२०८३ कार्तिक २१ गते शुक्रबार

हानिकारक वस्तुमा करको दर बढाएर ६० प्रतिशतसम्म पुर्याउन प्राडा अधिकारीको सुझाव

 |  नेपाल क्लिक्स
Sanket

नेपाल क्लिक्स

काठमाडौँ, जेठ १०
shiva_raj_adhikari

काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले हानिकारक वस्तुको उपभोग घटाउन र जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन उच्च कर दरको नीति अनिवार्य भएको बताएका छन्।

आइतबार सार्वजनिक स्वास्थ्य करसम्बन्धी एक कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारीले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको नाममा समाजलाई हानि पुर्याउने वस्तुको उपभोगलाई नियमन गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्पष्ट पारे।

पूर्वउपाध्यक्ष अधिकारीले चुरोट, मदिरालगायतका स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने वस्तुमा लगाइने करलाई राजस्व वृद्धिको औजारका रूपमा मात्र नहेरी यसलाई ‘व्यवहार परिवर्तन’को एउटा सशक्त माध्यमका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘निजी उपभोगले सार्वजनिक लागत सिर्जना गर्छ भने त्यसमा कर लगाउनु केवल उचित मात्र होइन, आवश्यक छ,’उनले भने।

उनका अनुसार, यस प्रकारको करले अल्पकालीन रूपमा उपभोक्तालाई बढी भार परेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले स्वास्थ्य उपचार खर्च घटाउने र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने भएकाले यो ‘प्रोग्रेसिभ’ कदम हो।

कार्यक्रममा अधिकारीले हालको कर प्रणालीमा केही विरोधाभास र कार्यान्वयनमा समस्या रहेको औंल्याए। करको दर कम हुँदा यसले अपेक्षित रूपमा उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन गर्न नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘अहिलेको ३०–३२ प्रतिशतको एक्साइज ड्युटीले बिहेभियर चेन्ज गर्न पर्याप्त छैन। हानिकारक उपभोग घटाउन करको दरलाई कम्तीमा ५५–६० प्रतिशत पुरयाउनु आवश्यक छ।’

उनले अवैध व्यापारको त्रास देखाएर कर बढाउन हिच्किचाउनु भन्दा पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए। करको राजस्वलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै लगानी गर्न सकेमात्र जनताले यसको महत्त्व बुझ्ने र करप्रतिको जनस्वीकृति बढ्ने उनको धारणा थियो।

उपाध्यक्ष अधिकारीले हानिकारक वस्तुको उपभोगले कार्यस्थलको उत्पादकत्वमा समेत गम्भीर असर पारिरहेको भन्दै यस्तो असरलाई न्यूनीकरण गर्न जनचेतना आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, ‘हामीले करका माध्यमबाट व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। हानिकारक उपभोग घटाउने हाम्रो मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ, जसले अन्ततः आर्थिक उत्पादकत्वसमेत बढाउँछ।’

उपाध्यक्ष अधिकारीले कर संरचनामा रहेका नीतिगत छिद्र र खण्डिकरणलाई हटाई एउटा बलियो र एकीकृत स्वास्थ्य कर प्रणाली निर्माण गर्न सरकार र सरोकारवालाहरूले सँगै मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रकाशित: २०८३ जेठ १० गते आईतबार ०३:३८
प्रतिक्रिया

थप समाचार

पूर्वाधार सम्मेलनमा १७ अर्ब डलरका परियोजना सोकेश गरिँदै

काठमाडौँ: आगामी डिसेम्बर ९ र १० मा हुने तेस्रो संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन-२०२६ मा १७ अर्ब अमेरिकी डलरका परियोजनाहरु सोकेश गरिने भएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ...

 पूर्वाधारमा राज्यको बजेटले मात्रै पुग्दैन, निजी पुँजीलाई बढाउँछौँ: अर्थमन्त्री

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन, कानुनी सुधार, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई सँगसँगै अघि बढाउने बताएका छन्। बिहीबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६...

२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने? बनाइँदैछ ‘नेपाल डेभलपमेन्ट भिजन’

उनले भने, ‘२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने भन्ने नेपाल डेभलपमेन्ट भिजनको एउटा अभ्यास गरौँ भनेर हामी लागिरहेको छौँ। र त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको, अरू प्रबुद्ध वर्गको एउटा महत्त्वपूर्ण सहभागिता...

विद्युत् व्यापार गर्न १५ कम्पनीको आवेदन, ११ ले पाए आशयपत्र

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोलेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले निजी कम्पनीहरूलाई धमाधम आशयपत्र (एलओआई) दिन थालेको छ।

धनुषाका गौरीशंकरले जिते १० लाख, १ लाख जित्ने १५ जनामा तपाईँ पनि पर्नुभयो कि? [सूची]

काठमाडौँ: धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका गौरीशंकर पण्डितका लागि ४१५ रुपैयाँको एउटा सामान्य खरिद जीवनकै अविस्मरणीय संयोग बनेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुका रूपमा किनेको तोरीको तेलले उनलाई एकैपटक...
oil_price
विदेश

विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी

क्षेत्रगत रूपमा मध्यपूर्व पहिलो स्थानमा छ भने मध्य तथा दक्षिण अमेरिका दोस्रो र उत्तर अमेरिका तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। विश्वको कुल तेल भण्डारमध्ये मध्य तथा दक्षिण अमेरिकामा १९.७ प्रतिशत अर्थात्...
kalyan
ब्लग

नेपाल प्रहरी जनताको सेवक हुने कि जनताको त्रासदिमा रमाउने?

मुलुकको सुरक्षा, जनचेतना, सामाजिक न्याय र अमनचयनको विषयलाई समाजशास्त्रको दृष्टिबाट हेर्दा नेपाल प्रहरी केवल एक ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय’ मात्र नभई राज्यको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक...
rameshowre
उद्योग

केटिएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण

हालै पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको होटलले एक वर्षकै बीचमा थोरै भए पनि ऋणको दायित्व र ब्याज तिर्न सुरु गरेको जानकारी दिए।
mof_building
आर्थिक नीति

सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?

अर्थतन्त्रलाई गति दिन व्यवसायीमा गुमेको विश्वासको वातावरण फर्काएर ल्याउन र लगानीले ठूलो धक्का (बिग पुस) दिनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि सरकारले अहिले नै वृहत लगानी योजना (म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट...
News 1 (1).psd (31)
विचार

प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा

आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण पेस गर्दै आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ। बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार बनाउने, लगानी जुटाउने र आवश्यक प्राविधिक तयारी...

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: [email protected]

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : [email protected]
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना