माण सुरु होला?

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले रकम विनियोजन गरेपछि बूढीगण्डकीको निर्माणपूर्वका काम अघि बढाउने उनले सुनाए।

आयोजनाको सिभिल निर्माणको काम सन् २०२८ देखि थाल्ने योजना रहेको सीईओ रजौरियाले जानकारी दिए। आयोजना निर्माण सुरु भएको आठ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

आयोजनाको आधारभूत लागत दूई अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ।

निर्माण अवधिको ब्याज (आईडीसी) ३२ अर्बसहित आयोजनाको लागि चार खर्ब छ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। तर, डलरको मूल्यमा आउने उतारचढावले लागतलाई तलमाथि पार्नेछ।

बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको लगानी मोडालिटी: सरकार र विद्युत प्राधिकरणले बनाउने

सरकारको आयोजनामा इक्विटी वापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलितपूर्ण कर्जा वापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कूल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैंयाँ लगानी रहने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रुपान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ।

बूढीगण्डकीको आयोजनाको लगानी खाकाअनुसार निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनाको कूल लागतका आधारमा कर्जा ७० र स्वपुँजी (इक्विटी) अनुपात ३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको लगानी हुने २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिनु पर्नेछ। प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटी वापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने छ।

आयोजनालाई ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा ऋणपत्र (बन्ड) जारी गर्नु प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी कूल तीन अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) ले देखाएको छ।

जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्तिबापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।

काठमाडौं, चितवन, पोखरा बढी बिजुली खपत हुने लोड सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्वको रहेको छ।

गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्न २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ। जसबाट धादिङका साविकका ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका र गोरखाका ४ गाउँपालिका प्रभावित हुनेछन्।

आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक रुपमा ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ।