सरकारको राष्ट्रिय आर्थिक रणनीति: सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापार

काठमाडौँ: सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नयाँ र आधुनिक रणनीति अघि सारेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा आत्मसात गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।

सरकारले परम्परागत आर्थिक ढाँचालाई परिवर्तन गर्दै प्रविधि र सेवामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिएको हो।

सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउँदै सार्वजनिक संस्थान सुधार, खर्च कटौती र चुस्त सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइने राष्ट्रपति पौडेलले बताए। सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गर्ने र अनावश्यक संस्थानहरूलाई गाभ्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने वा विनिवेश गर्ने स्पष्ट नीति लागू गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।

सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, जलविद्युत, पर्यटन, उच्च मूल्यका कृषि र हरित औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने भएको छ।

श्रम निर्यातमा निर्भर रहेको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई ज्ञान, सेवा, डिजिटल व्यापार, रिमोट वर्क र मूल्य अभिवृद्धि हुने सेवामुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिएर विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने नीति सरकारले लिएको छ।