निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन महासंघको भूमिका: कानुन परिवर्तनदेखि आर्थिक सुधारसम्म

राष्ट्रिय सभाबाट निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा राख्ने गरी जुन विधेयक अगाडि बढाइएको थियो, त्यो समग्र निजी क्षेत्रका लागि निकै चुनौतीपूर्ण थियो। यदि निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा राखिएको भए, हामीले व्यवसायिक गतिविधि गर्ने र हाम्रा कामहरू समयमा, गुणस्तरीय रूपमा र तोकिएको बजेटमा सम्पन्न गर्ने भन्दा पनि कागजी प्रक्रिया र पद्धति मिलाउनमै बढी समय खर्चिनुपर्ने अवस्था आउने थियो। यो विषय हाम्रा लागि कति चुनौतीपूर्ण थियो भन्ने कुरा हामी कल्पना गरौँ।

मैले शपथ लिएको भोलिपल्टैदेखि यसका विरुद्ध लबिङ सुरु गरेँ। पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका अध्यक्ष, सचेतकहरू लगायत सबैलाई कन्भिन्स गराएर करिब १७५ जनाभन्दा बढी राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यलाई एकै ठाउँमा ल्याई निजी क्षेत्रलाई हेर्ने त्यो दायरालाई समितिबाट हटाउन हामी सफल भयौँ। तथापि, यो अझै फाइनल भइसकेको छैन, यसमा हामीले थप लबिङ गर्न बाँकी नै छ।

नेपालमा लगानीको उपयुक्त वातावरण हुन सकेन र यसका लागि हाम्रा पुराना र परम्परागत कानुनहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामीले राष्ट्रियस्तरमा बहस सुरु गर्यौँ। सबै राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रलाई राखेर गरिएको सोही कार्यक्रमको फलस्वरूप नेपाल सरकारले वर्तमान अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग’ गठन गर्यो। म आफैँले पनि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिको रूपमा त्यस आयोगको सदस्यका रूपमा काम गर्ने मौका पाएँ र हाम्रा इस्युहरूलाई गम्भीरताका साथ राखेँ। सोही आयोगको सुझावका आधारमा हालसम्म ३० भन्दा बढी पुराना ऐन-कानुनहरू परिमार्जन भइसकेका छन् वा हुने क्रममा छन्। विशेषगरी, वर्षौँदेखि ‘कालोबजारी ऐन’ जस्ता कानुनले व्यवसायीको घाँटीमा तरबार झुन्ड्याएजसरी अप्ठ्यारो पारेका थिए, त्यस्ता धेरै कानुनहरू परिवर्तन भएका छन् र कतिपय अझै परिवर्तन हुने क्रममा छन्।

‘नेपालमा केही हुँदैन’ र ‘नेपालको आन्तरिक पुँजीले ठुला काम गर्न सकिँदैन’ भन्ने नकारात्मक भाष्यलाई चिर्न हामीले ठोस कदम चाल्यौँ। महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, ७७ वटै जिल्लाका व्यवसायी, वस्तुगत संघ र एनआरएन समेतलाई समेटेर १० अर्ब पुँजी भएको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड’ स्थापना गरिएको छ। यसले ४० देखि ५० अर्ब बराबरका ठुला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। यसबाट हामीले नेपाली पुँजी परिचालन गरेर पनि ठुला विकास सम्भव छ भन्ने सन्देश दिन सक्यौँ। सरकारले पनि यसको महत्त्व बुझेर ‘अल्टरनेटिभ फाइनान्स’ सम्बन्धी बिल अगाडि बढाएको छ।

जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघको भूमिका र प्रतिनिधित्व बढाउन हामीले ऐतिहासिक विधान संशोधन गरेका छौँ। मैले आफ्नो शपथको पहिलो दिनमै जिल्ला नगरको ५० प्रतिशत वेटेज अनुसारको प्रतिनिधित्व कम भएकोले दुई जना उपाध्यक्ष हुनुपर्ने कमिटमेन्ट गरेको थिएँ। अहिले विधान संशोधनमार्फत त्यो सम्भव भएको छ। साथै, यहाँहरूले राखेको प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षको व्यवस्था, महिला उपाध्यक्षको व्यवस्था र समावेशिताको कुरा पनि यसै विधानले सुनिश्चित गरेको छ।

