काठमाडौं। नेपालको आर्थिक वृद्धि तुलनात्मक रुपमा न्यून र अस्थिर रहेको मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थितीपत्रले देखाएको छ। एक दशकको अवधिमा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि ४.२ प्रतिशत रहेको छ। यस अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र न्यूनतम २.४ प्रतिशतको संकुचनदेखि अधिकतम ९ प्रतिशतसम्मको विस्तार भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक गतिविधि शिथिल रहँदा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ४.६१ प्रतिशतले विस्तार भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मुलुकको अर्थतन्त्र खुम्चिएर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ।चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य पुरा नहुने भएको छ।
छिमेकी मुलुकहरूको अर्थतन्त्र विस्तारको तुलनामा नेपालको आर्थिक वृद्धि निकै सुस्त देखिएको अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितीपत्रमा उल्लेख छ।
आर्थिक स्थितीपत्रमा अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकीकरण नहुँदै सेवा क्षेत्रतर्फ विस्तार भएको उल्लेख गरिएको छ। अर्थतन्त्रमा उद्योग र कृषि क्षेत्रको योगदान खुम्चिदै जाँदा सेवा क्षेत्रको योगदान विस्तार हुँदै गएको आर्थिक स्थितीपत्रले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा कृषि क्षेत्रको योगदान २८.४ प्रतिशत रहेकोमा २०८१/०८२ मा आइपुग्दा खुम्चिएर २५.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
सेवा क्षेत्रको योगदान ५७.५ प्रतिशतबाट बढेर ६२ प्रतिशत पुगेको छ। तर, सोही अवधिमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १४.१ प्रतिशतबाट संकुचन भई १२.८ प्रतिशत कायम भएको छ।
उत्पादकत्व अभिवृद्धि उन्मुख हुने गरी अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन हुनु आवश्यक भएको आर्थिक स्थितीपत्रमा औल्याएको छ।
अर्थतन्त्र परम्परागत कृषिमा आधारित रहेको छ। कूल जनसंख्याको ६२ प्रतिशतले प्रमुख पेशाको रुपमा अँगालेको कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान २५.२ प्रतिशत रहेको छ।
एक दशकमा कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर तीन प्रतिशत मात्र छ। कृषियोग्य भूमिको उत्पादकत्वसमेत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको औसत भन्दा न्यून मेट्रिक टन प्रति हेक्टर धान ४.१९, गहुँ ३,मकै ३.४६ छ। एक दशकमा कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ३० प्रतिशत मात्र रहेको छ।कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनु पर्ने सुझाइएको छ।
मुलुकमा उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था निकै कमजोर देखाइएको छ। विगत एक दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको योगदान औसत ५.४ प्रतिशत मात्र छ।
यस अवधिमा समग्र अर्थतन्त्र औसत ४.२ प्रतिशत विस्तार हुँदा उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार औसत २.९ प्रतिशत मात्र भएको स्थितीपत्रमा उल्लेख छ। लगानीको अपर्याप्तता, आयातित कच्चा पदार्थमाथिको उच्च निर्भरता, नवप्रवर्तन तथा उन्नत प्रविधिको न्यून अवलम्बन र उच्च उत्पादन लागत जस्ता कारणले गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भई मुलुकको औद्योगिकीकरणको अवस्था कमजोर रहेको छ।
यसबीचमा जलविद्युत विकासमा राम्रो प्रगति भएको छ। हालसम्म जडित क्षमता बढेर ४१ सय पाँच मेगावाट पुगेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता बढ्दो
चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत रहेको छ। मुलुकभित्र मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढेको छ। एक दशक अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या वार्षिक औसत २८.६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति ५ लाख ६ हजार र पुनः श्रम स्वीकृति ३ लाख ३३ हजार गरी जम्मा ८ लाख ३९ हजार नेपाली कामदारले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको चैत्र १२ सम्ममा नयाँ श्रम स्वीकृति २ लाख ८३ हजार र पुनः श्रम स्वीकृति २ लाख ७४ हजार गरी ५ लाख ५७ हजार नेपाली कामदारले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
रोजगारीको लागि विदेशिनेको संख्या उच्च हुँदा उनीहरूले पठाउने विप्रेषणले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन, गरिबी निवारण, आन्तरिक माग तथा सामाजिक क्षेत्रमा अल्पकालीन राहत दिए पनि यसले देशभित्र दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको अभाव र समष्टिगत मागमा कमी ल्याउनुको साथै दीर्घकालमा मानव पुँजीको ह्रास हुने जोखिम बढेको छ।
स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी बाध्यात्मक रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता स्थितीपत्रमा औंल्याइएको छ।
यस्तो छ बचत तथा लगानीको अवस्था
कूल गार्हस्थ्य बचत न्यून रहेकोले बचत र लगानीको खाडल फराकिलो छ। एक दशकमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कुल गार्हस्थ्य बचत वार्षिक औसत ८.५ प्रतिशत र कुल लगानी औसत ३३.९ प्रतिशत रहेर गार्हस्थ्य बचत लगानी अन्तर औसत २५.४ प्रतिशत ऋणात्मक छ। तर, विप्रेषण आय उल्लेख्य बढेको कारण कुल राष्ट्रिय बचत यस अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा औसत ३५.८ प्रतिशत छ।
यसबीच लगानीमा शिथिलता आएकोले समग्र लगानीभन्दा राष्ट्रिय बचत अधिक देखिएको हो। अर्कोतर्फ, एक दशकमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कुल उपभोग वार्षिक औसत ९१.५ प्रतिशत छ। राष्ट्रिय बचतको सहज अवस्थाले लगानीको अवसर रहे पनि व्यावसायिक वातावरण नभएकोले निजी क्षेत्रको उत्साह बढ्न नसकेको स्थितीपत्रमा उल्लेख छ।
अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माणको अवस्था कमजोर छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा जीडीपीको अनुपातमा कुल लगानी ३९.५ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २८.१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
सरकारको कमजोर पुँजीगत खर्च र निजी क्षेत्रको लगानीमा आएको कमीले गर्दा समग्र लगानीको स्थिति खस्केको अवस्था छ। दशकमा निजी क्षेत्रको लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत १९.६ प्रतिशत रहेकोमा कोभिड महामारी पश्चात यसको अनुपात क्रमशः कम हुँदै आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १४.७ प्रतिशत पुगेको छ। लगानीमा आएको शिथिलताले दिगो, समावेशी र उच्च आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न कठिन हुने आर्थिक स्थितीपत्रले औंल्याएको छ।
व्यावसायिक वातावरण, सरकारको पुँजीगत खर्च क्षमता र समष्टिगत मागमा सुधार गरी लगानी बढाउन जरुरी भएको सुझाएको छ।


