जेनजी आन्दोलनको संकटमा जोगिएको भुक्तानी प्रणाली, युद्धको बाछिटा र अबको तयारी

जनादेश र पद्धति
निर्वाचनपछि प्राप्त जनमतप्रति म उत्साही छु। जनताको अभिमत नै हाम्रो पनि मत हो। व्यक्तिगत रूपमा पनि र गभर्नरका रूपमा पनि म उत्साही छु। राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरू सबैले छोडिदिनुपर्छ भन्ने विषयहरू उठेका छन्। तर संविधानमा हामीले सबैभन्दा माथि अपरिवर्तनीय बुँदाहरू लेखेका हुन्छौँ, कसैले चुनाव जितेर वा सरकार बनाएकै भरमा के-के गर्न पाउँदैन भनेर। संविधान मानेर आइसकेपछि  कसैले देशको नाम फेर्छु भन्यो भने पाउँछ कि पाउँदैन? पाउँदैन। कसैले देश बेच्छु भन्यो भने पाउँछ? पाउँदैन।  देशको सार्वभौमिकताको विषयमा हामीले केही पनि गर्न पाउँदैनौँ।

राजतन्त्रमा सीमित कुराहरूलाई हामीले अपरिवर्तनीय रूपमा लिन्थ्यौँ। अहिले नयाँ संविधानमा यस्तै कतिपय कुराहरू अपरिवर्तनीय हुन्छन्, जसलाई सितिमिति फेर्न मिल्दैन।

त्यसपछि संविधानमा कतिपय दुई-तिहाईले मात्रै फेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। जनताले मत दिँदा दीर्घकालीन भिजन नराखिकन दिएमा र सरकार गठन भएमा उनीहरूलाई तुरुन्तै केही बदल्न नदिनेगरी त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। हरेक देशमा यस्तो व्यवस्था हुन्छ। कहिलेकाहीँ केही घटनाबाट प्रेरित भएर मान्छेले मत हाल्छन्, तर त्यसको अर्थ सबै कुरा तुरुन्तै संरचनागत फेरबदल गर्ने भन्ने होइन है। संरचनागत परिवर्तनका लागि समय लाग्छ। यसैका लागि हरेक देशमा संविधानअन्तर्गत अपरिवर्तनीय बुँदा राखिएका हुन्छन्, जुन हाम्रो संविधानमा पनि छ।

हामीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा फरक–फरक राखेका छौँ। प्रतिनिधि सभा परिवर्तन हुने बित्तिकै राष्ट्रिय सभा परिवर्तन हुँदैन। त्यस्तै केही व्यवस्था कर्मचारीको हकमा पनि छ। राजनीतिक नियुक्तिबारे जुन किसिमले प्रश्नहरू उठेका छन्, कानुनले जे भनेको छ, सबैले गर्ने त्यही हो।

कानुन फेर्न हामी स्वतन्त्र छौँ।

स्पोइल सिस्टम ल्याएर यो-यो पदहरू तुरुन्तै परिवर्तन गर्ने भनेर प्रणाली ल्याउन सकिन्छ। त्यसमा कसैको मतभेद हुँदैन। एकैचोटी ५ हजार नियुक्ति फेरबदल गर्ने हो भने पनि त्यसका लागि नियमन चाहिन्छ। अन्यथा वर्षैपिच्छे प्रधानमन्त्री फेरिने

 खतरा मात्रै हुन्छ वर्षैपिच्छे प्रधानमन्त्री तथा अधिकारसहितको सुरक्षित स्वामित्व  नभएको देशमा त्यसको प्रभाव के हुन्छ भनी सोच्नु आवश्यक छ। कानुन बनाउनका लागि पर्याप्त समय हुन्छ। कानुन बनाएर नियुक्ति फेर्ने हो भने विरोध गर्दैन। अथवा अहिले पनि विस्तृत सहमति गरेर ‘स्पोइल सिस्टम’मै जाऊँ भन्ने हो भने पनि दलहरूबीच सहमति गरेर तत्काल लागू गर्न सकिन्छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ यो प्रणालीमा बसेर गरिने काम हो। हामीहरू जो पदमा बसेका छौँ, हामीले यसमा धेरै बोल्न पनि मिल्दैन। पदहरूप्रति अति आशक्ति देखाएर गफ गर्दै हिँड्न पनि मिल्दैन। पद अस्थायी चिज पनि हो। यो राजनीतिक रूपमा निरूपण गर्नुपर्ने विषय हो। प्रधानमन्त्रीज्यू आफैँले हेरेर वा राजनीतिक राजनीतिक नीति र निर्णय बनाउने व्यक्तिहरूले गर्नुपर्ने काम हो। जनमत सबैले मान्नुपर्ने कुरा हो, तर हामी सबै कानुनअनुसार चल्नुपर्छ।

जनमत र चुनावी विश्वास

हाम्रो देशमा चुनावप्रति नागरिकमा विश्वास छ। यसले देशलाई लामो समयदेखि बचाइराखेको छ। जस्तो कि गौरकाण्ड भयो, त्यसवेला अब हाम्रो देशमा पनि अरू देशमा जस्तै साम्प्रदायिक द्वन्द्वमा फस्क कि भन्ने डर मलाई लागेको थियो। कतिपय देश वर्षौँदेखि सयौँ वर्षसम्म साम्प्रदायिक द्वन्द्वमा फसेका छन्। अब हाम्रो देशमा पनि यस्तै हुने हो कि भन्ने डर कताकता मलाई लागेको थियो। त्यसवेला म अध्ययनका लागि विदेशबाहिर थिएँ, आर्यघाटमा थुप्रो मान्छे जलेको टेलिभिजनमा देखेँ। त्यसले पहाडिया र मधेशी भनेर द्वन्द्व चर्किने हो कि भन्ने भय थियो। तर चुनाव भयो। उपेन्द्र यादवहरूको पार्टीले स्वीप गर्‍यो। उहाँहरू सरकारमा जानुभयो। उहाँहरूलाई पनि केही विश्वास भयो, चुनाव पहाडियाहरूले गराए पनि धाँधली गरेनन्। उहाँहरू आउनुभयो, नीति निर्माता बन्नुभयो, कार्यकारी पद लिनुभयो। त्यसपछि आजको दिनमा हामी दुई समुदायहरूको बीचको सम्बन्ध सुमधुर भइसकेको छ। त्यो दिगो रूपमा गयो। त्यो बेला कसैले धाँधली गरेर ‘यो उपेन्द्र यादवलाई मैले चुनाव जित्न दिन्नँ’ भनेर चुनाव लड्न नदिने अथवा चुनावमा गडबड गरेको भए अहिले देशको हालत अर्कै हुन्थ्यो।

त्यस्तै टीकापुर घटना भयो। हाम्रो देशमा मेचीदेखि महाकालीसम्म थारु समुदायको बस्ती छ। थारु समुदायहरूको पनि ग्रीभ्यान्स थियो होला। टीकापुरमा मारिनेहरूको पनि ग्रीभ्यान्सहरू थियो होला । तर त्यसपछि चुनाव भयो, फेरि रेशमजीहरू चुनाव लड्नुभयो। रेशमजीको नातागोता परका मान्छेले पनि चुनाव जिते। उहाँ फेरि शासनमा नि जानुभयो, सिंहदरबार आउनुभयो। ग्रीभ्यान्सहरू पनि एड्रेस  भयो एक अर्थमा। योभन्दा अगाडि पनि स्थापित दलहरूप्रति धेरै गुनासो थियो मान्छेहरूको। त्यसपछि उता हर्कजीले जित्नुभयो, यता बालेनजीले जित्नुभयो, गोपीजीले जित्नुभयो। रास्वपाले केही सिट जित्यो। पैसा खर्च गरेर जितेको होइन भन्छन् सबैले। उहाँहरूले थोरै पैसा खर्च गरेर जित्नुभयो। अहिले पनि धेरै युवा मान्छेहरू चुनाव लड्छु भनिराखेका हुन्छन्। अहिले फेरि चुनाव भएर देश लयमा आएको छ। रास्वपाले झण्डै दुईतिहाइ सिट ल्याएको छ।

इलेक्टोरल सिस्टमप्रतिको हाम्रोमा विश्वासले गर्दा हाम्रो देश यति डाइभर्स देश, यति धेरै कम्युनिटी छौँ। हामी सबैको एउटाले अर्कोलाई अन्याय गर्‍यो भन्ने पीडा बोकेर बस्या छौँ। हाम्रोमा यो समुदाय बढी डोमिनेन्ट छ । सबैको आफ्नो आफ्नो गुनासोहरू छ। तर के पनि छ भने अहिले सबैलाई ‘मैले इनफ बल गरेँ भने र जनताको चाहिँ मन जितेँ भने, जनताको विश्वास जितेँ भने चुनाव चाहिँ पैसा नभए पनि जित्न सक्छु’। हाम्रो महावीर दाइले त पैसा उल्टो खर्च भन्दा मेरो त इन्कम नै भयो भनेर भन्नुभयो हैन। जस्तै जानुभयो, मलाई म तिमीहरूको केही काम गर्दिनँ, मन लाग्छ जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ भोट हाल भनेर जितेर आउनुभयो। जुन चुनावको सिस्टम छ, त्यसको पवित्रताप्रति, त्यसको निष्पक्षताप्रति यो विश्वास हुने कतिवटा देश होला संसारमा अहिले? एकदमै कम छन्। हो, त्यही सेन्समा चाहिँ हामीहरू सबैले निर्वाचनको नतिजाहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्छ।

निर्वाचनको म्यान्डेट के हो भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ। निर्वाचनबाट आएको मान्छेहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई मज्जाले काम गर्न दिनुपर्छ। र पाँच वर्षपछि अथवा कति वर्षपछि हाम्रो चुनाव फेरि हुन्छ। त्यो बेलामा आफूलाई मन नलागेको प्रश्न सोध्न पाइन्छ। तर के छ भने आज एकजना साथीहरूले जित्नुभयो होला, भोलि अर्कोले जित्लान्। आखिर दुई-तिहाइ बहुमत त मलाई लाग्छ नेपाली कांग्रेस र एमालेको पनि दुइटाको जोड्यो भने कति थियो योभन्दा अगाडि १७०-१७५ त थियो त उनीहरूको। हैन, त्यो भएको हुनाले सबैको मत हुन्छन्, तर जनता सबैको साझा हो। जनताले इभ्यालुएसन गरिहाल्छन्। काम गर्न अहिले जुन जनताहरूको चाहना छ, त्यो चाहिँ एउटा समूहलाई उहाँहरूले ‘ल काम गरेर देखाउ’ भनेर दिएको हो। यसमा चाहिँ मान्छेहरूले सुरुदेखि नै दुःख दिनुपर्ने, शंका गर्नुपर्ने, अवरोध खडा गर्नुपर्ने मलाई कस्तो त्यो ठिक होइन।

म अहिले गर्भनरका रूपमा छु। स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री हुनुभएको छ। हाम्रो राम्रै सम्बन्ध छ। मान्छेले किन हल्ला गरिराछ थाहा छैन, त्यस्तो सम्बन्ध नराम्रो भनेर मान्छेले किन कथा बनाइरा हो मलाई थाहा छैन। तर राष्ट्र बैंकको हेड र अर्थ मन्त्रालयको हेडको बीचको सम्बन्ध भनेको व्यक्तिगत पनि होइन। रामेश्वर सरसँग मैले पहिला धेरै संगत गर्‍या पनि होइन। हामीहरूको त पद हो नि त, यो फेरि पद भनेको मेरो व्यक्तिगत पनि होइन। अब मैले भन्दाखेरि के भने राष्ट्र बैंक चाहिँ स्वायत्त निकाय हो। अर्थशास्त्रीहरू ठुलो ग्रुप पनि छैन काठमाडौंमा। हामीहरू सबैले एकअर्कालाई चिनेकै हुन्छ। मान्छे, एकअर्काको साथीहरू पनि चिनेको हुन्छ। को को सँग गफ गर्‍या हुन्छ, कसले के किताब पढ्या छ भन्ने समेत आइडिया हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो त्यो एकदमै अन्जान मान्छेहरूको बीचको सम्बन्ध हो भन्ने रूपमा लिनुहुन्न, लिन पनि हुँदैन।

हाम्रो समाजको एउटा दुर्भाग्य छ। कुनै विषयमा प्राविधिक गफ गर्नुपर्‍यो भने समाचार पढ्दैनन्। तर फलानो–फलानोको सम्बन्ध भनेपछि मान्छेलाई रमाइलो हुन्छ। फलानोले फलानोलाई चाहिँ ठोक्यो, पिट्यो भनेर लेखेपछि पढ्ने रहेछन्। त्यही नकारात्मक समाजमा चाँडो फैलिने रहेछ। तर संस्थागत सम्बन्ध व्यक्तिगत हुन्न, त्यसमाथि व्यक्तिग रूपमै पनि हामीबीच कुनै कटूता छैन।

म गभर्नर भएर आएपछि सकभर म इन्भिजिबल गभर्नर बन्छु भनेको थिएँ। अहिले पनि काठमाडौंमा धेरै कार्यक्रमहरूमा जान्नँ। बजेट भाषण पढे जस्तो गरेर मौद्रिक नीतिहरू पढ्ने कुरा पनि ठीक जस्तो मलाई लागिराखेको छैन। त्यही भएर संवैधानिक जिम्मेवारी जे दिने हो मैले गर्ने त्यही हो।

संकटमा भुक्तानी प्रणाली जोगाउने त्यो अनुभव

राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो। अर्थ मन्त्रालयले सोझै हात हालेका नियामक निकायहरू विवादास्पदत धेरै छन्। तर राष्ट्र बैंकले तुलनात्मक रूपमा आफ्नो काम गरिराखेको छ। भदौ २३, २४ को घटना भयो, तत्कालै हामीहरू एक्सनमा गयौँ। छलफल गर्‍यौँ। व्यापारी/व्यवसायीहरूसँग कुराकानी गर्‍यौँ। जेसुकै भए पनि सबैले गर्‍यौँ नि। हाम्रा आफ्नै पर्सनल केही समस्याहरू थिए होलान् त्यो बेलामा। ती पारि सिंहदरबार, बालुवाटार जलिरहँदाखेरि पनि अघिल्लो दिन म रातिसम्म बसेँ। सबै बैंकका प्रमुखहरूसँग पनि छलफल गरेँ। भलै मेरो निजी घर र मेरा बुवाआमा बसिरहेको घर उता जलिरहेको थियो। तर कसरी हुन्छ भुक्तानी प्रणाली बिग्रन नदिनेगरी काम गरिरह्यौँ। भुक्तानी प्रणाली बिग्रिएको भए के हुन्थ्यो? लुटपाट हुँदैनथ्यो? मैले सेनादेखि प्रहरी प्रमुखसँग त्यही कुरा गरेकोो थिएँ– भुक्तानी प्रणाली भएसम्म ठीक छ।

तर यदि एटीएमबाट पैसा आउन छोड्यो र डिजिटल पेमेन्टको सिस्टमले काम गरेन भने अर्को दिनबाट काठमाडौंमा लुटपाट सुरु हुन्थ्यो, खानकै लागि। एकातिर झ्यालखानाबाट मान्छेहरू बाहिर निस्केको अवस्था थियो। अर्कोतिर एटीएममा गएर पैसा ल्याउन सक्ने क्षमता छैन, पेमेन्ट सिस्टम काम गर्‍या छैन भने कसरी पे गर्ने? अनि सामान किनेर ल्याउँदा ल्याउँदै अर्कोले लुट्दैन? सबैको घरमा पैसा राखेका त हुँदैन। राष्ट्र बैंकले त्यो बेलामा धेरै लामो समयसम्मको सोचाइ राखेर तयारी गरेको थियो। छलफलहरू भएका थिए।

आन्दोलनपछि सबै राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुनुभयो। समाधान भयो। नयाँ प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभयो। त्यसबेलामा सेनापतिज्यूले पनि मेडिएट गराउनुभयो धेरैलाई। धेरै मान्छेहरू सक्रिय भएर मुलुकको स्थिति बिग्रिनबाट बच्यो। तर यदि स्थिति बिग्रिरहेको भए भुक्तानी प्रणाली बिग्रिन्थ्यो। त्यसपछि स्थिति झन् भयावह हुनसक्थ्यो। मलाई सबैभन्दा डर त्यही थियो।

त्यसवेला अरू जे भयो त्यो अब उल्टाउन सकिँदैन। तर व्यापार व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूलाई आफ्नो देशप्रति, आफ्नो समाजप्रति, आफ्नो सिस्टमप्रति विश्वास जगाउन आवश्यक छ। उहाँहरूलाई केही समस्या छ भने कसरी समाधान गर्नुपर्ने छ।

