ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीमैत्री नीति माग्दै इप्पानद्वारा सरकारलाई ५३ बुँदे सुझाव

काठमाडौँः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सरकारसमक्ष ५३ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ। आइतबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सँगको भेटमा इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको लगानी वातावरण सुधार, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार तथा विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको जनाएको हो।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकाले त्यसलाई सफल बनाउन निजी क्षेत्र तयार रहेको बताए। उनले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्ने र धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने माग राखे।

इप्पानले विद्युत उत्पादन कम्पनीलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति दिनुपर्ने तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्षबाट बढाएर ५० वर्ष पु¥याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, जलविद्युत आयोजनामा कर छुट अवधि बढाउन, बाढी–पहिरो लगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन तथा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाका लागि आवश्यक मेसिनरी आयातमा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई थप लगानीमैत्री बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने, स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज आयोजना प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र सौर्य ऊर्जा आयोजनालाई पनि जलविद्युत सरह कर तथा भन्सार सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव इप्पानले दिएको छ।

संस्थाले निर्माणाधीन आयोजनामा देखिने प्रशासनिक झन्झट हटाउन वन, वातावरण, भूमि तथा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। आयोजनाको सुरक्षा, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति तथा रुख कटान प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश छ।

भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइने बताए। उनले लगानीकर्ताले पनि पारदर्शी र व्यवसायिक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।