काठमाडौँ:भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने जग्गाको धितो रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियालाई थप सरल र व्यवस्थित बनाउन देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ। अनलाइन प्रणालीमा कमजोरी देखाउँदै घरजग्गा रोक्का/फुकुवामा भूमि प्रशासन कार्यालयहरुले ढिलासुस्ती गर्न थालेपछि विभागले परिपत्र गरेको हो।
विभागले देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै अनलाइनमार्फत हुने कारोबारलाई छिटो-छरितो बनाउन ९ बुँदे निर्देशन दिएको हो।
परिपत्रअनुसार अब धितो रोक्का वा फुकुवाका लागि दिउँसो १२ बजेभन्दा अगाडि प्राप्त भएका निवेदनहरू सोही दिन फछ्र्यौट गर्नुपर्नेछ। यदि १२ बजेपछि निवेदन प्राप्त भएमा भोलिपल्ट कार्यालय खुलेको दिनको १२ बजेभित्रै त्यसको जानकारी सम्बन्धित संस्थालाई दिनुपर्नेछ।
एउटै धितोमा थप ऋण लिनुपरेमा वा ऋणी र ऋणदाता उही रहेमा पुनः दृष्टिबन्धक लिखत पारित गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। धेरै कित्ता जग्गा रोक्का रहेको अवस्थामा कुनै निश्चित कित्ता मात्र फुकुवा गर्नुपरेमा पनि अब आंशिक फुकुवा गर्न पाइनेछ। अंशवण्डा हुँदा वा हकवालाको नाममा नामसारी हुँदा पनि रोक्का यथावत रहने गरी लिखत पारित गर्न सकिनेछ।
धितो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, जग्गाधनीको पहिचान र दस्तुर भुक्तानीको विषयमा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नै पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनेछन्। अनलाइनमार्फत कागजात अपलोड गर्दा वा दस्तुर दाखिला गर्दा हुने त्रुटिको जिम्मेवारी सम्बन्धित बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषले लिनुपर्नेछ।
रोक्का रहेको जग्गामा घर निर्माण भइसकेको अवस्थामा जग्गाधनीले आवश्यक प्रमाण पेश गरेमा अब रोक्काकै अवस्थामा पनि घर कायम (नक्सा अद्यावधिक) गर्न सकिने भएको छ। यसका लागि नियमानुसारको शुल्क तिरेर विवरण संशोधन गर्न सकिने विभागले जनाएको छ।
हाल बैंकपिच्छे धितोबन्धकका लिखतहरू फरक-फरक हुने गरेकोमा अब देशभर एउटै युनिफर्म नमुना लागू गर्न विभागले बैंकर्स संघलाई मस्यौदा तयार पार्न भनेको छ। जबसम्म नयाँ ढाँचा तयार हुँदैन, तबसम्म बैंकले पेश गरेकै कागजातलाई प्रमाणित गरी कामकाज अघि बढाउन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
परिपत्र


