काठमाडौँ: नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सरकारको स्वीकृति बेगर सहायक कम्पनीहरूमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको खुलेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युत प्राधिकरणले ३५ निकाय (सब्सिडिएरी, एसोसिएट तथा अन्य) मा गरी कूल ५६ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी गरेको पाइएको छ।
विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ५ (क) अनुसार सेयर लगानी गर्दा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्दछ। प्राधिकरणले सरकारको स्वीकृति बेगर ३५ निकाय उक्त रकम लगानी गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएको छ।
विद्युत प्राधिकरणक कार्यकारी निर्देशकलगायतका कर्मचारीलाई सञ्चालकको रूपमा एक भन्दा बढी सहायक कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसरी सञ्चालक नियुक्ति गर्दा सरकारको स्वीकृति लिएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ। गण्डकी प्रदेशका दुई मन्त्रालयबाट सरकारको स्वीकृति नलिई ३८ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम प्राप्त गरेको छ।


