काठमाडौंः सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन्।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिँदा विदेशी मुद्रा आर्जन तथा कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन मद्दत पुग्नेछ।
यस्तै, सरकारले विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।


