२०८३ कार्तिक २१ गते शुक्रबार

घरजग्गा रोक्का–फुकुवा १ दिनमै सक्न सर्कुलर, भूमि विभागको ९ बुँदेमा अरू के छ?

 |  नेपाल क्लिक्स
Sanket

नेपाल क्लिक्स

काठमाडौँ, जेठ १०
eQmk’/sf] l;kf8f]ndf v]ltof]Uo hldg df;]/ ul/Psf] Knl6ª . tl:a/

काठमाडौँ:भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने जग्गाको धितो रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियालाई थप सरल र व्यवस्थित बनाउन देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ। अनलाइन प्रणालीमा कमजोरी देखाउँदै घरजग्गा रोक्का/फुकुवामा भूमि प्रशासन कार्यालयहरुले ढिलासुस्ती गर्न थालेपछि विभागले परिपत्र गरेको हो।

विभागले देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै अनलाइनमार्फत हुने कारोबारलाई छिटो-छरितो बनाउन ९ बुँदे निर्देशन दिएको हो।

परिपत्रअनुसार अब धितो रोक्का वा फुकुवाका लागि दिउँसो १२ बजेभन्दा अगाडि प्राप्त भएका निवेदनहरू सोही दिन फछ्र्यौट गर्नुपर्नेछ। यदि १२ बजेपछि निवेदन प्राप्त भएमा भोलिपल्ट कार्यालय खुलेको दिनको १२ बजेभित्रै त्यसको जानकारी सम्बन्धित संस्थालाई दिनुपर्नेछ।

एउटै धितोमा थप ऋण लिनुपरेमा वा ऋणी र ऋणदाता उही रहेमा पुनः दृष्टिबन्धक लिखत पारित गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। धेरै कित्ता जग्गा रोक्का रहेको अवस्थामा कुनै निश्चित कित्ता मात्र फुकुवा गर्नुपरेमा पनि अब आंशिक फुकुवा गर्न पाइनेछ। अंशवण्डा हुँदा वा हकवालाको नाममा नामसारी हुँदा पनि रोक्का यथावत रहने गरी लिखत पारित गर्न सकिनेछ।

धितो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, जग्गाधनीको पहिचान र दस्तुर भुक्तानीको विषयमा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नै पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनेछन्। अनलाइनमार्फत कागजात अपलोड गर्दा वा दस्तुर दाखिला गर्दा हुने त्रुटिको जिम्मेवारी सम्बन्धित बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषले लिनुपर्नेछ।

रोक्का रहेको जग्गामा घर निर्माण भइसकेको अवस्थामा जग्गाधनीले आवश्यक प्रमाण पेश गरेमा अब रोक्काकै अवस्थामा पनि घर कायम (नक्सा अद्यावधिक) गर्न सकिने भएको छ। यसका लागि नियमानुसारको शुल्क तिरेर विवरण संशोधन गर्न सकिने विभागले जनाएको छ।

हाल बैंकपिच्छे धितोबन्धकका लिखतहरू फरक-फरक हुने गरेकोमा अब देशभर एउटै युनिफर्म नमुना लागू गर्न विभागले बैंकर्स संघलाई मस्यौदा तयार पार्न भनेको छ। जबसम्म नयाँ ढाँचा तयार हुँदैन, तबसम्म बैंकले पेश गरेकै कागजातलाई प्रमाणित गरी कामकाज अघि बढाउन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

परिपत्र

प्रकाशित: २०८३ जेठ १० गते आईतबार ०२:२५
प्रतिक्रिया

थप समाचार

पूर्वाधार सम्मेलनमा १७ अर्ब डलरका परियोजना सोकेश गरिँदै

काठमाडौँ: आगामी डिसेम्बर ९ र १० मा हुने तेस्रो संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन-२०२६ मा १७ अर्ब अमेरिकी डलरका परियोजनाहरु सोकेश गरिने भएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ...

 पूर्वाधारमा राज्यको बजेटले मात्रै पुग्दैन, निजी पुँजीलाई बढाउँछौँ: अर्थमन्त्री

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन, कानुनी सुधार, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई सँगसँगै अघि बढाउने बताएका छन्। बिहीबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६...

२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने? बनाइँदैछ ‘नेपाल डेभलपमेन्ट भिजन’

उनले भने, ‘२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने भन्ने नेपाल डेभलपमेन्ट भिजनको एउटा अभ्यास गरौँ भनेर हामी लागिरहेको छौँ। र त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको, अरू प्रबुद्ध वर्गको एउटा महत्त्वपूर्ण सहभागिता...

विद्युत् व्यापार गर्न १५ कम्पनीको आवेदन, ११ ले पाए आशयपत्र

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोलेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले निजी कम्पनीहरूलाई धमाधम आशयपत्र (एलओआई) दिन थालेको छ।

धनुषाका गौरीशंकरले जिते १० लाख, १ लाख जित्ने १५ जनामा तपाईँ पनि पर्नुभयो कि? [सूची]

काठमाडौँ: धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका गौरीशंकर पण्डितका लागि ४१५ रुपैयाँको एउटा सामान्य खरिद जीवनकै अविस्मरणीय संयोग बनेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुका रूपमा किनेको तोरीको तेलले उनलाई एकैपटक...
oil_price
विदेश

विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी

क्षेत्रगत रूपमा मध्यपूर्व पहिलो स्थानमा छ भने मध्य तथा दक्षिण अमेरिका दोस्रो र उत्तर अमेरिका तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। विश्वको कुल तेल भण्डारमध्ये मध्य तथा दक्षिण अमेरिकामा १९.७ प्रतिशत अर्थात्...
kalyan
ब्लग

नेपाल प्रहरी जनताको सेवक हुने कि जनताको त्रासदिमा रमाउने?

मुलुकको सुरक्षा, जनचेतना, सामाजिक न्याय र अमनचयनको विषयलाई समाजशास्त्रको दृष्टिबाट हेर्दा नेपाल प्रहरी केवल एक ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय’ मात्र नभई राज्यको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक...
rameshowre
उद्योग

केटिएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण

हालै पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको होटलले एक वर्षकै बीचमा थोरै भए पनि ऋणको दायित्व र ब्याज तिर्न सुरु गरेको जानकारी दिए।
mof_building
आर्थिक नीति

सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?

अर्थतन्त्रलाई गति दिन व्यवसायीमा गुमेको विश्वासको वातावरण फर्काएर ल्याउन र लगानीले ठूलो धक्का (बिग पुस) दिनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि सरकारले अहिले नै वृहत लगानी योजना (म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट...
News 1 (1).psd (31)
विचार

प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा

आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण पेस गर्दै आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ। बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार बनाउने, लगानी जुटाउने र आवश्यक प्राविधिक तयारी...

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: [email protected]

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : [email protected]
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना