शंकास्पद कारोबार बढ्दो, नेपाल ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिनेमा शंका

काठमाडौँ: नेपालमा शंकास्पद वित्तीय कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदनको संख्या निरन्तर बढिरहेको देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ अनुसार वित्तीय जानकारी इकाईमा प्राप्त हुने यस्ता प्रतिवेदन उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएका हुन्।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल नौ हजार ५६५ वटा शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त भएका थिए। तीमध्ये दुई हजार २८२ प्रतिवेदनको विश्लेषण गरी ९४५ वटा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको थियो।

चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्म छ हजार २९० वटा प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेका छन्। तीमध्ये एक हजार ६४८ प्रतिवेदन विश्लेषण गरी ८५३ वटा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

गो–एएमएल प्रणालीमा आबद्ध सूचक संस्थाको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ। २०८२ असारसम्म तीन हजार ४९७ संस्था आबद्ध रहेकोमा चैतसम्म यस्तो संख्या पाँच हजार १८४ पुगेको छ। सूचना आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउन आठ कानून कार्यान्वयन निकाय र नौ नियामक निकायसमेत उक्त प्रणालीमा जोडिएका छन्।

वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले नेपाललाई २०८१ फागुनदेखि ‘ज्युरिडिक्सन अन्डर इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ’ अर्थात् ग्रे–लिस्टमा राखेपछि सरकारले सुधारात्मक कदम तीव्र बनाएको जनाएको छ। ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन आवश्यक सुधार योजनालाई २०८२ मा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन अघि बढाइएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले गत आर्थिक वर्षमा राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरमा दुई अर्ब ६४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै सो बराबर जरिवानासहित विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म भने पाँच अर्ब ३४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएका छन्।

त्यस्तै, विदेशी विनिमय अपचलनको कसुरमा गत वर्ष एक अर्ब ३९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म भने १६ करोड ९३ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको मागदाबी गर्दै विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म तीन वटा मुद्दामा ४७ करोड रुपैयाँ बिगो तथा ९५ करोड रुपैयाँ जरिवाना माग गर्दै कुल एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको सजाय मागदाबीसहित जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

विभागका अनुसार २०८२ असारसम्म १३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित १२१ मुद्दा दायर भएका थिए। चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म भने १० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित ६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

आर्थिक सर्वेक्षणले कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधनसम्बन्धी मार्गदर्शन–२०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको पनि जनाएको छ। विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको चार करोड ४५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरिएको छ। उक्त कोषमा हालसम्म २९ करोड ८९ लाख २५ हजार रुपैयाँ संकलन भएको उल्लेख छ।