राष्ट्रिय गौरवका २७ आयोजना: तीन सम्पन्न, अन्यको लागत र समय दुवै अनिश्चित

काठमाडौँ: मुलुकको मुहार फेर्ने भनिएका २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। महालेखाका परीक्षकको कार्यालयकव ६३औँ वार्षिक प्रतिवदेनअनुसार अधिकांश आयोजनाको लागत सुरुवाती अनुमान भन्दा दोब्बर-तेब्बर पुगेको छ भने सम्पन्न हुने मिति पटक-पटक सर्दै आएको छ ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग, सिँचाइ आयोजनाहरू र मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको ढिलाइले राज्यलाई अर्बौँको अतिरिक्त आर्थिक भार परेको छ। प्रतिवेदनले आयोजनाको छनोट गर्दा तयारी पूरा नगर्ने, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ र ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका कमजोरीका कारण पुँजीगत बजेटको ठुलो हिस्सा फ्रिज हुने वा दुरुपयोग हुने अवस्था रहेको जनाएको छ।

नेपाल सरकारले २०६८/६९ मा समृद्ध नेपालको लागि सडक पूर्वाधार विकासको आधारशीला निर्माण गर्ने, सिँचाइ सुविधामार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, जलविद्युत्, विमानस्थल निर्माण, खानेपानी व्यवस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण देखिएका १६ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको थियो।

त्यस्ता आयोजनाको संख्या यस बीचमा १० वटा थपिएर कुल २७ पुगेका छन्। जसमध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भएको छ। पश्चिम सेती जलविद्ययुत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य नै अघि नबढेकोमा अन्य आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन।

राष्ट्रिय योजना आयोगको विवरणअनुसार यो वर्ष सम्म २७ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान रु. २४ खर्ब १५ अर्ब ६ करोड ९७ लाख र ६९.७ करोड डलर रहेकोमा २०८१/८२ सम्म सम्पन्न भएका गौतमबुद्ध विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना र पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बाहेकमा हालसम्म रु. ५ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड खर्च भएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका २७ आयोजनामध्ये सम्पन्न भएका ३ आयोजना, समष्टिगत भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि हासिल गर्ने ५ आयोजना, ५० देखि ८० प्रतिशत हासिल गर्ने ४ आयोजना रहेका छन् भने ५० प्रतिशतभन्दा न्यून प्रगति हासिल गर्ने आयोजना ९ तथा भौतिक प्रगति नखुलेका ४ आयोजना तथा सुरु नभएका २ आयोजना रहेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म सम्पन्न गर्नपर्ने अवधि रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हालसम्मको प्रगति खुलासा गरेको छैन भने सम्पन्न हुने अवधि समेत तोकिएको छैन। अधिकांश आयोजनाहरू कार्यक्षेत्र थप गर्दै जाने तथा सुरु निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिमा सम्पन्न नभई म्याद थप गर्दै लगेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।