२०८३ मङ्सिर ६ गते आईतबार

बचतको दुरुपयोग र कमजोर नियमनले सहकारीप्रति जनविश्वास गुमेको आयोगको निष्कर्ष

 |  नेपाल क्लिक्स
Sanket

नेपाल क्लिक्स

काठमाडौँ, जेठ १४
bhumi

काठमाडौं। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको भए पनि पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा थप गर्ने क्रममा पर्याप्त अध्ययन, आवश्यकता विश्लेषण तथा मापदण्डको पालना नगरी स्वीकृति दिइएको पाइएको छ। आयोगले यस्ता निर्णय प्रक्रियामा भएका गम्भीर कमजोरीकै कारण धेरै सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त बनेको निष्कर्ष निकालेको छ।

आयोगले केही सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले सहकारीको मूल उद्देश्यबाट विचलित हुँदै बचतकर्ताको रकम हिनामिना, अपारदर्शी कारोबार तथा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित गतिविधि सञ्चालन गरेको पनि उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनमा विगतको कमजोर नियमन, जथाभावी दर्ता तथा कार्यक्षेत्र विस्तार प्रक्रिया, सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको राजनीतिक आबद्धता तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपले वर्तमान संकट निम्त्याएको स्पष्ट पारिएको छ।

साथै बहु नियामक निकायबिच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता, सुशासनको कमजोरी तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि सहकारी क्षेत्रका प्रमुख समस्या रहेको आयोगको ठहर छ।

आयोगले प्रभावकारी तथा एकीकृत नियामक संरचना निर्माण, विश्वसनीय सूचना प्रणाली विकास, कडा सुशासन, बचतकर्ता हित संरक्षण तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत, संस्थागत तथा व्यवहारगत सुधारका प्रयासलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्।

सरकारले वर्तमान कार्यकालमा सहकारी क्षेत्रलाई पुनः विश्वसनीय, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा सदस्य केन्द्रित बनाउने लक्ष्यसहित सहकारी अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, सहकारी ऐन तथा नियमावलीलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने तथा कर्जा असुली र बचत फिर्ता प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउने कार्य अघि बढाएको मन्त्री रावलले बताइन्।

मन्त्रालयले आयोगले दिएका सुझाव तथा सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान बेथितिको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

 

प्रकाशित: २०८३ जेठ १४ गते बिहिबार १०:२४
प्रतिक्रिया

थप समाचार

‘बैंक डुब्नुको प्रमुख कारण सञ्चालक समिति’

नियम मिचेर होइन, नियमको सम्मान गरेर व्यवसाय गर्नुपर्छ। जोखिम लुकाएर होइन, पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। निर्णयको अधिकार प्रयोग गर्दा त्यसको जिम्मेवारी पनि स्वीकार गर्नुपर्छ।

तीन महिनामा बैंकको कर्जा ३.१ प्रतिशत बढेर पुग्यो १८४ अर्ब

निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ३.१ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ८४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँले वृद्धि भई ६० खर्ब ४१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

बजारमा ५ रुपैयाँका करिब साढे ७९ करोड थान नोट, हजारका कति?

एक वर्षमा ४६ अर्बभन्दा बढीका नयाँ नोट बजारमा

राष्ट्र बैंकको नाफा ८३ अर्ब नाघ्यो, सरकारलाई  ४२ अर्ब

स्वदेशी मुद्राको ब्याज आम्दानी भने नकारात्मक

रश्मी पन्तसहित प्रभु बैंकका २ कर्मचारी बर्खास्त, २ जनाको पद घटुवा

काठमाडौँ: प्रभु बैंकले कर्जा प्रवाह र रेमिट्यान्स कारोबारसँग सम्बन्धित विषयमा अनुशासनात्मक कारबाही गर्दै चार कर्मचारीमाथि कारबाही गरेको छ। बैंकले चिफ बिजनेस अफिसर रश्मी पन्तसहित दुई कर्मचारीलाई...
New Project – 2026-11-18T133215.819
उद्योग

जलविद्युत्‌मा आक्रामक पिपुल्स हाइड्रोपावर, १२८ मेगावाटका ४ आयोजनामा लगानी

कम्पनीले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको ५७ मेगावाटको हिमचुली दोर्दी जलविद्युत आयोजना, २१.४ मेगावाटको इंखुखोला जलविद्युत आयोजना, २७.९ मेगावाटको मिडिल इंखुखोला र २१.४ मेगावाटको न्यादी फिदी जलविद्युत...
News 3 (1).psd (26)
विचार

थुप्रिएको तरलता, सुस्ताएको लगानी: नेपाली अर्थतन्त्रको ‘प्याराडक्स अफ प्लेन्टी’

नेपाल ठ्याक्कै उल्टो, अनौठो र विरोधाभासपूर्ण आर्थिक मोडमा उभिएको छ। पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, रेमिट्यान्सको बाढीले बैंकका भल्ट भरिभराउ छन्, ऋणको ब्याजदर सस्तो बिन्दुमा झरेको छ। तर...
balen
आर्थिक नीति

बैंकमा तरलता, व्यवसायीमा त्रास: सरकारले किन जित्न सकेन निजी क्षेत्रको विश्वास?

सरकारका पछिल्ला रवैयाहरूले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान दिएको निजी क्षेत्र झनै त्रसित बन्न पुग्दा लगानीमैत्री वातावरण खलबलिएको छ।
News 3 (1).psd (24)
विचार

‘प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर परियोजनामा सहमति गर्नुपर्छ’

नेपाल–भारत जलस्रोत सहकार्यमा अब ‘गिभ एण्ड टेक’ को समय
nnnn
राजनीति

नेपाल तरुण दल काठमाडौंको अध्यक्षमा कृपेश श्रेष्ठ मनोनीत, ६ महिनाभित्र जिल्ला अधिवेशन गराउने जिम्मेवारी

काठमाडौँ: नेपाल तरुण दल काठमाडौंको अध्यक्षमा कृपेश श्रेष्ठ मनोनीत भएका छन्। संगठनको संस्थागत सुदृढीकरण, सांगठनिक एकता र राजनीतिक गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित श्रेष्ठलाई...

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: [email protected]

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : [email protected]
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना