एनआईएमबीका सीईओ पाण्डे पक्राउ विषमा धारणा बनाउन बैंकर संघले बोलायो आकस्मिक बैठक

काठमाडौं। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेको पक्राउ विषयलाई लिएर नेपाल बैंकर संघ (एनबीए) ले आकस्मिक बैठक बोलाएको छ। संघले पाण्डे पक्राउको विषयमा समान धारणा बनाउन बैठक बोलाएको हो।

बैंकले कर्जा लगानी गरेको र नतिरेपछि धितो लिलामीको कानुनी अधिकार प्रयोग गरेको विषयमा बैंकका सीईओ पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको भन्दै एनबीएले अहिले आकस्मिक बैठक बोलाएको जानकारी दिएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको कसुरमा अनुसन्धानका लागि सीईओ पाण्डेलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ पक्राउप्रति पौडेलले उठाए कानुनी र प्रक्रियागत प्रश्न

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) र अन्य विद्यमान कानुनले बैंकलाई ऋण नतिरेको खण्डमा धितो लिलामी गरेर असुल गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर एसोसिएसन र विभिन्न बैंकका सीईओहरूले नेपाल इन्भेस्टमेन्टका सीईओ पाण्डे पक्राउको घटनामा क्षेत्राधिकार उल्लंघन भएको भन्दै सीआईबीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैंकको सीईओ राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहने र ऋण लिलामीको विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ मात्र आकर्षित हुने भन्दै उनीहरूले क्षेत्राधिकारबारे सीआईबीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणः अर्बौं निक्षेप जोखिममा, सम्पत्ति लिने सरकार ऋण दायित्वबाट पन्छिन मिल्छ?

तर, ऋण लिलामी गर्दा आपराधिक विश्वासघातको अर्थ लगाउन नहुने भन्दै राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अधिकारीहरू प्रहरीसँग असन्तुष्ट देखिएका छन् । प्रहरीले भने ऋण लिलामीको सन्दर्भमा मात्रै नभएर अन्य अनुसन्धानका लागि समेत पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ ।

सरकारी स्वामित्वमा आएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा बिक्री भएको भनिएको प्रकरणमा बुधबार प्रहरीले सीईओ पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ।

बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप लिएर कारोबार गर्ने भएकाले ऋण डुब्नु भनेको सर्वसाधारणकै हित विपरीत हुने उनको तर्क छ।