कतिपयलाई यो संशोधनले जिल्ला नगरको अधिकार कटौती भयो कि भन्ने लागेको हुन सक्छ, तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। पहिले केन्द्रीय सदस्य भइसकेको व्यक्तिले पुनः केन्द्रीय सदस्यमा आउन वा नेतृत्वमा जान जिल्ला नगरबाट दुई पटक सिफारिस लिनुपर्ने अवस्था थियो। अब जिल्ला नगरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र अध्यक्षसम्म हुने ढोका खुलेको छ। प्रदेशगत प्रतिनिधित्वलाई पनि न्याय गर्दै प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा दुई जना केन्द्रीय सदस्य अनिवार्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसले जिल्लाका साथीहरूलाई नेतृत्वमा पुग्न थप अवसर दिनेछ।

हिजो मात्र मैले पूर्वअध्यक्षसँग डिनर कार्यक्रम गरेको थिएँ। उहाँहरू सबैजना महासंघको आगामी निर्वाचनका बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ। अहिले देशमा दुई तिहाइको स्थिर सरकार गठन हुने प्रक्रियामा छ। यस्तो बेला हामी महासंघभित्र एकढिक्का भएनौँ भने निजी क्षेत्रका इस्युहरू ओझेलमा पर्न सक्छन्। सरकारले हाम्रो आवाज नसुन्न सक्छ। त्यसैले म हुनेवाला अध्यक्ष, उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरू र सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्दछु— अहिले निर्वाचन भन्दा पनि सर्वसम्मत नेतृत्वमा जाने प्रयास गरौँ। यदि हामी एउटै भएर गयौँ भने हाम्रो आवाज बलियो हुन्छ।

चुनावमा भोट माग्न जाँदा कसैले पनि ‘भोट दिन्न’ भन्दैनन्, सबैले ‘तपाईँलाई त दिइहाल्छु नि’ भन्छन्। म उम्मेदवार साथीहरूलाई आग्रह गर्छु— हामी बसौँ र समझदारी गरौँ। यो विधानले पदहरू पनि बढाएको छ, त्यसैले इगो नराखौँ। गत संसदीय निर्वाचनको परिणामले पनि हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ, त्यसैले सर्वसम्मत पदाधिकारी चयन गरौँ।

विगतको एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। दिनेश श्रेष्ठ दाइ, ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानजी र मेरो बिचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो। दिनेश दाइ जिल्ला नगरबाट र म एसोसिएटबाट उठ्ने, पछि ज्ञानेन्द्रजीलाई कोषाध्यक्षमा ल्याउने र वरिष्ठको पहिलो उम्मेदवार दिनेश दाइ, त्यसपछि ज्ञानेन्द्र दाइ र बल्ल म हुने गरी शेखर सरको अफिसमा सहमति भएको थियो। तर निर्वाचनमा दिनेश दाइले विजय हासिल गर्न सक्नुभएन र ज्ञानेन्द्रजीले पनि कोषाध्यक्षबाट राजीनामा दिनुभयो। मैले उहाँहरूसँग गरेको कमिटमेन्टमा म प्रतिबद्ध थिएँ, तर परिस्थिति बदलिएपछि मात्रै मैले वरिष्ठको घोषणा गरेको थिएँ। यो भन्नुको अर्थ के हो भने, हामी समझदारी गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ।

अन्त्यमा, जिल्ला नगरका साथीहरूका लागि हामीले प्रत्येक जिल्लामा ‘मेडिएसन काउन्सिल’ (मेलमिलाप परिषद्) स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौँ। म सर्वोच्च अदालतको मेडिएसन काउन्सिलमा सदस्य भएको नाताले पनि यसका लागि लबिङ गरेँ, जसले गर्दा जिल्ला संघहरूको आम्दानीको स्रोत पनि बढ्नेछ। त्यस्तै, जिल्ला सुरक्षा समितिमा महासंघको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्थाका लागि पनि हामीले पहल गरेका छौँ।

हाम्रो यो कार्यकालमा धेरै सकारात्मक कामहरू भएका छन्।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले भावी अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको प्यानल घोषणा कार्यक्रममा सोमबार गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश।)