वैदेशिक अनुदान सहायता घट्दो, स्रोतको दबाबमा सरकार

काठमाडौं। पछिल्लो दशकमा वैदेशिक सहायता परिचालन घट्दो क्रममा रहेको छ। एक दशकमा वैदेशिक सहायताले कुल बजेटको वार्षिक औसत २१.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।यस्तो हिस्सा क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वर्तमान आर्थिक स्थितीपत्रले देखाएको छ।

स्थितीपत्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा यस्तो हिस्सा घटेर १४.६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा कुल वैदेशिक सहायता परिचालनमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा क्रमशः बढ्दै गएको छ भने अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल वैदेशिक सहायतामा ऋणको हिस्सा ८१.१ प्रतिशत र अनुदानको १८.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ।

एक दशक अघि आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा यस्तो हिस्सा क्रमशः ५७.४ प्रतिशत र ४२.६ प्रतिशत रहेको थियो। वैदेशिक सहायता परिचालन लक्ष्यको तुलनामा अत्यन्त न्यून अर्थात ४६प्रतिशत मात्र रहेको छ।

जसमध्ये अनुदान परिचालन ४२.१ प्रतिशत र ऋण परिचालन ४७.६ प्रतिशत छ। वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित परियोजनाको कार्यान्वयन गति सुस्त रहने गरेको र समयमै शोधभर्ना नहुँदा वैदेशिक सहयोगमा कमी हुनुका साथै नगद व्यवस्थापनमा समेत दबाब सिर्जना हुने गरेको छ।

ब्याजदर बढ्यो

यता बहुपक्षीय दातृ निकाय विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता बढेको तथ्य अघि सार्दै एक दशकअघि अनुदान सहायतामा भारी कटौती गरेका थिए।

दातृ निकायले सहायता कटौती गरेपछि वैदेशिक सहायतामा अनुदानको हिस्सा घटेर १५ प्रतिशतमा झरेको छ भने ऋणको अंश बढेर ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले २३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्र अनुदान रकम उपयोग गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष सरकारले ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता परिचालनको लक्ष्य लिएको छ। हालसम्म १७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ३१.८७ प्रतिशत मात्र उपयोग गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।

अनुदान कटौति गर्दै आएको विश्व बैंकले नेपालीको आम्दानी बढेको भन्दै गत जुलाईदेखि लागु हुने गरी ब्याजदर दोब्बर बढाएर एडीबीको हाराहारीमा पुर्याएको छ।

बैंकले ०.७५ प्रतिशत सहुलियत ब्याज दिँदै आएकामा अब १.५ प्रतिशत पुर्याएको छ। ब्याजदर बढेपछि नेपालीको ऋण दायित्व थपिएको छ। यस्तै बैंकले ऋण अवधि (म्याच्युरिटी) पनि घटाएर अब ३० वर्षमा झारेको छ। यसअघि म्याच्युरिटी अवधि ४० वर्ष थियो।

एडिबीले पनि ऋण तिर्ने क्षमता बढेको कारा देखाउँदै १० वर्षअघि ऋणको ब्याजदर बढाएर १.५ प्रतिशत पुर्याएको थियो। विश्व बैंकले पनि यो वर्षदेखि एडीबीको हाराहारीमा ब्याजदर पुुर्याएको छ।

कोरोना महामारी, त्यसपछि विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले विश्व बैंक र एडिबीका साथै धेरै देशले आफ्नो आन्तरिक आर्थिक समस्यालाई नै प्राथमिकता दिएपछि नेपाल जस्ता गरिब मुलुकले पाउने अनुदान सहायता रकम घटेको छ।

नेपालले नियमित रुपमा ऋणको सावा–ब्याज भुक्तानी गरिरहेको छ। नेपाल कुनै पनि वर्ष ऋण तिर्न नसकेर ‘डिफल्ट’ भएको छैन। ऋण तिर्ने क्षमता र प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको कारण देखाउँदै विश्व बैंक र एडिबीले अनुदान घटाएर ब्याजदर बढाएको हो।

चालु आर्थिक वर्षमा नेपालीको आम्दानी १५ सय १३ डलर रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण तिरेको छ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्ने लक्ष्य राखेको छ। हालसम्म दुई खर्ब ३० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ अर्थात ६१.३४ प्रतिशत भुक्तानी गरेको महालेखाले जानकारी दिएको छ।

कूल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४४ प्रतिशत हारहारीमा सार्वजनिक ऋण छ।

नेपालीको आय बढेको र विकासशील मुलुकको पहिलो चरण ‘लोमिडिल इन्कम’ मुलुकमा स्तरोन्नति हुने अवस्थामा छ। २०२६ को डिसेम्बरदेखि नेपाल विकासशील मुलुक बन्नेछ।

कोरोना महामारीपछि विश्वभरि अनुदानको अंश घट्दै गएको छ। आउँदो तीन वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेर वार्षिक २१ सय अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान सरकारको छ।

आर्थिक वर्ष ०८४/०८५ मा नेपालीको वार्षिक आम्दानी औसत दुई हजार ८७ डलर पुग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मध्यकालीन खर्च संरचनामा प्रक्षेपण गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा प्रतिव्यक्ति आय बढेर १६ सय ६० र आर्थिक आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ मा १८ सय ५९ डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

गतवर्ष प्रतिव्यक्ति आम्दानी दुई हजार ८७ डलर पुग्दा जीडीपीको आकार बढेर ८९ खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। कार्यालयले नेपालको जीडीपी आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको नयाँ तथ्याँक सार्वजनिक गरेको छ।

अनुमान गरेको प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुग्न आगामी तीन वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि औसत ७.१ प्रतिशत हुने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष ०८४/०८५ मा २६ खर्ब ५८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान छ। गत वर्ष १७ खर्ब ३५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो।

नेपालसहित बंगलादेश र लाओस विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भनिएकोमा बंगलादेशले सार्ने प्रस्ताव गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति केन्द्रले निर्धारण गरेका मापदण्ड अनुसारका सूचकमध्ये नेपालले सन् २०२३ सम्म मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा न्यूनतम सीमा पूरा गरेको थियो।

गतवर्ष नेपालले तेस्रो मापदण्ड पनि प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि पूरा गरेको छ। सन् २०२५ मा प्रकाशित अद्यावधिक मानकअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको ‘थ्रेसहोल्ड’ १३ सय ६ अमेरिकी डलर छ। न

यसैगरी मानव सम्पत्ति सूचकांकको थ्रेसहोल्ड ६६ भन्दा माथि हुनुपर्नेमा नेपालको ७७.५८ र ३२ भन्दा कम हुनुपर्ने आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकमा नेपालको २८.९६ छ।