म हुनु नहुनुसँग केही छैन, राष्ट्र बैंक ७० वर्ष पुरानो संस्था हो। संस्थागत सुदृढताले देशलाई बलियो बनाउँछ।

नेपालमा विश्वयुद्धको बाछिटा
यतिवेला विश्वमा विशेषगरी मध्यपूर्वको संकटका कारणले युक्रेन र रसियाको युद्धका बाछिटाहरू अझै पनि थेग्रिएका छैनन्। बाह्य अवस्था यस्तो हुँदा आन्तरिक अवस्थालाई चुस्त राख्न राष्ट्र बैंकमा हामीले छलफल सुरु गरिसकेका छौँ। हाम्रो वैदेशिक मुद्राहरूको रिजर्भमा यसले कस्तो असर पार्छ भन्ने एउटा कुरामा छलफल सुरु गर्‍या छौँ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८ महिनाभन्दा बढी पुग्ने छ। २५ अर्ब डलर जति लगभग ग्रस रिजर्भ छ, हाम्रो नेपालको अवस्था छिमेकी भन्दा कम्फर्टेबल पोजिसनमा छ। खाली हाम्रो जीडीपीको ७ प्रतिशत जति नै पेट्रोलियम प्रोडक्टहरूको आयात हुने भएको हुनाले एउटै वस्तुमा उच्च रकम बाहिरिन्छ। तर आयात गर्ने क्षमता हामीसँग मजाले छ।

हामीले एउटा के गल्ती गर्‍यौँ भन्दा ५ वर्ष–१० वर्षका लागि भनेर हामीले पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि सम्झौता गर्न सकेनौँ। यसो हुँदा आयातमा स्थिरता हुन्छ। वर्षमा २ अर्ब जतिको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिराखेकोमा १० वर्षलाई चाहिने इन्धनका लागि हामी सम्झौता गर्नुपर्ने थियो। मैले अर्थमन्त्री (निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल)सँग यस विषयमा कुरा पनि गरेँ। ५८ सालतिर यस विषयमा छलफल पनि भएको रहेछ, तर काम अघि बढेन।

दोस्रो हामीले के गल्ती गरिराखेका छौँ भने लामो समयदेखि हाम्रो भण्डारण क्षमता बढाउने भनेको थियौँ। पहिले नाकाबन्दीलगायतले दु:ख दियो। अब त हामी एक दिनमै त्राहिमम हुनुपर्ने भयो। सामान्यतया पूर्णक्षमतामा भण्डारण १२ दिन र नभए ७ दिनसम्म पुग्ने रहेछ। तीन चार दिन केही भएमा हाहाकार हुने स्थिति छ। तर अहिले भारत धेरै असुरक्षित छैन। भारत क्रुड ओयल रिफाइनरीहरू पनि भएको मुलुक हो। हर्मुजै भए पनि मैले पढेको रिपोर्ट अनुसार भारतमा केही समस्या होलान् तर पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकाहरू भन्दा कम्फर्टेबल पोजिसनमा छ।

त्यसकारण विभिन्न सामानहरू जस्तो एग्रिकल्चरको प्राइस बढ्ला बिस्तारै, तेलको भाउ बढेपछि उही अमेरिका नेट तेलको चाहिँ एक्सपोर्टर हो, तेल बढेर उनीहरूलाई फाइदा भएको छ तर पनि मान्छेहरूको  अमेरिकामा तेलको भाउ बढेर दुःख पाइराखेका छन्। किनभने इन्टरनेशनल ग्लोबल मार्केटमा जे प्राइस सेट हुन्छ त्यही स्थानीय उपभोक्ताले तिर्ने हो।

अब हामीहरूले पनि यहाँनिर केही समय त धान्न सक्छौँ। तुरुन्तै आत्तिनुपर्छ जस्तो पनि देख्या छैन। सर्टेजले केही सप्लाई शकहरू हुन सक्छ, तर हाम्रो फाइनान्सियल दृष्टिकोणले हेर्दा त्यति धेरै समस्या होला जस्तो छैन। ३० दिनमा सकिन्छ कि भन्ने अपेक्षा हो लडाइँ। ३० दिनमा सकियो भने अरेबियन देशहरूमा पनि रिकन्स्ट्रक्सनहरू सुरु होला।

आयल निगमको पनि के भनाइ छ भने अहिले सुरुमा अप्ठ्यारो हुने बित्तिकै सबै मान्छेले किनेर जम्मा गर्न खोज्ने भएको हुनाले, होडिङ गर्न खोज्ने भएको हुनाले आधा सिलिन्डरको नीति लिएको हो। तर त्यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति छैन। तर संसारमा यदि साच्चै नै लडाइँ नै भयो, विश्वयुद्ध नै भयो भने त्यो त हामीलाई नि असर परिहाल्छ। तर हामी यस्ता धेरै अभाव झेल्न र भोग्न बाध्य भएका कारणले हामी जुध्छौँ जस्तो लाग्छ। नाकाबन्दीको अवस्था होस्, भूकम्प होस्, कोरोना होस्।

तर अब एकदमै विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला हो। जस्तो हाम्रा धेरै बिजुली जलविद्युत आयोजनाहरू छन्, त्यहाँ अब तेलको धेरै खपत हुन्छ। उनीहरूलाई असर पर्छ। हाम्रो विकासको यात्रा अलिकति दुरुह हुन्छ। हामीले गर्न खोजेको धेरै कामहरूमा असर चाहिँ पर्छ नै। प्रत्यक्ष प्रभाव त पर्छ नै, अप्रत्यक्ष प्रभाव धेरै पर्ने हुन्छ। त्यसलाई कसरी न्यून गर्ने त्यो साझा समस्या हो।

लडाइँ हुँदा नेपालमा पर्ने दुई–तीन वटा विषय मैले देखेको छु। सकारात्मक कुरा पनि छन्। जस्तो युरोपतिर ब्याजदर बढ्दा विदेशी मुद्रा जहाँ–जहाँ हामीले राखेका छौँ त्यहाँ ब्याजदर बढ्दा अलिकित रिटर्न पनि बढ्छ।  अर्कोतर्फ हामी तेल धेरै आयात गर्ने भएकाले मूल्य बढेर समस्या पार्ने नै भयो। हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी हो त्यहाँ पनि समस्या हुने भैहाल्यो। अर्को खतरा हाम्रो मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो। अरेबियन देशहरूमा लामो समयसम्म अस्थिरता भयो भने हाम्रो रेमिट्यान्समा असर गर्ने भैहाल्यो। घर घरमा आइरहेको पैसा नआउने भयो। मान्छेहरूलाई अप्ठ्यारो हुने भयो भन्नेमा हामी बढी चिन्तित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर यो संसारमा लडाइँ नहोस्, सबै सुरक्षित हुन्, सबैको राम्रो होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो।

विस्तारित बजेट
नयाँ सरकारले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता र जनअपेक्षाका कारण विस्तारकारी बजेट ल्याउने सम्भावना छ, तर यसले मौद्रिक नीतिमा तत्कालै ठूलो दबाब सिर्जना गरिहाल्छ भन्नेमा म धेरै चिन्तित छैन। पाँच वर्षमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्दैमा पहिलो वर्ष नै त्यसको २० प्रतिशत भार पर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। सरकारी खर्चको आफ्नै एउटा निश्चित गति हुन्छ। ठूला आयोजनाहरू, जस्तै बूढीगण्डकी, सुरु गर्ने बित्तिकै पहिलो वर्ष नै ठूलो रकम खर्च हुन सक्दैन। त्यसैले, सरकारलाई सुरुवातमै सबै काम गरिसक्न दबाब दिनु हुँदैन, किनकि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समय लाग्छ।

दिगो रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले खर्च गर्ने मात्र नभई निजी क्षेत्रका लागि रहेका नीतिगत अवरोधहरू हटाउनु आवश्यक छ। वि.सं. २०४८ सालमा लिइएको उदारीकरणको नीति जस्तै अहिले पनि निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि नयाँ-नयाँ क्षेत्रहरू खुला गरिदिनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा राष्ट्र बैंकका कडा नीतिहरूले, जस्तै बैंकबाट ऋण लिएकाहरूलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न लगाइएका प्रतिबन्धहरूले, लगानीको वातावरणलाई खुम्च्याएका छन्। यस्ता नीतिहरूमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। हाम्रा युवाहरूमा देखिएको निराशाको एउटा मुख्य कारण ‘यो पनि गर्न पाउँदैनौ, त्यो पनि गर्न पाउँदैनौ’ भन्ने प्रशासनिक र कानुनी कडाइ नै हो।

मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोणमा समाजवादी र उदारवादी दुवै धारको प्रभाव छ। म आर्थिक असमानताको कडा विरोधी हुँ। कतिपयले पाश्चात्य शिक्षाका कारण मलाई केवल उदारवादी ठान्लान्, तर पाश्चात्य विश्वविद्यालयहरूले पनि असमानता बढाउनुपर्छ भनेर सिकाउँदैनन्। अर्थशास्त्री साइमन कजनेट्स्को सिद्धान्त अनुसार, विकासको सुरुवाती चरणमा असमानता बढ्छ र देश धनी हुँदै गएपछि यो क्रमशः घट्दै जान्छ। अमेरिकामा पनि परोपकारको विषयमा दुई धार छन्— बिल गेट्स र वारेन बफेट जस्ताले सम्पत्ति दान गर्ने कुरा गर्छन् भने एलन मस्क जस्ताले ठूलो व्यवसाय सञ्चालन गरेर हजारौँलाई रोजगारी दिनुलाई नै ठूलो दान र समाजसेवा मान्छन्।

नेपाल १२० भन्दा बढी समुदाय र भाषा भएको अत्यन्तै विविधतापूर्ण मुलुक हो। यहाँ बाहुन, क्षेत्री र उच्च जातका नेवारहरूले आफूले पाइरहेको विशेषाधिकारलाई गहिरिएर हेर्नुपर्छ। आफ्नै मातृभाषामा पढ्न पाउनु, लोकसेवा दिन पाउनु र सत्तामा सहज पहुँच हुनु एउटा ठूलो अवसर हो। तर, देशलाई दिगो रूपमा अगाडि बढाउन र द्वन्द्व न्यून गर्न सबै जाति र समुदायलाई समान रूपमा समेटेर लैजानु पर्छ। मान्छेहरू विपन्न हुनु हुँदैन र सबैले सँगै प्रगति गर्ने अवसर पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मौलिक विश्वास हो।

मध्यपहाडी लोकमार्ग जस्ता पूर्वाधारमा राज्यले अर्बौँ खर्च गरेको छ, तर त्यहाँ जनघनत्व बढ्न सकेको छैन। मान्छेहरू बस्न छाडेका छन्। रुकुम जस्ता सुन्दर र सम्भावना भएका ठाउँमा पनि पक्की घरहरू त छन्, तर युवा पुस्ता र बालबालिकाहरू राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्यको खोजीमा बुटवल वा पोखरा जस्ता सहरमा विस्थापित भएका छन्। जबसम्म हामीले पहाडी क्षेत्रमा निजी विद्यालय र अस्पतालहरू खोल्न प्रोत्साहित गर्दैनौँ, तबसम्म केवल सडक पुर्‍याएर मात्र मान्छेलाई त्यहाँ अड्याउन सकिँदैन। त्यसैले, सेवा क्षेत्रलाई उदार बनाउनु अपरिहार्य छ।

विकासको सुरुवाती चरणमा केही व्यक्ति वा क्षेत्रहरू छिटो धनी हुन सक्छन्। आईटी सेक्टर, डिजिटल वालेट, वा ठूला रिटेल स्टोरहरू ह्वात्तै बढ्नु भनेको अर्थतन्त्र चलायमान हुनु हो। यी ‘ग्रोथ इन्जिन’हरूलाई हामीले सुरुमा संरक्षण र प्रोत्साहन दिनुपर्छ। उनीहरूलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिएपछि मात्रै अरूलाई पनि त्यसतर्फ लाग्न प्रेरणा मिल्छ। एक पटक विकासको एउटा तहमा पुगेपछि सबै कुरा आफैँ सन्तुलित हुँदै जान्छन्। त्यसैले, आग्रहहरू त्यागेर देशको आवश्यकता अनुसार नीतिगत पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेला आएको छ।