‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार श्रृङ्खला’ सुरु, बृहत् कानुनी र संस्थागत सुधारको घोषणा

काठमाडौँ: दुईतिहाइ बहुमत नजिक रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार श्रृङ्खलाको घोषणा गरेको छ। यसअन्तर्गत सरकारले बृहत् कानुनी र संस्थागत सुधारको थालनी गर्ने भएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक सम्बोधन गर्दै सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिका हुन्। जहाँ नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। यस्तै आगामी दशक औसत वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत पुग्ने गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधार श्रृङखला सुरु भएको जानकारी राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए।

यसअन्तर्गत कानुनी र संस्थागत सुधार गरेर उत्पादन लागत घटाउने, व्यवसाय गर्ने वातावरण सरल बनाउने, नीतिगत तथा कानुनी अवरोध हटाउने र स्वदेशी, विदेशी तथा प्रवासी लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक उत्प्रेरणाको आधारभूत पुनर्संरचना गरिने भएको छ।

दीर्घकालसम्म स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य आर्थिक नीति कायम रहने व्यवस्था गर्दै राष्ट्रिय विकास प्राथमिकता, आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने सक्षम संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरिने भएको छ।साथै प्राथमिकताका सबै क्षेत्रको क्षेत्रगत नीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने
सरकारले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गरिने भएको छ। हाल ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक रहेको सरकारी तथ्यांक छ।

वैदेशिक रोजगारीलाई रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्न आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि २०९२/०९३ सम्म रोजगार प्रवर्धन दशक सञ्चालन गरिने भएको घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ।

यसैगरी करका संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइने भएको छ। करको दर न्यूनतम् एक देखि ३९ प्रतिशतसम्म छ। यस्तै संस्थागत करको दर न्यूनतम २० देखि ३० प्रतिशतसम्म छ। यसलाई घटाउने योजना सरकारले लिएको छ।

स्वेच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीमार्फत राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। विभिन्न देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार

गरिने भएको छ। प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत हरित कर प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। भन्सार नाकामा न्यून बिजकीकरण नियन्त्रणका साथै मूल्य अभिवृद्धि लगायत सबै करको फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित र समयबद्ध बनाइने भएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै जोखिममा आधारित नियमन, सुपरीवेक्षण र अभियोजन प्रणाली लागु गर्ने योजना सरकारको छ।

सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गरी समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुलीमार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ताका साथै अत्याधिक मिटर ब्याज र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउँदै सार्वजनिक संस्थान सुधार, खर्च कटौती र चुस्त सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सार्वजनिक संस्थानको वर्गिकरण

नयाँ सरकारले सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरी गाभ्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने वा विनिवेश गर्ने स्पष्ट नीति लागु गरिने भएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा ‘सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापार’ लाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा आत्मसात गर्दै सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, जलविद्युत, पर्यटन र उच्च मूल्यका कृषि तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने भएको छ।

श्रम निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ज्ञान, सेवा, डिजिटल व्यापार, रिमोट वर्क र मूल्य अभिवृद्धि हुने सेवामुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिने उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिई विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाइने भएको छ।

निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि, बजार विविधीकरण, एकीकृत व्यापार रणनीति र औद्योगिक लजिष्टिक गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने भएको छ। सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्प्युटेशन निर्यातलाई प्रवर्धन गरिने भएको छ।

डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई टेक हबका रूपमा अघि बढाइने भइएको छ। सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण, सरकारी सह–लगानी सहित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ।

लगानी एक्सप्रेस नीति

सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ। जसअनुसार व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लगानी एक्सप्रेस नीति लागु गरिने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ।

विदेशी लगानी सम्बन्धी कानून संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तारका साथै सरकारले तोकेभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई नेपाल लगानी भिसा उपलब्ध गराइने भएको छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको विस्तार तथा साझा पूर्वाधारसहित औद्योगिक ग्राम स्थापनाका साथै

ग्रिन गार्मेन्ट भिलेज, सूचना प्रविधि पार्क, कृषि उत्पादन केन्द्रलगायत उत्पादनमूलक तथा नवप्रवर्तनमा आधारित औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकास गर्दै त्यस्ता क्षेत्रलाई औद्योगिक पर्यटनसँग आबद्ध गरिने भएको छ। स्टार्टअप नेपाल पोर्टलमार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट, बिउ पुँजीलगायतका सेवा प्रदान गरिने भएको छ।

नीति तथा कार्यक्रमले ग्रामीण अर्थतन्त्रका पुनर्जीवन र कृषिलाई सम्मानजनक र उद्यमशील पेसाको रूपमा स्थापित गर्न बहुपक्षीय लगानी प्रवर्धन गर्ने भएको छ। उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन र खाद्यान्न आत्मनिर्भरताका लागि नीतिगत सुधार गरी प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली, यान्त्रिकीकरण, डिजिटल प्रविधि तथा एग्रिटेकमार्फत कृषि आधुनिकिकरणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ।

विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र विकास गरी कृषि उत्पादनलाई उद्योग, प्रशोधन र बजारसँग जोड्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिनेछ।

बाली लगाउनुअघि समर्थन मूल्य

अब बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने भएको छ। यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको एक महत्वपूर्ण निर्णय हुने भएको छ।

समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै रकम सीधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने निजी कम्पनी तथा सहकारीलाई सहुलियत प्रदान गरिने छ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कृषि कम्पनी र सञ्जाल स्थापना गरी उत्पादनपछिको क्षति न्यूनीकरण र आपूर्ति श्रृङखलालाई सुदृढ गर्नुका साथै गुणस्तर मापदण्ड र प्रमाणीकरणसहित विशिष्ट पहिचान गरिएका उत्पादनलाई भण्डारण, ब्रान्डिङ र बजारीकरण मार्फत निर्यात प्रवर्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरिएको छ।यस्तै पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ब्राण्ड नेपाल अभियान सञ्चालन हुने भएको छ।

विद्युत प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता

सरकारले विद्युत उत्पादनमा मात्र निजी क्षेत्रलाई इजाजत (लाइसेन्स) दिँदै आएकोमा अब प्रसारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भएको छ।

ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवर्धन गर्दै आन्तरिक खपतमा व्यापक वृद्धि गर्ने योजना सरकारको छ। अन्तर देशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौताहरूलाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने माध्यम बनाइनेछ। सरकारले एक दशकमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ।