काठमाडौँः सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकृत गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुई निकायलाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवा चरणबद्ध रूपमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने घोषणा गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत भूमिको नापजाँच र अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । यसले जग्गा प्रशासनलाई सरल, छरितो र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी, सरकारले सुकुम्बासी तथा भूमिहीनको व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।
‘भूमिको स्वामित्व र उपयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि सुरक्षित र उचित बसोबासको व्यवस्थापन गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।


