२०८३ मङ्सिर ६ गते आईतबार

बैंकिङ क्षेत्र, सहकारी र सर्वसाधारणको बचतबारे आयोगले के भन्यो?

 |  नेपाल क्लिक्स
Sanket

नेपाल क्लिक्स

काठमाडौँ, चैत १२
ChatGPT Image Mar 26, 2026, 02_08_38 PM
तस्बिर एआईको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो।

काठमाडौँ: गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बाहिरिएको छ। आयोगले प्रतिवेदनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी, सीडीओसहितलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनमा घटना विवरण, आन्दोलनको कारण, सरकारी दमन, क्षतिको जिल्लागत रिपोर्टलगायतबाट विश्लेषण/निष्कर्ष र सुझाव दिइएको छ।

निजी क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रबारे पनि आयोगले बोलेको छ।

ऋण लिएपश्चात राष्ट्र बैंक र वित्तीय संस्था ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऋण असुली गर्न खोज्दा कर्मचारीहरूमाथि दुर्व्यवहार हुने, धम्काउने तथा अराजक गतिविधि पछिल्लो समय बढ्दै गएको ठहर आयोगको छ।

बैंकिङ क्षेत्र

आयोगको प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्र पनि गम्भीर दबाबमा रहेको औंल्याएको छ। आयोगका अनुसार कर्जाको ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा झरे पनि ऋणको माग अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ, जसले तरलता व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना गरेको छ।

त्यसैगरी व्यापार–व्यवसायमा आएको सुस्ततासँगै खराब कर्जा बढ्दै गएको र कर्जा असुली प्रक्रिया समेत प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। अराजक गतिविधि र ऋणीबाट हुने अवरोधका कारण बैंक कर्मचारी नै जोखिममा पर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख छ।

पछिल्लो समय बैंकहरूमा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिँदै गएको र यसको प्रभाव समग्र वित्तीय प्रणालीमै पर्न सक्ने आयोगको ठहर छ। यी सबै कारणले बैंकहरूको नाफा घट्दो क्रममा रहेको र अधिकांश बैंकहरूको वितरणयोग्य मुनाफा समेत नकारात्मक देखिन थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

आयोगका अनुसार वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू नै दुर्व्यवहार, धम्की र विभिन्न अराजक गतिविधिको सामना गर्न बाध्य भएका छन्, जसले समग्र वित्तीय अनुशासनमा चुनौती थपेको छ।

यस्तै, ऋणीहरूले आन्दोलनको आवरणमा बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना गर्ने र असुली प्रक्रियामा अवरोध खडा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो देखिएको आयोगको ठहर छ। यस्तो अवस्थाले न केवल बैंकहरूको कार्यसम्पादनमा असर पारेको छ, जबकि समग्र आर्थिक प्रणालीमै अस्थिरता निम्त्याउने जोखिम पनि बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कानुनअनुसारका काम अघि बढाउँदा स्थानीय तहबाट आवश्यक सहयोग नपाइरहेको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा औंल्याएको छ। घर–बाटो सिफारिस, लिलामी प्रक्रिया लगायतका कार्यमा वडा तहदेखि नै असहयोग र दबाब आउने गरेको गुनासो बढ्दो देखिएकाले कानुनले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न स्थानीय प्रशासनमै सहयोगी वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, पछिल्लो केही वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू नै आक्रमण र धम्कीको जोखिममा परिरहेका र विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय सुदृढ गर्दै कुनै पनि घटना घट्नासाथ तुरुन्त जानकारी पुग्ने स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनमा बैंकिङ्ग कसुर ऐनमा व्यापक संशोधनको आवश्यकता औंल्याउँदै निर्दोषलाई अन्याय नपर्ने र दोषी उम्किन नपाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, साथै ‘पहिला सुन अनि थुन’ को सिद्धान्त प्रभावकारी रूपमा लागू हुने गरी कानुनी परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधनको प्रक्रिया छिटो अघि बढाएर बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई अझ पारदर्शी, सबल र स्थायित्वयुक्त बनाउनेतर्फ समयसापेक्ष सुधारहरू तत्काल लागू गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ।

साथै, मुलुक फाइनान्सियल एक्सन टास्क (एफएटीएफ) को ग्रे–लिस्टमा परेको सन्दर्भमा आवश्यक कानुनी सुधार र कार्यान्वयनमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको सक्रिय सहयोग लिँदै अन्य कमजोर क्षेत्रहरूमा पनि स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमा निर्धारण गरी सुधार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

सहकारी क्षेत्र

सहकारी समस्याबारे आयोगले सदस्यता परिचालनबाट बचत वृद्धि, लगानी परिचालनबाट सदस्यहरूकै हित अभिवृद्धि गर्ने, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने र स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्नुपर्नेमा स्थानीय उत्पादन र सेवामूलक भन्दा ऋण र बचत सहकारीमै खोल्नेमै जोड दिइने गरेको घटनाले देखाएको ठहर आयोगको छ।

नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा सहकारीको व्यापकता रहनु, सदस्यहरूको बचत हिनामिना गर्ने, बैङ्कमा भन्दा पनि बढी लगानी सहकारीमा हुने साथै अनौपचारिक वित्तको रुपमा सहकारीको बचत परिचालन हुने जस्ता समस्याहरू देखिएको आयोगको भनाइ छ।

