आयातित वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार, स्वघोषणा गरे पुग्ने

काठमाडौँ: आयातित वस्तुको भन्सार विन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल टाँस्नुपर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ। व्यवसायीहरूको तीव्र विरोध र भन्सारमा सामान रोकिएर आपूर्ति प्रणालीमै असर पर्न थालेपछि सरकारले स्वघोषणाको मध्यमार्गी विकल्प अपनाउँदै जाँचपास प्रक्रियालाई सहज बनाएको हो।

बुधबार आयातकर्ताहरूले भन्सारमै लेबल टाँस्न नपर्ने र स्वघोषणा गरे पुग्ने निर्णय भन्सार विभगले गरेको हो।

यसअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत चैत ३० गते एक निर्देशन जारी गर्दै पैठारी हुने सम्पूर्ण वस्तुमा १५ दिनभित्र अनिवार्य एमआरपी तोक्न र भन्सार विन्दुमै लेबल लगाउन भनेको थियो। तर, पूर्वाधार अभाव र प्राविधिक कठिनाइ देखाउँदै निजी क्षेत्रले यसको चर्को विरोध गरेपछि सरकारले लचकता अपनाएको हो।

भन्सार विभागका अनुसार अब पैठारीकर्ताले भन्सार जाँचपासका क्रममा सामानको विवरण, ब्रान्ड, मोडेल, परिमाण, खरिद मूल्य र पछि कायम गरिने एमआरपी उल्लेख गरी लिखित प्रतिबद्धता पत्र (स्वघोषणा) पेस गर्नुपर्नेछ। उक्त कागजका आधारमा भन्सारले सामान छाड्नेछ। यद्यपि, भन्सारबाट छुटेका सामान बजारमा बिक्रीका लागि पठाउनुअघि भने अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल लगाउनुपर्ने सर्त यथावत् छ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले देशभरका भन्सार कार्यालयलाई यो नयाँ पद्धति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। ‘आयातकर्ताले लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि सामान जाँचपास हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसले भन्सारमा अलपत्र परेका कन्टेनरहरू छुट्ने मार्गप्रशस्त गरेको छ।’

भन्सारबाट स्वघोषणाका आधारमा सामान छुटाए पनि बजारमा पुग्नुअघि लेबल नलगाएमा भने कडा कारबाही हुने विभागले जनाएको छ। उपभोक्तालाई ठगीबाट बचाउन र बजारलाई पारदर्शी बनाउन अनुगमनका क्रममा एमआरपी नभेटिएका सामान जफत गरिने र प्रचलित कानुनअनुसार जरिवाना गरिने चेतावनी दिइएको छ।