काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषित कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालकहरूलाई बर्खास्त गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। केन्द्रीय बैंकले पटक–पटक स्पष्टीकरण माग्दा पनि जवाफ नआएपछि यस्तो कदम चाल्न लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष ओमप्रकाश मिश्रसहित सञ्चालकहरू युवराज अधिकारी, उषाकुमारी भण्डारी, टंकबहादुर बस्नेत र निसार अहमद दर्जीलाई पहिलो पटक असोज २८ गते पत्र पठाएर १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेको थियो।
तर, तोकिएको समयमा कसैले पनि जवाफ दिएनन्। त्यसपछि दोस्रो पटक फागुन १६ गते पुनः अन्तिम मौका दिँदै १० दिनभित्र जवाफ दिन भनियो। यसपटक पनि उनीहरूले नदिएपछि राष्ट्र बैंक अब बर्खास्त प्रक्रियामा जाने निष्कर्षमा पुगेको हो।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बर्खास्त गर्न लागेको बताए। ‘तोकिएको समयसीमाभित्र कुनै पनि सञ्चालकबाट स्पष्टीकरण नआएकाले अब उनीहरूलाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने छ,’ उनले भने, ‘दिएको समयमा कसैबाट पनि केही जवाफ आएको छैन अब बर्खास्तको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ।’
राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै यसको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। बैंकले आवश्यक न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसक्नु, अत्यधिक निष्क्रिय कर्जा बढ्नु र वित्तीय सुशासन कमजोर हुनुजस्ता कारणले यस्तो निर्णय गरिएको हो।
उपलब्ध तथ्यांकअनुसार बैंकको निष्क्रिय कर्जा ४०.८५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, जुन अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्था मानिन्छ।
हाल बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंककै निगरानीमा रहेको विशेष समितिले हेरिरहेको छ। उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा रहेको तीन सदस्यीय टोलीले बैंकको दैनिक कामकाज सञ्चालन गरिरहेको छ। समितिमा वित्तीय तथा कानुनी क्षेत्रका अन्य अधिकारीहरू पनि सहभागी छन्।
समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक पुनर्संरचना निर्णायक मोडमा, सर्वसाधारणका लागि खुल्दैछ नयाँ अवसर
पुनर्संरचना गरेर बैंकलाई बचाउने प्रयास तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्दा सर्वसाधारणको ठूलो रकम जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले पुनर्संरचनाबाट सुधारको बाटो रोजिएको हो। अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम बैंकको पुँजी संरचना पुनः व्यवस्थित गर्नु हो।
यस क्रममा निक्षेपकर्तालाई नयाँ विकल्प दिने योजना अघि सारिएको छ। प्रस्तावअनुसार निक्षेपकर्ताले आफ्नो बचतलाई सेयरमा रूपान्तरण गरेर बैंकमा लगानी गर्न सक्नेछन् वा भविष्यमा रकम फिर्ता लिन सक्नेछन्। तर, हालको अवस्थामा तुरुन्तै पैसा फिर्ता दिन सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारिएको छ। बैंक पुनः सञ्चालनमा आएर आर्थिक सन्तुलन कायम भएपछि मात्र फिर्ता प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको पुनर्संरचना सुरु, नयाँ लगानीकर्ता भित्रिने सम्भावना बलियो
तर, यो योजना कार्यान्वयन गर्न कानुनी अड्चन देखिएको छ। हालको कानुनअनुसार निक्षेपकर्तालाई सिधै सेयर दिने व्यवस्था नभएकाले यसका लागि नियम संशोधन आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
पुनर्संरचना योजनाअनुसार बैंकका संस्थापक सेयरधनीहरूको स्वामित्वमा ठूलो कटौती गरिएको छ। करिब २५ जना संस्थापकको लाखौं कित्ता सेयर घटाएर निकै सानो संख्यामा सीमित गरिएको छ। यसले बैंकमा नयाँ लगानी भित्र्याउन र वित्तीय संरचना सुधार गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैंकको वित्तीय अवस्था भने निकै कमजोर देखिएको छ। मूल्यांकनअनुसार कुल दायित्व करिब चार अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। बैंकको कूल सम्पत्ति दुई अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्र छ। बैंह हाल दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा बैंकलाई पुनर्जीवित गर्न ठूलो मात्रामा नयाँ पुँजी आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको पुनर्संरचना, सेयर पुँजी घटाएर एक प्रतिशत कायम
यस्तै, अनियमितता र अपचलनका गम्भीर आरोपहरूले पनि बैंकको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानमा तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँबराबर अपचलन भएको ठहर गर्दै १०८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। यसमा बैंकका पूर्वअध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा अन्य कर्मचारीहरूसमेत संलग्न रहेको बताइएको छ।
समिति संयोजक खतिवडाका अनुसार अब सञ्चालक समितिको बैठकले औपचारिक रूपमा बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्नेछ। त्यसपछि पुनर्संरचना प्रक्रिया अझ तीव्र बनाइनेछ र नयाँ व्यवस्थापनमार्फत बैंकलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त घोषित, सेयर कारोबार रोक्का
‘अहिले यो बैंकको सबै अख्तियारी हामिसँग छ। वार्षिक साधारणसभा (एजिएम) गरेर मात्र हामीले नयाँ जोस जागरसहित बैंकलाई नयाँ तरिकाले सञ्चालन गर्न सक्नेलाई मात्र हामीले सबै काम सुम्पिन्छौँ,’ उनले भने, ‘तर यसको लागि भने बैंकको सेयर निष्कासन भईसकेका हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र हामीले नयाँ सञ्चालक समितिलाई काम सुम्पिने छौँ।’