सरकारले सहकारी समस्या समाधानको लागि सुझाव दिन २०७० सालमै आयोग बनाएको थियो। आयोगले सहकारी ऐनको मस्यौदासहित नियमनमा कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। तर ऐन बनाउँदा नै सहकारीलाइ नियमनमा खुकुलो बनाइएको र त्यही कारण जीबी राई जस्ताले आधा दर्जन बढी सहकारी खोलेर सर्वसाधारणको अर्बौँ रुपैयाँ हिनामिना गरेको र डुबाइदिएको ठहर आयोगको छ।

आयोग गठन र सुझाव भन्दा पनि डुबेको बचत रकम शीघ्र फिर्ता दिलाइनुपर्ने आयोगको भनाइ छ। सहकारी क्षेत्रमा भएको अनियमितता र कुशासन पनि जेनजी आन्दोलनको एक कारण भएको निष्कर्ष आयोगको छ। सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त समास्याको समाधानका लागि सहकारी जाँचबुझ आयोग २०७० ले त्यसपछिका आयोग र सुझाव समितिले दिएका सुझावको अक्षरस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ। साथै सहकारीको नियमन लाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने पनि आयोगले बताएको छ।

प्रकाशित: २०८२ चैत १२ गते बिहिबार ०२:०९
प्रतिक्रिया

थप समाचार

‘बैंक डुब्नुको प्रमुख कारण सञ्चालक समिति’

नियम मिचेर होइन, नियमको सम्मान गरेर व्यवसाय गर्नुपर्छ। जोखिम लुकाएर होइन, पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। निर्णयको अधिकार प्रयोग गर्दा त्यसको जिम्मेवारी पनि स्वीकार गर्नुपर्छ।

तीन महिनामा बैंकको कर्जा ३.१ प्रतिशत बढेर पुग्यो १८४ अर्ब

निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ३.१ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ८४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँले वृद्धि भई ६० खर्ब ४१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

बजारमा ५ रुपैयाँका करिब साढे ७९ करोड थान नोट, हजारका कति?

एक वर्षमा ४६ अर्बभन्दा बढीका नयाँ नोट बजारमा

राष्ट्र बैंकको नाफा ८३ अर्ब नाघ्यो, सरकारलाई  ४२ अर्ब

स्वदेशी मुद्राको ब्याज आम्दानी भने नकारात्मक

रश्मी पन्तसहित प्रभु बैंकका २ कर्मचारी बर्खास्त, २ जनाको पद घटुवा

काठमाडौँ: प्रभु बैंकले कर्जा प्रवाह र रेमिट्यान्स कारोबारसँग सम्बन्धित विषयमा अनुशासनात्मक कारबाही गर्दै चार कर्मचारीमाथि कारबाही गरेको छ। बैंकले चिफ बिजनेस अफिसर रश्मी पन्तसहित दुई कर्मचारीलाई...
New Project – 2026-11-18T133215.819
उद्योग

जलविद्युत्‌मा आक्रामक पिपुल्स हाइड्रोपावर, १२८ मेगावाटका ४ आयोजनामा लगानी

कम्पनीले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको ५७ मेगावाटको हिमचुली दोर्दी जलविद्युत आयोजना, २१.४ मेगावाटको इंखुखोला जलविद्युत आयोजना, २७.९ मेगावाटको मिडिल इंखुखोला र २१.४ मेगावाटको न्यादी फिदी जलविद्युत...
News 3 (1).psd (26)
विचार

थुप्रिएको तरलता, सुस्ताएको लगानी: नेपाली अर्थतन्त्रको ‘प्याराडक्स अफ प्लेन्टी’

नेपाल ठ्याक्कै उल्टो, अनौठो र विरोधाभासपूर्ण आर्थिक मोडमा उभिएको छ। पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, रेमिट्यान्सको बाढीले बैंकका भल्ट भरिभराउ छन्, ऋणको ब्याजदर सस्तो बिन्दुमा झरेको छ। तर...
balen
आर्थिक नीति

बैंकमा तरलता, व्यवसायीमा त्रास: सरकारले किन जित्न सकेन निजी क्षेत्रको विश्वास?

सरकारका पछिल्ला रवैयाहरूले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान दिएको निजी क्षेत्र झनै त्रसित बन्न पुग्दा लगानीमैत्री वातावरण खलबलिएको छ।
News 3 (1).psd (24)
विचार

‘प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर परियोजनामा सहमति गर्नुपर्छ’

नेपाल–भारत जलस्रोत सहकार्यमा अब ‘गिभ एण्ड टेक’ को समय
nnnn
राजनीति

नेपाल तरुण दल काठमाडौंको अध्यक्षमा कृपेश श्रेष्ठ मनोनीत, ६ महिनाभित्र जिल्ला अधिवेशन गराउने जिम्मेवारी

काठमाडौँ: नेपाल तरुण दल काठमाडौंको अध्यक्षमा कृपेश श्रेष्ठ मनोनीत भएका छन्। संगठनको संस्थागत सुदृढीकरण, सांगठनिक एकता र राजनीतिक गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित श्रेष्ठलाई...

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: [email protected]

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : [email protected]
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना