स्वतन्त्र अनुसन्धान निकायले पनि उठायो पीपीए पुनरावलोकन र आरसीओडी मुद्दा

काठमाडौं। स्वतन्त्र नीति अनुसन्धान निकाय नेसनल पोलीसी कन्सर्न एण्ड रिसर्चले सरकारलाई ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि २०७० अघि र पछिको विद्यतु खरिद सम्झौता (पीपीए) पुनरावलोकनदेखि व्यवसायिक उत्पादन (आरसीओडी) म्याद थपसम्मका विभिन्न सुझावहरु समेट्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

थिंक ट्यांककोसमेत काम गर्दै आएको उक्त संस्थाकी अध्यक्ष अधिवक्ता नन्दा भण्डारीलगायत ४१ जनाको हस्ताक्षरसहित ऊर्जा क्षेत्रका जल्दा बल्दा समस्याहरु समेटेर प्रधानमन्त्री बालेन शाह र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका धेरै मुद्दाहरु न्यायोचित रहेको देखाएको छ।

संस्थाले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सरकारले लिएका ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरु पुरा गर्न पीपीए पुनरावलोकन हुनुपर्ने, २०७० भन्दा अगाडि भएका पीपीएहरु अहिलेको मूल्यअनुसार समायोजन हुनुपर्ने, सबै आयोजनालाई आठ पटक मूल्यवृद्धि दिनुपर्ने, सरकारी निकायकै कारण निर्माणमा ढिलाई भएका आयोजनाको आरसीओडी थप गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव छन्।

त्यसैगरी विद्युत ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि न्युनतम ४० वर्ष हुनुपर्ने, सोलार आयोजनालाई पनि निश्चित पीपीए दर तोक्नुपर्ने, प्रतिस्पर्धा नै गराउने हो भने आर्थिकसँगै प्राविधिक प्रस्ताव पनि माग गर्नुपर्ने, सोालर आयोजनाको सञ्चालन अवधि ३० वर्ष हुनुपर्ने, प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन पुगेका ठाउँमा मात्र सोलारको अनुमति दिनुभन्दा जहाँ खाली जमिन छ त्याहाँ सोलार बनाउन प्रोत्साहन गर्दै उक्त ठाउँमा प्रसारणलाइन र सवस्टेशन पुर्‍याउनुपर्ने लायतका सुझावहरु पनि सरकारलाई दिएको छ ।

पत्रमा ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, विद्युत् उत्पादन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभुती गरउन पनि सरकारले विभिन्न नीतिगत सुधारहरु गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सरकारी निकायहरूबीच समन्वय अभाव, नीति निर्माणमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगर्ने प्रवृत्ति तथा अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रभावित भएको पनि उल्लेख गरिएको छ। यस्ता समस्याले विशेषगरी जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जामा नकारात्मक असर परेको दाबी गरिएको छ।

२०७० अघि र पछिको पीपीएमा समानता ल्याउ

संस्थाले दिएको ज्ञापनपत्रमा २०७० सालभन्दा अघि गरिएका पीपीए र त्यसपछि प्रवर्द्धकहरुलाई अन्याए भएको उल्लेख छ। २०७० भन्दा अघि गरिएको पीपीएमा जम्मा पाँच पटक मात्र मूल्य वृद्धि पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

जबकि, आजभोली गरिने पीपीएमा आठ पटकसम्म मूल्यवृद्धि पाउने व्यवस्था छ। सुरुसुरुमा बनेका जलविद्युत आयोजनाले लागतसमेत अनुमान गर्न सकेको देखिएन। उनीहरुले सिक्दै गर्दा बनाएका जलविद्युत आयोजना असमान पीपीएका कारण रुग्ण भएको भन्दै उनीहरुलाई पनि अहिलेकै सरह पीपीए दर र मूल्यवृद्धि दिए मात्र ती आयोजना बाँच्न सक्ने बताइएको छ।

ज्ञापनपत्रमा विगतका केही नीतिगत कमजोरी औँल्याउँदै जलविद्युत् परियोजनामा प्रयोग हुने मेसिनरी तथा उपकरणको गुणस्तर परीक्षण प्रभावकारी नभएको कारण विद्युत् उत्पादनमा असर परेको उल्लेख गरिएको छ। २०७० अघि कम दरमा पीपीए भएका धेरै परियोजना आर्थिक संकटमा परेको भन्दै त्यस्ता परियोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि थप र पुनरावलोकन गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।

लाइसेन्स ४० वर्ष देउ, आरसीओडी थप गर

निजी क्षेत्रबाट विकास भएका परियोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमति पनि कम्तिमा ४० वर्षसम्म कायम गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको गुनासो पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

निर्माण अवधिमा हुने ढिलाइ, प्रसारण लाइन निर्माणमा समय लाग्ने तथा स्थानीय विवाद समाधानमा हुने ढिलाइका कारण परियोजना विकासकर्ताहरूले ३५ वर्षको लागि दिइने उत्पादन अनुमिपत्र मध्ये १० वर्ष जति प्रक्रिया र मुद्दा मिलाउनमै समय व्यतित गरिरहेकाले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ४० वर्ष बनाउन सुझाव दिइएको ुनेसनल पोलीसी कन्सर्न एण्ड रिसर्चका सदस्य विक्रम श्रेष्ठले बताए।

धेरै जलविद्युत आयोजना वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतका निकायबाट स्वीकृति लिन नसकेर निर्माणमा ढिलाई भइरहेकोले त्यस्ता आयोजनाको आरसीओडी थप गरिदिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको उनले बताए।

जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाका लागि पनि समान व्यवस्था गर

ज्ञापनपत्रमा जलविद्युतसँगै सौर्य ऊर्जाका लागि पनि समान व्यवस्था लागू गर्न माग गरिएको छ। सौर्य ऊर्जाका लागि पनि जलविद्युतझैं निश्चित पीपीए दर निर्धारण गर्नुपर्ने र हरेक २ २ वर्षमा दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा “फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस” आधारमा अनुमतिपत्र दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।

विद्युत प्राधिकरणले हाल प्रसारण लाइन र सवस्टेशनको वरपर मात्रै सौर्य विद्युत उत्पादनको अनुमति दिँदा कृषि योग्य जमिन समेत मासिने खतरा रहेकोले खाली जग्गाहरुमा सोलार पार्क निर्माणका लागि प्रोत्साहन दिँदै त्याहाँसम्म प्रारणलाइन बनाइदिनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ।

साथै, देशको आवश्यकताअनुसार करिब तीन हजार मेगावाट बराबरका सोलार ऊर्जा परियोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा ऊर्जा क्षेत्रको सुधारले मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र ऊर्जा सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उल्लेख गर्दै सरकारलाई तत्काल नीतिगत सुधार गर्न अनुरोध गरिएको छ।

जलविद्युतसँगै सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा र बायोमासजस्ता वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन बढाउन दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। सौर्य ऊर्जामा गुणस्तरहीन सोलार प्यानल जडान हुँदा अपेक्षित विद्युत् उत्पादन हुन नसकेको भन्दै गुणस्तर मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्न पनि स‌स्थाले माग गरेको छ।