न्यायको वस्त्र ओढेको राजनीति: प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ज्येष्ठताको परम्परा मिच्ने खेल

नेपाल एउटा संवैधानिक दोसाँधमा उभिएको छ। २०८२ फागुनको निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरू सत्ताको सिंहदरबारमा जम्मा भइरहँदा एउटा अत्यन्त चिन्ताजनक चर्चा सुनिन थालेको छ— अर्को प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति न्यायपालिकाको ज्येष्ठताको परम्पराअनुसार होइन, बरु सरकार गठन गर्ने राजनीतिक गठबन्धनको स्वार्थ हेरेर गरिनेछ। यो अफवाह यदि सत्यमा परिणत भयो भने, यो केवल एउटा गलत नियुक्ति मात्र हुनेछैन, यो एउटा संवैधानिक विपत्ति हुनेछ। जसको घाउ नेपालको न्यायपालिका, जनविश्वास र लोकतन्त्रमाथि दशकौंसम्म रहिरहनेछ।

यस्तो प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताभन्दा सर्वथा भिन्न बरु सत्तावादी शासन प्रणालीसँग मेल खाने छ। चीनमा न्यायपालिका स्वतन्त्र संस्था होइन; त्यो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विस्तारित हात हो। पार्टीको निर्देशनमा न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन्, पार्टीको इच्छाअनुसार फैसला सुनाइन्छ, र ‘कानुनको शासन’ भनेको पार्टी-नियन्त्रित कानुनको शासन मात्र हो। उत्तर कोरिया, क्यूबा, र भियतनामजस्ता एकदलीय साम्यवादी व्यवस्थाहरूमा पनि न्यायपालिका राज्यको स्वतन्त्र अंग होइन, यो सत्तारुढ दलको वैधानिक मुखौटा मात्र हो। नेपालले आफ्नो संघर्षपूर्ण इतिहासको बलमा एउटा बहुदलीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रोजेको छ। त्यसको अर्थ हो, न्यायपालिका सत्ताधारीको नोकर होइन, जनताको संरक्षक हो। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु भनेको त्यही सत्तावादी बाटो रोज्नु हो, जुन बाटोबाट नेपाली जनताले पटकपटक मुक्ति खोजेका छन्।

ज्येष्ठताको परम्परा: केवल रीतिरिवाज होइन, संवैधानिक चेतना
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२९(२) ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको अधिकार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। संविधान ज्येष्ठताका बारे मौन छ, तर लोकतान्त्रिक अभ्यास र न्यायिक संस्कृतिले यो शून्यतालाई भरेको छ। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि नेपालले ज्येष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा लगातार पालना गर्दै आएको छ। यो केवल प्रशासनिक बानी होइन, यो कार्यकारी सत्ताको स्वार्थ र सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रताबीचको एउटा सुरक्षा किल्ला हो। यस परम्परालाई तोड्नाले न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो निर्णय कानुन र तथ्यमाथि भन्दा राजनीतिक सत्तालाई खुसी पार्ने दिशामा लैजाने खतरा सिर्जना गर्छ। न्यायको कुर्सी राजनीतिक दलको कार्यालय बन्नेछ।

ज्येष्ठता मिच्ने स्वतन्त्रता दिनु भनेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको अन्त र न्यायिक चाटुकारिताको शुरुआत हो।

न्यायमूर्ति खन्नाको पाठ: नेपालले आफूलाई देख्नुपर्ने ऐना
भारतको संवैधानिक इतिहासको सबैभन्दा शिक्षाप्रद दृष्टान्त अध्ययन गर्न नेपालका नीति-निर्माताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु — सन् १९७७ मा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीद्वारा न्यायमूर्ति हंसराज खन्नाको ‘सुपर्सेशन’ (वरिष्ठता उल्लङ्घन)।

भारतको आपतकाल (१९७५–७७) को समयमा सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले एडीएम जबलपुर बनाम शिवकान्त शुक्ला मुद्दामा नागरिकको ‘हेबियस कर्पस’को अधिकारमाथि निर्णय गर्नुपर्ने थियो। चार न्यायाधीशले सरकारको पक्षमा झुके। तर सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको पदका स्वाभाविक उत्तराधिकारी न्यायमूर्ति खन्नाले एक्लै असहमतिको निर्णय सुनाए — आपतकालमा पनि जीवन र स्वतन्त्रताको अधिकार निलम्बित हुन सक्दैन भनेर। फैसला सुनाउनुभन्दा पहिले उनले आफ्नी बहिनीलाई भनेका थिए: ‘मैले फैसला लेखेँ, जसले मलाई प्रधानन्यायाधीशको पद गुमाउनु पर्नेछ।’

उनको भविष्यवाणी सत्य साबित भयो। गान्धी सरकारले ज्येष्ठता तोडेर न्यायमूर्ति एम.एच. बेगलाई प्रधानन्यायाधीश बनायो। खन्नाले राजीनामा दिए। ‘न्यूयोर्क टाइम्स’ले सम्पादकीयमा लेख्यो: यदि भारत कहिले लोकतन्त्रमा फर्कियो भने, कसैले न्यायमूर्ति खन्नाको स्मारक बनाउनेछ। इतिहासबाट पाठ यो हो: त्यो घटनापछि भारतमा आजसम्म ज्येष्ठता उल्लङ्घन भएको छैन। नेपालले यो पाठ नि:शुल्क लिन सक्छ — यदि नेताहरूले चाहे भने।

नेपालको आफ्नै संस्थागत बर्बरताको इतिहास
नेपाललाई अरूको उदाहरण उधारो लिनु पर्दैन, यसको आफ्नै इतिहास छ। माओवादीहरू सत्तामा आएपछि पशुपतिनाथ मन्दिरका मूल पुरोहितको हटाइने प्रकरण र सेनाध्यक्ष रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाउने प्रयास दुवै घटनाले एउटै राजनीतिक संस्कृतिको अभिव्यक्ति थियो: स्वतन्त्र संस्थाहरूका प्रमुखलाई सत्तारुढ गठबन्धनको कर्मचारी ठान्ने। कटवाल प्रकरणमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री दाहालको सिफारिसमा हस्ताक्षर अस्वीकार गरेर संविधानको संरक्षण गरे र सरकार नै ढल्यो। त्यस संकटमा नेपालको लोकतान्त्रिक ढाँचाले कसोकसो थेग्यो। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ज्येष्ठता मिच्नु उही श्रृंखलाको अर्को कडी हो। र यसपटक यदि यो भयो भने न्यायपालिकाको हृदयसम्म नै सड्न पुग्नेछ।

न्यायिक परिषद्को राजनीतिकरण
यो संकट शून्यबाट आएको होइन। २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि संक्रमणकालीन संविधानले न्यायिक परिषद्को संरचना फेरिदियो। नयाँ व्यवस्थामा राजनीतिक दलसम्बद्ध वकिलहरूले बहुमत पाए, जसले जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक कोटा प्रणाली स्थापित गर्यो। २०७० सालमा नवनियुक्त उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सपथ लिनुभएको सोही दिन बल्खुस्थित एमाले पार्टी कार्यालयमा कृतज्ञता व्यक्त गर्न पुगेको दृश्य नेपालको न्यायिक इतिहासको सबैभन्दा लज्जाजनक क्षणहरूमध्ये एक हो। यो संस्थागत सड्नको तर्क यदि माथि — प्रधानन्यायाधीशको पदसम्म — विस्तार भयो भने, त्यहाँ निष्पक्ष अदालत बाँकी रहनेछैन।

यहाँ एउटा तीतो विडम्बना पनि छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीश रहँदा आफैं न्यायिक नियुक्तिमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न खडा गरेकी थिइन्। तथाकथित ‘मध्यरात्रि न्यायाधीश’ प्रकरणमा, जहाँ मध्यरातमा हतारहतार न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको भनी व्यापक आलोचना भएको थियो। न्यायपालिकाभित्रको यो संवैधानिक त्रुटि सुधार हुनुपर्छ यसमा दुई मत छैन। नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायिक प्रणाली सुधार यसको पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा आफ्नो स्पष्ट अडान राखिसकेको छ। तर त्यो सुधार संविधान र संवैधानिकताको मार्गबाट हुनुपर्छ — न्यायपालिकाको मनमानी इच्छाशक्तिबाट होइन, न त कार्यकारी सत्ताको राजनीतिक सौदाबाजीबाट। एउटा गल्तीलाई अर्को गल्तीले सच्याउन मिल्दैन।

के गर्नुपर्छ?
संवैधानिक परिषद्ले सार्वजनिक रूपमा र तत्काल यो घोषणा गर्नुपर्छ कि ज्येष्ठताको परम्पराले नै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिलाई मार्गदर्शन गर्नेछ। नेपाल बार एसोसिएसन, जसले न्यायिक सुधारको एजेन्डा अघि बढाइरहेको छ। यस अवसरमा पनि आफ्नो संस्थागत स्वर बुलन्द बनाउनुपर्छ: सुधार चाहिन्छ, तर त्यो संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र। राजनीतिक सत्ता न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्यमा निर्मित हुन सक्दैन।

“न्यायाधीशको ज्येष्ठता कुनै प्राविधिक विवरण होइन — यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको वास्तुकला हो।”

यो शत्रु राज्यको विजय होइन — जनताको इच्छाशक्तिको परीक्षण हो
नेपालको लोकतन्त्र कसैले बन्दुकको नालबाट जितेको होइन। यो जनताले चुनावको मैदानमा आफ्नो मत दिएर स्थापित गरेको शासन व्यवस्था हो। यस्तो व्यवस्थामा सत्ता पाउनु भनेको राज्यका स्वतन्त्र संस्थाहरूमाथि स्वामित्व पाउनु होइन, यो जनताप्रति उत्तरदायी हुने अवसर पाउनु हो। संसदमा बहुमत छ भने पनि त्यसको अर्थ न्यायपालिका, सेना, वा संवैधानिक निकायलाई दलीय अनुशासनमा ल्याउन पाइन्छ भन्ने होइन।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा गरिने कुनै पनि राजनीतिक मनसाय सहन गर्न मिल्दैन। यो केवल एउटा न्यायाधीशको पद-क्षतिको प्रश्न होइन। यो नेपालको लोकतन्त्रको परीक्षण हो। जुन दिन एउटा सरकारले आफ्नो मनोनुकूलको प्रधानन्यायाधीश छान्यो, त्यही दिनदेखि त्यो सरकारले आफ्नो सत्ताको कुनै वास्तविक नियन्त्रण बिनाको शासन गर्न थाल्छ।

न्यायमूर्ति खन्नाले आफ्नो पद गुमाएर भारतलाई जुन पाठ दिए, त्यो पाठ नेपालले नि:शुल्क सिक्ने अवसर पाएको छ। इतिहास दोहोर्याउनु नेता-बुद्धिको प्रमाण होइन, यो राजनीतिक लोभको परिणाम हो। न्यायाधीशको ज्येष्ठता केवल एउटा प्रशासनिक परम्परा होइन, यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको वास्तुकला हो। यसलाई भत्काउनु भनेको केवल एउटा फरक प्रधानन्यायाधीश पाउनु होइन। यो एउटा फरक प्रकारको गणतन्त्र बनाउनु हो।

नेपालको नयाँ संसद र आगामी सरकारलाई धेरै निर्णयका लागि इतिहासले मूल्याङ्कन गर्नेछ। तर जनताको प्रतिनिधित्वबाट आएको सत्तालाई जनताले नै दिएका संस्थाहरू ध्वस्त गर्ने अधिकार हुँदैन। यो लोकतन्त्रको आधारभूत मर्म हो — र यही मर्ममाथि आज खतरा मडारिएको छ।