खरिद ऐन संशोधन: ठेक्का समय घट्यो, स्वदेशी सामानको नयाँ व्याख्या, ई-मार्केटप्लेसको अवधारणा

काठमाडौँ: सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र नतिजामुखी बनाउँदै पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमा दोस्रोपटक संशोधन गरेको छ।

खरिद प्रक्रिया र ठेक्का समय घटाउने, स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिको अनिवार्य सर्त, लागत घटाउन ‘रिभर्स अक्सन’ (कबोल अंक घटाघट) विधिको सुरुवात र निर्माण कार्यमा हुने अवरोधलाई कानुनी रूपमै निषेधलगायतका व्यवस्था संशोधनमार्फत गरिएको छ।

अध्यादेशले मुलुकको पूर्वाधार विकास र आर्थिक क्रियाकलापमा नयाँ गति दिन विशेषगरी ई-मार्केटप्लेसको अवधारणा र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको छ।

स्वदेशी श्रम र कच्चा पदार्थ प्रयोग भई कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका सामानलाई मात्र स्वदेशी मालसामान मानिने व्यवस्था गरिएको छ।विदेशबाट आयात गरी नेपालमा ब्रान्डिङ मात्र गरिएका सामानले स्वदेशी सुविधा पाउने छैनन्। सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा स्वदेशी सामानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा बढाउन र लागत न्यूनीकरण गर्न ‘कबोल अंक घटाघट गर्ने विधि’ (रिभर्स अक्सन) थप गरिएको छ। यसमा तोकिएको समयभित्र बोलपत्रदाताहरूले एक-अर्काको दरभाउ हेरेर घटाघट गर्न पाउनेछन्।

बोलपत्र आह्वानको समयसीमा घटाएर कामलाई छिटो बनाउन खोजिएको छ। यसका लागि ३० दिनलाई २१ दिन, १५ दिनलाई ७ दिनमा झारिएको छ। विशेष परिस्थितिमा ७ दिनको सूचना दिएर पनि बोलपत्र आह्वान गर्न सकिनेछ।

योग्यता आवश्यक नपर्ने साना खरिदका लागि एक खाम र योग्यता चाहिने ठूला तथा जटिल कामका लागि दुई खाम (प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै) प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको ई-मार्केटप्लेसमा सूचीकृत मालसामान र सेवाहरू तोकिएको सीमासम्म सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले साना खरिदमा हुने प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्नेछ।

पूर्वाधार निर्माणका क्रममा पक्षहरूबीच विवाद भए पनि त्यसै कारणले काम रोक्न पाइने छैन। यसले विवादका कारण आयोजना अलपत्र पर्ने समस्या समाधान गर्नेछ।

लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर आउने बोलपत्रदाताले आफ्नो दर विश्लेषण पेस गर्नुपर्नेछ। चित्तबुझ्दो आधार नदेखिएमा त्यस्तो बोलपत्र अस्वीकृत गर्न सकिनेछ।

निर्धारित समयभित्रै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन सुविधा र निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र दिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत एक ‘सरकारी खरिद सेवा कार्यालय’ रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसले सार्वजनिक निकायहरूलाई खरिद प्रक्रियामा सहयोग गर्नेछ।

विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट बोलपत्र आह्वान गर्दा अन्य सञ्चार माध्यममा सूचना छाप्न नपर्ने, बोलपत्रमा योग्यता पुग्ने दुई वा दुईभन्दा बढी फर्मको अंक बराबर भएमा गोला प्रथाबाट छनोट गरिने र मोबिलाइजेसन पेश्की बैंक जमानतको आधारमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र दिन सकिने व्यवस्था थप गरिएको छ।