१९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त आयोजना अघि बढ्दै,ईआइए प्रतिवेदन तयार

काठमाडौं। सरकारले प्रस्तावित १९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन लागेको छ। आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) को मस्यौदा प्रतिवेदन सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

बाजुराको बुढिनन्दा नगरपालिकाको कोल्टीमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। ईआइए मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गरिएको छ। आयोजनाको केन्द्रीय कार्यालय रहने बुढी नन्दा नगरपालिकामा मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।

कूल चार खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बढीको लागत अनुमान गरिएको छ। आयोजनाले वार्षिक ५ अर्ब ८८ करोड ३१ लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ। आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) खाकामा बनाउन २०८१ मंसिरमा विद्युत उत्पादन कम्पनीले प्रस्ताव मागेको थियो।

कर्णाली नदीमा पहिचान भएको यो आयोजना सबैभन्दा माथि निर्माण हुनेछ।आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत सार्वजनिक गरिएको बुढिनन्दा नगरपालिकाले जनाएको छ। आयोजनाको केन्द्रीय कार्यालय बुढी नन्दा नगरपालिका ५ को वीर सैनमा रहने भएको छ।

आयोजनाले आवश्यक जमिन आफ्नो नाममा लिइसकेको र स्थानीयले जमिन दिए बापतको पाउनु पर्ने मुआब्जा रकम समेत बुझिसकेका छन्। जेभीजेड कन्सल्ट प्रालि र नेपाल इन्भाइरनमेन्ट तथा डेभलपमेन्ट कन्सल्टयान्ट प्रालिको संयुक्त सहकार्यमा तयार पारिएको प्रतिवेदन सरोकारवालाबीच सार्वजनिक गरिएको आयोजना प्रमुख सूर्य पाण्डेले जानकारी दिए।

आयोजनाबाट बाजुरा, मुगु, हुम्ला र कालिकोट गरी चार जिल्लाका दश पालिका र ३२ वटा वडा प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। मुगु कर्णालीका लागि बाजुराको जगन्नाथ र स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकाको बीचमा पिलुचौर भन्ने ठाउँमा २८३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ।

बाँध निर्माणबाट कर्णाली नदी थुन्दा आयोजनाको जलाशय करिब ४५ किलोमिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्रसम्म रहनेछ । २८३ मिटर अग्लो र १ हजार ९० मिटर लामो बाँध निर्माण हुनेछ। पुरै जलाशयको ४४.५० वर्ग किलोमिटर रहने अनुमान गरिएको छ। आयोजना निर्माणका लागि २३ सय ७९ हेक्टर निजी र २९ सय ९५ हेक्टर सरकारी गरी कूल ५३ सय ७४ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने जानकारी गराइएको छ।

आयोजनाका लागि ५ हजार ९७६ निजी संरचना डुबानमा पर्ने देखिन्छ। जसमा ३ हजार ३३१ वटा घर, १ हजार ६४४ वटा शौचालय, ८९५ वटा गोठ डुबानमा पर्ने देखिन्छ। १९४ वटा सार्वजनिक संरचना पनि डुबानमा पर्नेछन्। प्रभावीका क्षेत्रका स्थानीय मध्ये ७० प्रतिशतले मुआब्जा स्वरूप नगद माग गरेका छन्। भने ३० प्रतिशतले घर र जमिन नै माग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मुगु कर्णालीका लागि चौधरी ग्रुपको सिजी इनरगो प्रालिको मात्र प्रस्ताव हालेको थियो। एउटा मात्र प्रस्ताव परे पनि मूल्यांकन गर्न सकिने प्रावधान कार्यविधिमा राखिएको छ। अहिले आयोजनाको परीक्षण सुरुङ निर्माण कार्य भइरहेको छ।आयोजनाको बाँध करिब २८५ मिटर उचाइको हुने अनुमान छ ।

यो आयोजनाले कर्णालीका कालिकोट, मुगु, हुम्ला र जुम्ला गरी चार जिल्ला र सुदुरपश्चिमको बाजुराका विभिन्न क्षेत्रहरु प्रभावित हुनेछ ।

आयोजनाबाट प्रभावित हुने जिल्लाअनुसार गाउँपालिकामा हुम्ला जिल्लाको सर्केगाड, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिका रहेका छन् भने बाजुराका हिमाली, स्वामिकार्तिक र जगन्नाथ गाउँपालिका र बूढीनन्दा नगरपालिका रहेका छन्।

त्यसैगरी मुगु जिल्लाका खत्याड र सोरु गाउँपालिका, कालीकोटको पताला गाउँपालिका र जुम्लाका कनका सुन्दरी र सिञ्जा गाउँपालिका रहेका छन।