आर्थिक रूपान्तरणको ‘स्वर्णिम’ मार्गचित्र: पुरानो बजेटभन्दा के फरक? के नयाँ?

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको महत्त्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र प्रविधिमैत्री रूपान्तरणलाई मूल मन्त्र बनाउँदै उनले समृद्ध नेपालको नयाँ मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका हुन्।

बजेटले विशेषगरी मध्यम वर्गलाई राहत, डिजिटल क्रान्ति र शासकीय सुधारमा केन्द्रित रहँदै नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ युगमा लैजाने संकल्प गरेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आयकर सीमालाई पुनरावलोकन गर्दै व्यक्तिले अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर तिर्नु नपर्ने घोषणा गरे। जनताको जीवनस्तर बेहतर बनाउने मुख्य लक्ष्यका साथ बजेट सार्वजनिक गरिएको हो, जसले मध्यम वर्गीय र व्यावसायिक क्षेत्रलाई ठूलो राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।

कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्च: १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड (५९.८ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड (२०.३ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड (१९.९ प्रतिशत) रहेको छ।

बजेटको सबैभन्दा नवीन पक्ष नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने योजना हो। अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल टेलिकममा संघीय सरकारको ६६ प्रतिशत सेयर कायम राखी बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्र जनस्तरमा बिक्री गर्ने घोषणा गरे।

उनले बिक्रीबाट प्राप्त रकम नेपाललाई टेक हब बनाउन उपयोग गर्ने जानकारी दिए।

आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ बजेट र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेटबीच सबैभन्दा ठूलो भिन्नता कर नीतिमा देखिएको छ। २०८२ जेठ १५ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा आयकरको सीमामा खासै हेरफेर गरिएको थिएन। राजस्व संकलन बढाउन प्रशासनिक कडाइमा जोड दिइएको थियो। अर्थमन्त्री वाग्लेले मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढाउन आयकरको सीमादोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएका छन्। अब वार्षिक १० लाखसम्म कमाउने व्यक्तिले आयकर तिर्नु पर्दैन। व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरमा समेत १० प्रतिशत विन्दुले कटौती गरिएको छ। यो मध्यम वर्गका लागि ठूलो राहत हो।

प्रशासनिक खर्च घटाउनेगरी नयाँ बजेट आएको छ। चालु आवको बजेटमा संघीय मन्त्रालय र विभागहरूको संख्या साबिककै अवस्थामा थियो। खर्च कटौतीका कुरा भए पनि संरचनागत परिवर्तन गरिएको थिएन। तर आगामी आवको बजेटले २२ मन्त्रालयलाई १८ मा झारेको छ। ३१ वटा सरकारी निकाय खारेजी र ६ वटाको मर्जर गर्ने घोषणा गरेको छ। यसबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने दाबी अर्थमन्त्री वाग्लेको छ, जुन प्रशासनिक सुधारको क्षेत्रमा एउटा नयाँ अध्याय हो।

डिजिटल नेपालको कुरा दुवै बजेटमा छ, तर नयाँ बजेटले यसलाई रणनीतिक महत्त्वको विषय बनाएको छ। चालु आवको बजेट अनलाइन सेवा र डिजिटल साक्षरतामा बजेट केन्द्रित थियो भने आगामी आवको बजेटले नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने घोषणा गर्दै स्यूचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापनाको योजना ल्याइएको छ। एआई क्षेत्रमा काम गर्ने शोधकर्ताका लागि प्रतिष्ठित फेलोसिप र स्टार्टअपका लागि सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमताको व्यवस्था गरिएको छ।

चालु आवको बजेट ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न परम्परागत परियोजना र ठूला भौतिक पूर्वाधारमा बढी केन्द्रित थियो। नयाँ बजेटले ‘मिर्मिरे’ र ‘स्वर्णिम’ भविष्यको परिकल्पना गर्दै ‘मिसन मोड’ र ‘सन्सेट कानुन’ को अवधारणा ल्याएको छ। विकास आयोजनाहरू तोकिएको समयमा सकिएन भने स्वतः खारेज हुने वा पुनरावलोकन हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिने नयाँ बजेटको विशेषता हो।

यसअघि विदेशी लगानी भित्र्याउन कूटनीतिक पहल र प्रक्रियागत सहजीकरणमा जोड दिइएकोमा नयाँ बजेटले एन्जेल इन्भेस्टमेन्ट र भेन्चर क्यापिटललाई कानुनी रूपमै परिभाषित गरी प्रोत्साहन गर्ने योजना ल्याएको छ। साना उद्यमीको जोखिम कम गर्न फर्स्ट लस रिकभरीको व्यवस्था गरिएको छ।

पुरानो बजेट जलविद्युतको जडित क्षमता बढाउने र प्रसारण लाइन विस्तारमा मुख्य जोड थियो। याँ बजेटले स्वच्छ ऊर्जामा विविधीकरण गर्दै ग्रीन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनका लागि हेटौंडामा पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्रामै अफसोर बोन्ड जारी गर्ने नयाँ वित्तीय औजारको प्रस्ताव गरेको छ।

पहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र वृद्धभत्ताको निरन्तरतामा जोड थियो। नयाँ बजेटले वृद्धभत्ताको उमेर ७० वर्षलाई यथावत राख्दै, नयाँ बजेटले दलित समुदायका ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर बनाएको छ। यस्तै स्वघोषणा गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता छाड्न प्रेरित पनि गरेको छ।

सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र बनाउने विशेषता भने दुवै बजेटमा छ।

यस्तै नयाँ बजेटले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ। पछिल्ला आर्थिक तीन आर्थिक वर्षमा कर्मचारीहरूको तलब नबढेकोमा यसपटक २१ प्रतिशतले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएको हो। तलब बढेसँगै अब सरकारी कर्मचारीको तलब न्यूनतम ४० हजारदेखि एक लाख बढी कायम भएको छ।

आगामी वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख सहर धुलोमुक्त बनाइने महत्वकांक्षी लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ।

विदेशबाट औपचारिक माध्यममार्फत नेपाल पठाइने प्रत्येक रेमिट्यान्स रिसिप्टका आधारमा लटरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ यसमार्फत सेवाग्राहीलाई विभिन्न उपहार तथा प्रोत्साहन सुविधा प्रदान गरिने योजना रहेको छ।

नयाँ बजेटमा घरजग्गा रोक्का र फुकुवासम्बन्धी सेवा अनलाइनबाटै उपलब्ध गराइने घोषणा गरिएको छ। यसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने तथा सेवाग्राहीले कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट कम हुने तथा प्रशासनिक ढिलासुस्ती र अनियमितता न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

राति काम गर्ने नर्सको भत्ता दोब्बर बनाइनुका साथै स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात भत्ता ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ।

यसैगरी ओलम्पिक, एसियाली खेलकुद तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालबाट सहभागी भएका खेलाडीहरूले दीर्घकालीन स्वास्थ्य सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।

सुधार र रूपान्तरणका यी कार्यक्रमहरूको प्रभावस्वरूप आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने तथा मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतभित्र सीमित रहने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।