सहकारी ऐन संशोधन: बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ‘राहत कोष’, ऋणीबाट बढी ब्याज असुल्न नपाइने

काठमाडौँः सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकट समाधान गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत ‘सहकारी ऐन (पहिलो संशोधन) २०८३’ जारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी अध्यादेशले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न र क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन महत्वपूर्ण व्यवस्था ल्याएको छ।

अध्यादेशअनुसार अब सहकारी बैंक सञ्चालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्नेछ भने अनुगमन पनि कडाइका साथ गरिनेछ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्तालाई राहत दिन ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने भएको छ। यस कोषमार्फत तत्काल बचत फिर्ता गरिने र पछि सहकारीको सम्पत्ति बिक्री गरेर रकम असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, बचत अपचलन गर्ने सञ्चालक र कर्मचारीको सम्पत्ति, बैंक खाता तथा सेयर रोक्का गरिनेछ भने विदेश यात्रा प्रतिबन्ध र राहदानी जफतसम्मको कडा कारबाही गरिने प्रावधान राखिएको छ।

ऋणीका लागि पनि राहत दिँदै अब सहकारीले असुल्ने ब्याज रकम साँवाभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सबै सहकारीले अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने र बिना अनुमति सञ्चालन गर्न नपाइने प्रावधानले अवैध गतिविधि नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले कर्जा सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र सहकारी संघहरूको भूमिका सीमित गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सहकारी क्षेत्रमा विश्वास पुनःस्थापित हुने र ठगी नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।