बजेट विनियोजनमा अपारदर्शिता र हुण्डी नियन्त्रण गर्न अर्थ समिति उठ्यो माग

काठमाडौं। संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा समितिको आगामी कामकारबाही सम्बन्धी छलफल भएको छ।सोमबार बैठक सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बसेको बैठकमा समितिको कार्यक्षेत्र र आगामी कामकारबाहीको विषयमा छलफल भएको हो।

बैठकमा समिति सदस्य जगदीश खरेलले सरकारले आयातित सामानको भन्सार मूल्य निर्धारण गरिसकेको भए पनि व्यवसायीहरूले त्यसभन्दा बढी मूल्य तिरेर सामान ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

उनले यही कारण व्यवसायीहरूले कानुनी रूपमा कम रकम देखाएर बाँकी रकम हुण्डीमार्फत विदेश पठाउने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा माथिको रकममा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेसम्म हुण्डी नियन्त्रण गर्न कठिन हुने धारणा राखे।

उनले भने ,‘भन्सारमा आयात हुने सामानहरुको सरकारले मूल्य निर्धारण गरेर पठाएको छ। भन्सार दर नै तोकिदिएको छ। त्यसो भए पनि हुण्डी किन भयो भन्ने प्रश्न उठ्छ, किनकी व्यवसायीले त्यो भन्दामाथि रेट तिरेर पनि सामान ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। व्यवसायीले कर तिर्नुपर्ने भएकाले बाँकी पैसा हुण्डीमार्फत पठाएर सामान आयात गर्ने गरिन्छ। कि त सरकारले हुण्डी रोक्न निर्धारण गरेको मूल्यको मात्र कर तिर्नु भन्नुपर्यो। आज कति पैसा बाहिर गएको छ त्यसको डाटा सरकारसँग छैन्। कारण मूल्य बढि तिरेर ल्याइन्छ। तर, कानुनी रुपमा पैसा थोरै पठाइन्छ। व्यवसायीहरु पनि चपेटामा परेका छन्। सरकारलाई पनि घाटा भएको देखेको छु।’

यस्तै अर्का सदस्य पुष्पराज कंडेलले बजेट विनियोजन प्रक्रियामा पहुँचका आधारमा असमानता हुने गरेको टिप्पणी गरे। उनले पूराना राजनीतिक दलहरू असफल भएको मुख्य कारण यही रहेको उल्लेख गर्दै स्रोत र साधनको नजिक हुनेहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बढी बजेट लैजाने प्रवृत्ति रहेको बताए। साथै उनले अबको सरकारले त्यो प्रवृत्ति नदाहोर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले भने,‘बजेट विनियोजनको जुन कुरा यहाँ आइरहेको छ, पूराना पार्टीहरु फेल भएको ठाउँ यही नै हो। सबै भ्रष्ट भए भन्ने कुरा यहीबाट आएको हो। जसको पहुँच छ ,जो साधन र स्रोतको नजिक छ, त्यसले आफ्नो क्षेत्रमा बढि बजेट लैजान्छ। यही नै होला समस्या। पहुँच नभएको दुर्गम ठाउँ पछाडि नै परेको छ र विकसित नै भएपनि पहुँच भएको मान्छेकोमा बजेट जाने यो विडम्बना आजपनि छ। नयाँ सरकारले त्यो हुन दिने छैन् भन्ने आशा गर्छु।’

अर्की समिति सदस्य निति भण्डारीले पनि बजेट विनियोजन पारदर्शी नभएको भन्दै सुधार आवश्यक रहेको बताइन्।